सुकुम्बासीलाई अमानवीय व्यवहार गरी जबरजस्ती हटाउने कार्यको छानबिन गर्न माग गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा निवेदन परेको छ । बाजुराका धर्मराज तिमिल्सिनाले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि गरिएको जबरजस्ती हटाउने कार्य, डोजर आतंक, मानवअधिकार उल्लंघन भएका विषयमा स्थलगत छानबिन गर्न माग गर्दै निवेदन हालेका हुन् ।
त्यसैगरी, सुकुम्बासीले आत्महत्या गरेको घटनामा छानबिन गरी प्रधानमन्त्री, जिम्मेवार निकाय तथा व्यक्तिमाथि कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न निवेदनमा भनिएको छ । सरकारले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, सुरक्षित आवासको अधिकार, बालअधिकार, महिला अधिकार, स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार, सामाजिक न्याय तथा सामाजिक सुरक्षाको अधिकार, मानव गरिमा र समानताको अधिकार हनन गरेको उनको भनाइ छ ।
दर्ता नम्बर २७८४ मा भनिएको छ,‘होल्डिङ सेन्टरहरुमा बासी खाना, फोहोर पानी, अव्यवस्थित बसोबास, स्वास्थ्य जोखिम तथा न्यूनतम मानवीय सुविधाको अभाव रहेको चित्कार पीडित सुकुम्बासी नागरिकहरुले सार्वजनिक गरिरहेका छन् । साथै, बालबालिकाको पढाइ अवरुद्ध भएको, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारी गुमेको, नागरिकहरु कैदीसरह बस्न बाध्य भएको तथा अत्यधिक मानसिक तनावका कारण दुई जना भूमिहीन नागरिक आत्महत्या गर्न बाध्य भएको कुरा सार्वजनिक चासोको विषय बनेका छन् ।’
उनले प्रभावित महिला, शिशु, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिकको मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न, होल्डिङ सेन्टरमा खाद्यान्न, पानी, सरसफाइको उचित व्यवस्था गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीबाट वञ्चित नागरिकलाई पुनःस्थापनाको पहल गर्न माग गरेका छन् ।
यस्तो छ निवेदनः
माननीय अध्यक्षज्यू,
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
हरिहरभवन, ललितपुर, नेपाल।
विषय: भूमिहीन सुकुम्बासीमाथि भएको मानवअधिकार उल्लङ्घन, अमानवीय व्यवहार तथा जबरजस्ती विस्थापन सम्बन्धमा छानबिन गरी आवश्यक कारबाही सम्बन्धमा ।
महोदय,
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, आवासको अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा मानव गरिमासहितको जीवन बाँच्न पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ । साथै नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धि सम्झौताले पनि जबरजस्ती विस्थापन, अमानवीय व्यवहार तथा आधारभूत अधिकार हननलाई निषेध गरेका छन् । यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकमाथि वैकल्पिक पुनर्स्थापना तथा उचित व्यवस्थापन नगरी विभिन्न स्थानमा डोजर प्रयोग गरी घरटहरा हटाउने, २४ घण्टाभित्र खाली गर्न दबाब दिने तथा आतंक सिर्जना गर्ने कार्य गरिएको सर्वविदित नै छ । उक्त कार्यका कारण महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला तथा सुत्केरीहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको, उनीहरूलाई राखिएको होल्डिङ सेन्टरहरूमा बासी खाना, फोहोर पानी, अव्यवस्थित बसोबास, स्वास्थ्य जोखिम तथा न्यूनतम मानवीय सुविधाको अभाव रहेको चित्कार पीडित सुकुम्बासी नागरिकहरुले सार्वजनिक रूपमा गरिरेका छन। साथै बालबालिकाको पढाइ अवरुद्ध भएको, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारी गुमेको, नागरिकहरू कैदीसरह बस्न बाध्य भएको तथा अत्यधिक मानसिक तनावका कारण दुई जना भूमिहीन नागरिक आत्महत्या गर्न बाध्य भएको कुरा सार्वजनिक चासोको विषय बनेका छन् । यी घटनाहरूले नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त निम्न अधिकारहरूमा प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ ।
- सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार • सुरक्षित आवासको अधिकार
- बालअधिकार • महिला अधिकार
- स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार • सामाजिक न्याय तथा सामाजिक सुरक्षाको अधिकार
- मानव गरिमा र समानताको अधिकार
त्यसैले यस विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यपरक अनुसन्धान हुनु अत्यन्त आवश्यक देखिएको छ ।तसर्थ आयोगसमक्ष विनम्र अनुरोध गर्दछु ।
- भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि गरिएको जबरजस्ती हटाउने कार्य, डोजर आतंक, मानवअधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धमा तत्काल स्थलगत अनुगमन, अनुसन्धान,छानबिन गरियोस्।
- प्रभावित महिला, शिशु, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भवती, सुत्केरी तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूको अवस्था अध्ययन गरी उनीहरूको मानवअधिकार संरक्षणको सुनिश्चितता गरियोस् ।
- होल्डिङ सेन्टरहरूको अवस्था, खाद्यान्न, पानी, सरसफाइ, स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको मापदण्डबारे अनुगमन गरी आवश्यक सुधारका लागि निर्देशन दिइयोस् ।
- शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीबाट वञ्चित भएका नागरिकहरूको क्षति मूल्यांकन गरी पुनर्स्थापनाको पहल गरियोस् ।
- आत्महत्यामा पुग्न बाध्य भएको घटनाहरूको सत्यतथ्य अनुसन्धान गरी प्रधानमन्त्री, जिम्मेवार निकाय तथा व्यक्तिमाथि कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गरियोस् ।
- वैकल्पिक व्यवस्थापन, पुनर्वास तथा मानवीय आधारमा उचित समाधानबिना जबरजस्ती विस्थापन नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइयोस् ।
- यस घटनामा मानवता विरुद्धको अपराध, अमानवीय व्यवहार वा संगठित मानवअधिकार उल्लङ्घन भएको प्रस्ट देखिन्छ प्रधानमन्त्री लगायत जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि कानुनी अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरियोस् ।
मानवअधिकारको संरक्षण, सामाजिक न्याय तथा संवैधानिक मूल्यमान्यताको रक्षा गर्नु आयोगको संवैधानिक दायित्व भएकाले यस गम्भीर विषयमा शीघ्र र प्रभावकारी हस्तक्षेप हुने अपेक्षा राखेको छु ।
