काठमाडौं, १६ चैत । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले चैत १९ गते दिउँसो २ बजे संघीय संसद् भवन सिंहदारबारमा अधिवेशन आह्वान गरेका हुन्। नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम अधिवेशन आह्वान भएको राष्ट्रपतिको कार्याल्यका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले जानकारी दिए ।
स्थिरता र आन्दोलनको कठिन मोड पार गर्दै मुलुक पुनः संविधानको लयमा फर्किएको अवस्थामा नयाँ संसद बस्न लागेको छ । फागुन २१ को जनादेशले पुनर्जीवित गरेको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक चैत १९ का लागि आह्वान हुनुलाई राजनीतिक वृत्तमा संवैधानिक सर्वोच्चताको जितका रूपमा हेरिएको छ ।
नव निर्वाचित सांसदहरूले बुधवार शपथ ग्रहण गरेपछि जनताबाट निर्वाचित नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएको छ । अधिवेशन बसेपछि नेपालको संविधान अनुसारको संसदीय व्यवस्थाको काम सुरु हुँद छ । प्रतिनिधि सभाले यही अधिवेशनबाट आफ्नो नेतृत्व (सभामुख र उपसभामुख) चयन गर्नका लागि निर्वाचन कार्यक्रम अघि बढाउन सक्नेछ ।
अहिले ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले सभाको अध्यक्षता गर्नेछन् । यस्तो बेलामा उपसभामुख सत्ता पक्षको नभई फरक दलको हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । अर्थात वर्तमान संविधानमा एकै दलको सभामुख र उपसभामुख हुने व्यवस्था छैन । संविधानको धारा ९१ को उपधारा २ बमोजिम सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुने व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा रास्वपाले कुनै अर्को दलसँग सहकार्यका लागि छलफल गरिसकेको छैन । एमालेसँग सम्बन्ध राम्रो नभएका कारण कांग्रेस, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी तथा राप्रपा मध्ये एउटा दललाई उपसभामुख दिनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसकारण नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उपभामुख लिएर रास्वपासँग नजिक हुन खोजिरहेका छन् । सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्धामा प्रचण्डको छानवीन चलिरहेका बेला अहिले रास्वपासँग नजिक हुन खोजिरहेका छन् । त्यसका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पक्राउ बारे पनि खासै मुखर भएर बोलेका छैनन । उनले विज्ञप्ति पनि केन्द्रीय सदस्य गणेशमान पुनको नाममा जारी गर्न लगाए । यहानिर केपी ओलीको पक्राउमा उनी नबोल्नु भन्ने प्रश्न भन्दा पनि प्रचण्डले आफ्नो टाउको जोगाउने नीति लिएकोमा आश्चर्य मानिएको छ । ‘ओली पक्राउको अदेखा होइन आफ्नो टाउको जोगाउने नीति हो’, नेकपाका एक नेताले भने ।
बालेन साह नेतृत्वको सरकारले अहिले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुको सम्पत्ति छानवीन गरिरेहका बेला प्रचण्डले खासै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन ।
