काठमाडौँ, २२ पुस । सशस्त्र प्रहरी बलको प्रधान कार्यालयमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नेबारे उच्च तहको छलफल भएको छ । मंगलबार अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालको अध्यक्षतामा केन्द्रीय राजश्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक बसेको हो ।
छलफलमा अर्थमन्त्री खनालले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न अन्तर निकायमा भएका कमजोरीलाई सुधार्दै लानुपर्ने बताए ।
छलफलमा खनालले भने, ‘एउटा निकायको प्रयासले मात्र राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सम्भव नहुने हुँदा सरोवाला निकायहरूको संयुक्त प्रयासले लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ ।’
राजश्व चुहावट नियन्त्रणको काम गर्दा आम नागरिकलाई दुःख नहोस् भन्ने कुरामा समेत ध्यान दिन जरुरी रहेको उनले बताए ।
छलफलमा अर्थ सचिव डा.घनश्याम उपाध्यायले राजश्व चुहावट नियन्त्रण कार्य सबैको साझा दायित्व रहेको बताए । राजश्व सचिव भुपाल बरालले खुल्ला सिमानाका कारण शान्ति सुरक्षा र राजश्व सङ्कलन दुवैमा चुनौती रहेको र सीमित स्रोतसाधनकाबिच सुरक्षा निकायले राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा उत्कृष्ट कार्य गर्दै आएको बताए ।
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले सीमा क्षेत्रमा रहेका गोदाम लाई सीमा बाट निश्चित दुरीमा राख्नुपर्ने तथा बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाउनुपर्ने बताए ।
छलफलमा कार्कीले भने, ‘नाकाबाट बरामद भएका अवैध सामानहरूको सहज रूपमा लिलाम प्रक्रिया अघि बढाउन जरुरी छ ।’
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा खटिने सम्पूर्ण कर्मचारीहरू आपसी समन्वय र सहकार्यकासाथ परिचालन भएमा मात्र राजश्व सङ्कलन तथा चुहावट नियन्त्रण परिणाममुखी हुने बताए ।
उनले भने, ‘सीमा नाकाबाट आवत–जावत गर्नेहरूको समेत अभिलेख राख्न जरुरी छ ।’
