काठमाडौं, १ वैशाख ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले आज ल्याएको राष्ट्रिय प्रतिवद्धतापत्रमा पूर्वाधार विकासका केही प्रस्तावहरु अघि सारिएको विषयमा कांग्रेस र एमाले लगायतका दलहरु सशंकित बनेका छन् । उनीहरु संशंकित हुने विषयचाहि महेन्द्र राजमार्ग हो ।
राजा महेन्द्रले निर्माण गरेको महेन्द्र राजमार्गलाई प्रजातन्त्र आएपश्चात ‘पूर्वपश्चिम राजमार्ग’ भन्ने गरिएको थियो । नयाँ नामाकरणबारे कुनै पनि सरकारले औपचारिक निर्णय गरेको भने पाईंदैन । सरकारी दस्तावेजहरुमा ‘पूर्वपश्चिम राजमार्ग’ लेख्ने गरिए पनि जनस्तरमा भने महेन्द्र राजमार्ग नाम नै लोकप्रिय भएको भन्दै वर्तमान सरकारले तत्कालिन बहुदलीय व्यवस्था पक्षधरहरुको तेजोबोज गरेको छ । वर्तमान सरकारले पनि राजा महेन्द्रलाई यथोचित श्रेय दिँदै पुरानो ‘महेन्द्र राजमार्ग’ नाम स्वीकारेको हो ।
प्रतिवद्धतापत्रमा महेन्द्र राजमार्गलाई तीन वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय हाइवेको मापदण्डमा स्तरोन्नति गर्ने उल्लेख छ । यस्तै, सिद्धार्थ राजमार्ग, अन्नपूर्ण राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्गको पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई ‘पूर्व–पश्चिम राजमार्गको रुपमा स्तरोन्नति गर्ने भनिएको छ । अहिले ‘पूर्वपश्चिम राजमार्ग’ भनेर महेन्द्र राजमार्गलाई चिनिन्छ । यो नेपालको सबैभन्दा लामो राष्ट्रिय राजमार्ग हो, जसको लम्बाइ हाल १,०२७।६७ किलोमिटर छ । यो राजमार्ग तराई क्षेत्र हुँदै पूर्वमा झापाको काँकडभिट्टा (मेचीनगर) देखि पश्चिममा कञ्चनपुरको भीमदत्त नगर (महेन्द्रनगर÷गड्डाचौकी) सम्म फैलिएको छ ।
यसले नेपालका २० भन्दा बढी जिल्लालाई छुन्छ । पर्साबाहेक तराईका सबै जिल्ला महेन्द्र राजमार्गमा जोडिएका छन् । राजा महेन्द्र विरविक्रम शाहको शासनकालमा यो परियोजना सुरु भएको हो ।
२०१९ बैशाख १ गते राजा महेन्द्रले नवलपरासीको गैडाकोटमा यस राजमार्गको शिलान्यास गरेका थिए । भारतले सहयोग नगरेपछि सोभियत संघलगायत अन्य देशबाट सहायता लिएर उनले राजमार्ग निर्माण अघि बढाए । विभिन्न चरणमा यो राजमार्गको निर्माण सम्पन्न भयो । यो राजमार्ग आजका दिनसम्म पनि देशको आवागमन र आर्थिक विकासको लाइफलाइनका रुपमा रहेको छ । यो राजमार्गको विषयमा वर्तमान सरकारले पुरानो नाम व्यूताएपछि कांग्रेस एमालेको आपत्ति रहेको छ ।
यो विषयमा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले निर्दलीय व्यवस्थाको अभ्यास भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘राष्ट्रिय हित, सुशासन, भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाह जस्ता एजेण्डा त सबै दलको साझा एजेण्डा नै हो र जुनसुकै दल सरकारमा आए पनि यी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएरै घोषणा गर्ने गर्छन् । उनीहरुले स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गरेर देश र जनताको समृद्धिकै लक्ष्य राखेका हुन्छन् । तर, हामीकहाँ अहिलेसम्मको समस्या भनेकै कर्यान्वयनको हो । जनताले पनि घोषणा र प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको अपेक्षा गरिरहेका हुन्छन् । तर, घोषणा जे गरे पनि कार्यान्वयनमा पक्षपात, संवैधानिक प्रक्रिया नमानी निर्दलीय अभ्यास, कानुनको अपव्याख्या गरी पूर्वाग्रह र प्रतिशोध राखियो भने सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ र आलोचना र असन्तुष्टि पनि बढ्छ । त्यसैले सुझाव दिने कि नदिने भन्दा पनि घोषणा र प्रतिबद्धता त कुनै ठूलो कुरै होइन, मूल कुरा कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, गरिन्छ कि गरिदैंन भन्ने हो’, प्रवक्ता चालिसेले भने ।
यसैगरी एमाले नेता गुरु बरालले संवैधानिक र संसदीय पद्दति मिचेर स्टन्टका लागि सााझा प्रतिबद्धता ल्याइएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘राज्य संचालन संवैधानिक र विधिसम्मत प्रक्रियाबाट हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले संसदबाट जनतासामू राष्ट्रिय प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने हाम्रो संसदीय पद्दति हो । तर भर्खरै संसद स्थगित भएको छ । प्रधानमन्त्रीले संसदमै प्रतिबद्धता राखेर राष्ट्रिय सहमतिका लागि अपिल गर्नुपथ्र्यो तर संसद स्थगित भएपछि ब्याकडोर९पर्दा पछाडि०बाट ल्याएको भनिएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता संवैधानिक प्रक्रिया अवलम्बन गरेर ल्याइएको छैन । हामी विधिको शासनबाट अगाडि बढ्न खोजेको हौं भने त राष्ट्रिय पार्टीहरुसँग सम्बाद र छलफल गरेर, पूर्व जानकारीसहित पो साझा प्रतिबद्धता बनाउनुपथ्र्यो । सस्तो लोकप्रियताका लागि स्टन्टबाज गर्नकै लागि ल्याइएको हो भने त हाम्रो भन्नु केही छैन । पहिला १०० दिनको वाचा कसरी पुरा हुँदैछ, कति गर्नुहुन्छ जनताले त्यो थाहा पाउनुप¥यो । एकपछि अर्को पद्दतिहरु मिच्दै गइएकाले १०० दिनका सय बाचाका प्रतिबद्धताबाट डेभियड हुने बहानाका लागि पनि ल्याइएको हुनसक्छ । संवैधानिक प्रक्रिया, विधिसम्मत रुपमा गरिने काम, सम्बादमा मात्र हाम्रो साथ रहन्छ । यसभन्दा बढि प्रतिक्रिया आवश्यक छैन’, उनले भने ।
