काठमाडौ १५ चैत।
सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू तथा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्तिमाथि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको पत्रका आधारमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले चार जना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको सम्पत्ति अनुसन्धान सुरु गरेको हो।
अनुसन्धानको दायरामा नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता माधव कुमार नेपाल परेका छन्।
यसैगरी, प्रहरीले पूर्वमन्त्री आरजु राणा देउवा र दीपक खड्का को सम्पत्तिमाथि पनि छानबिन सुरु गरेको छ। सोही क्रममा खड्कालाई आइतबार बिहान बुढानीलकण्ठबाट पक्राउ गरिएको जनाइएको छ।
अनुसन्धानको घेरा विस्तार गर्दै प्रहरीले गंगा दाहाल र आरजु राणाका भाइ भूषण राणाको सम्पत्तिबारे पनि अध्ययन गर्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ। विगतमा पदमा रहेर वा बिचौलियाको भूमिकामा सक्रिय व्यक्तिहरूलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याइने बताइएको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा २०६२ सालअघि नै प्रधानमन्त्री बनेका थिए भने दाहाल तीन पटक, ओली चार पटक र नेपाल एक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्।
सरकारले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ। सार्वजनिक पदमा बसेका नेता, कर्मचारी तथा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंकामा रहेका व्यक्तिहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान थालिएको हो।
यसैबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनावी प्रतिबद्धताअनुसार तयार गरिएको ‘१०० कार्यसूची’ सार्वजनिक गर्दै सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडाइ गर्ने जनाएको थियो। सोही योजना अन्तर्गत २०४८ सालदेखि सार्वजनिक पदमा रहेका नेता तथा उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
यसका लागि १५ दिनभित्र अधिकार सम्पन्न छानबिन समिति गठन गरिनेछ, जसले दुई चरणमा काम गर्नेछ। पहिलो चरणमा २०६२/६३ पछि पदमा रहेका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति अध्ययन गरिनेछ भने दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६१/६२ सम्मका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ।
अर्थ, राजस्व र अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञहरू सम्मिलित समितिलाई आवश्यक कागजात अध्ययन, विश्लेषण र निष्कर्ष निकाल्ने अधिकार दिइनेछ। सरकारको यो योजना कार्यान्वयनमा आएमा राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता तथा सरकारी कर्मचारी गरी करिब १० हजार व्यक्ति सम्पत्ति छानबिनको दायरामा पर्ने अनुमान गरिएको छ।
