काठमाडौं, १२ वैशाख ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सुकुम्बासीमाथि बल प्रयोगमार्फत समस्या समाधान खोज्ने सरकारको प्रयास अविवेकी र अपरिपक्व भएको टिप्पणी गरेको छ ।
केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णय सार्बजनिक गर्दै कांग्रेसले त्यस्तो टिप्पणी गरेको हो । सुकुम्बासीको वास्तविक पहिचान गरी उनीहरुको व्यबस्थापन गर्नु सरकारको संवैधानिक र कानुनी दायित्व भएकोसमेत कांग्रेसले स्पष्ट पारेको छ ।
‘सबैभन्दा पहिले, वास्तविक सुकुम्बासी को हुन् र को होइनन् भन्ने स्पष्ट पहिचान सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । वास्तविक सुकुम्बासीलाई जमिन र आवास उपलब्ध गराउनु केवल नीतिगत दायित्व मात्र होइन, यो उनीहरूको मौलिक अधिकारको संरक्षणसँग जोडिएको संवैधानिक कर्तव्य हो । यो गरेपछि सुकुम्बासीको नाममा गलत फाइदा लिइरहेकाहरूलाई कानुन बमोजिम व्यवहार गर्ने बाटो खुल्छ’ वक्तव्यमा कांग्रेसले भनेको छ,‘आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरी बल प्रयोग मार्फत समस्या समाधान खोज्नु शासन सञ्चालनको अपरिपक्व र अविवेकी शैली हो । त्यसैले सरकारसँग हाम्रो स्पष्ट आग्रह छ—संवेदनशीलता, कानुनी आधार र न्यायपूर्ण दृष्टिकोणका साथ यस समस्याको दिगो समाधानतर्फ अग्रसर होस् ।’
सुकुम्बासी समस्या कुनै एक दल वा समूहको मात्र नभएर राष्ट्रको साझा समस्या भएकाले समाधान विधिको शासनको पूर्ण पालना गर्दै खोजिनु अनिवार्य भएको भन्दै कांग्रेसले त्यस सन्दर्भमा, अदालतबाट भएका आदेशहरू तथा विगतका संसदीय समितिहरूका निर्णयहरूलाई मार्गदर्शक मान्दै सरकार अघि बढ्नुपर्ने र बल प्रयोगभन्दा अघि समाधानको विवेकपूर्ण, न्यायोचित र मानवीय उपाय अवलम्बन गरिनु आवश्यक रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ ।
त्यस्तै, बैठकले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा आह्वान गरिएको संसद अधिवेशनको बैठक नै नबस्दै पुनः स्थगित गरिएको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै कार्यपालिकाले संसदलाई औजारका रुपमा प्रयोग गर्न खोज्ने गम्भीर जोखिम उत्पन्न भएको ठहर पनि गरेको छ ।
‘संसदीय शासन प्रणालीको मूल आधार “कार्यपालिका संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छ” भन्ने सिद्धान्तमा अडिएको हुन्छ । संविधान अनुसार अधिवेशन आह्वान गर्नु वैधानिक प्रक्रिया हो, तर सरकारकै सिफारिसमा बैठक नै नबस्दै स्थगन गर्नु संसदीय परम्परा, अभ्यास तथा संवैधानिक नैतिकताको प्रतिकूल कार्य हो । यसले संसद जस्तो सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई स्वतन्त्र विमर्श तथा निर्णय गर्ने निकायको रूपमा नभई, कार्यपालिकाको सुविधा अनुसार सञ्चालन हुने ‘औजार’ का रूपमा प्रस्तुत गर्ने गम्भीर जोखिम उत्पन्न गरेको छ’ कांग्रेसले निर्णयमा भनेको छ ।
कांग्रेसले अविलम्ब संसद बैठक सुचारु गर्न र स्थगनका वास्तविक कारणहरू सार्वजनिक गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानकर्षण पनि गरेको छ ।