काठमाडौँ, २४ चैत ।
बढ्दो इन्धन घाटा र मूल्य दबाबलाई सम्बोधन गर्न सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा कर छुट दिने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा लाग्ने भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गर्दै मूल्य समायोजनलाई सहज बनाउने प्रयास गरेको हो।
यससँगै, बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. गुणाकर भट्टलाई नियुक्त गरेको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै उक्त जानकारी दिनुभयो।
बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक को डेपुटी गभर्नरमा कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डितलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। पण्डितले राष्ट्र बैंकका सुपरीवेक्षण तथा वित्तीय संस्था नियमनलगायत विभिन्न विभागमा काम गरिसकेका छन्।
मन्त्री रावलका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा पछिल्लो १५ दिनमा मात्रै करिब रु ११ अर्ब ७२ करोड घाटा भइरहेको छ। इन्धन खपत घटाउन आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने, सवारीसाधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्ने तथा विद्युतीय सवारी (इभी) र इथानोल प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारिएको छ।
त्यसैगरी, बैठकले बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाका लागि विश्व बैंक बाट प्राप्त हुने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
संरचनागत व्यवस्थापनअन्तर्गत ललितपुरको पुल्चोकस्थित जलस्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्रलाई गोदावरीमा स्थानान्तरण गर्ने र उक्त भवनमा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय सार्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
यसैबीच, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतम तथा सदस्यहरू ललिताकुमारी महर्जन र ध्रुव आचार्यको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ।
पूर्वाधार विकासतर्फ सरकारले नागढुङ्गा सुरुङमार्गको पश्चिम खण्ड र पासाङल्हामु राजमार्गअन्तर्गत पर्ने विभिन्न क्षेत्रमा निजी जग्गा अधिग्रहणका लागि स्वीकृति दिएको छ। साथै, काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माणका लागि काठमाडौँ, ललितपुर र मकवानपुरका विभिन्न वन क्षेत्रको कुल ४६.३९ हेक्टर जमिन प्रयोग गर्न र १८ हजार ८९८ वटा रूख काट्न अनुमति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
