काठमाडौं, १२ जेठ । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दान बहादुर कार्की को पदबहालीपछि संगठनलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री, उत्तरदायी तथा जनमुखी बनाउने उद्देश्यका साथ विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार तथा पहलहरू अघि बढाइएका छन् । प्रहरी संगठनको क्षमता अभिवृद्धि, सांगठनिक सुदृढीकरण, कर्मचारी हित, प्रविधि विस्तार, कानुनी सुधार तथा समुदायसँगको सम्बन्ध सुदृढीकरणलाई केन्द्रमा राखेर नेपाल प्रहरीले बहुआयामिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको जनाएको छ ।
नेपाल प्रहरीका अनुसार प्रहरी कल्याण, कर्मचारी हित तथा मनोबल अभिवृद्धिका क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकदेखि प्रहरी कार्यालय सहयोगीसम्मलाई आकस्मिक समस्या समाधानका लागि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा २ लाख रुपैयाँसम्म आकस्मिक सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गरिएको छ ।
यस अवधिमा प्रहरी कल्याण कोषमार्फत ४ हजार ८ सय ४७ जना प्रहरी कर्मचारीलाई कुल २ अर्ब ३८ करोड ७३ लाख २३ हजार ९ सय ५ रुपैयाँ बराबरको सहुलियत कर्जा वितरण गरिएको छ ।
उक्त कर्जाअन्तर्गत घर खरिद तथा निर्माण कर्जा, शैक्षिक कर्जा, सवारी साधन खरिद कर्जा, निर्ब्याजी उपचार सापटी तथा आकस्मिक सहुलियत कर्जा प्रदान गरिएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ । साथै प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८० लाई संशोधन गरी सेवा प्रवाहलाई अझ सरल, सहज तथा प्रभावकारी बनाइएको छ ।
प्रविधि, डिजिटल प्रणाली तथा फरेन्सिक आधुनिकीकरणतर्फ नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा Artificial Intelligence and Advance Analytics Cell (AI-AAC) स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । अभियुक्त तथा कसूरदारहरूको अभिलेखीकरण र ट्र्याकिङ प्रणाली सम्बन्धी कार्यविधि (SOP) स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
यस अवधिमा ६ लाख ७४ हजार ७ सय ५३ जनालाई चारित्रिक प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ । नेपाल प्रहरी मोबाइल एपमार्फत सर्वसाधारणले अनलाइनमार्फत उजुरी तथा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । विभिन्न सरोकारवाला निकायसँगको सहकार्यमा देशभरका विभिन्न स्थान तथा प्रदेशका सीमा नाकामा गरी १ हजार ४२ वटा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरिएको छ ।
नीतिगत, कानुनी तथा संगठनात्मक सुधारअन्तर्गत सरुवा कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाउन बढुवा तथा पदस्थापन भएका प्रहरी कर्मचारीलाई आफ्नो दरबन्दीमा हाजिर भएपछि मात्रै दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गर्ने प्रणाली लागू गरिएको छ । संगठनको निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा व्यावसायिक मर्यादालाई कायम राख्न बाह्य प्रभाव पार्ने वा प्रभावमा संलग्न प्रहरी कर्मचारीहरूको गतिविधि तीनपुस्ते अभिलेखमा राख्ने कार्यको औपचारिक शुभारम्भ गरिएको छ ।
नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरणका लागि विधेयक मस्यौदा तयार गर्न समिति गठन गरी छलफल अगाडि बढाइएको छ । यसैगरी कार्यसम्पादन तथा मूल्याङ्कन अभिलेख ढाँचा प्रतिवेदन, २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ भने नेपाल प्रहरी रणनीतिक सम्मेलन प्रतिवेदन, २०८२ पनि स्वीकृत गरी लागू गरिएको छ ।
Training Need Analysis (TNA) कार्यविधि, २०८२, भिड नियन्त्रणका क्रममा Baton तथा Firearms प्रयोग मापदण्ड, २०८२, भीड नियन्त्रणको विशिष्टिकृत प्रशिक्षण क्षमता विकाससम्बन्धी मापदण्ड तथा नेपाल प्रहरी रणनीतिक योजना २०८३–२०८५ समेत स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
यसका साथै Gen-Z लगायतका युवा पुस्ताको अभिरुचि तथा जोखिम विश्लेषण प्रतिवेदन, २०८२ तयार गरी लागू गरिएको छ । नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमध्ये नेपाल प्रहरीसँग सम्बन्धित बुँदाहरू कार्यान्वयन भइरहेका छन् । नेपाल प्रहरी ठाडो निवेदन उपर छलफल तथा मेलमिलाप सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ समेत देशभर कार्यान्वयनका लागि पठाइएको छ ।
संस्थागत क्षमता विस्तारअन्तर्गत देशभरका १७ वटा प्रहरी कार्यालयका लागि ४८ हजार ९ सय २९ वर्गमिटर जग्गा प्राप्त गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूको मासिक कार्यसम्पादन मापन प्रणालीको शुरुआत गरिएको छ ।
नेपाल प्रहरीमा नयाँ संयुक्त राष्ट्रसंघीय Formed Police Unit (FPU) मिशन स्थापनाका लागि UNDPO मा प्रस्ताव पठाइएको छ भने ड्रोन तथा एन्टी-ड्रोन इकाई स्थापना प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छ । स्वदेश तथा विदेश तालिमअन्तर्गत ११ हजार ५ सय जना जनशक्तिलाई विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान गरिएको छ ।
समुदाय–केन्द्रित तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत गुल्मीको मालिका गाउँपालिका–७ स्थित देवीस्थान माध्यमिक विद्यालयमा स्वर्गीय कृष्णबहादुर कार्कीको स्मृतिमा ५ लाख रुपैयाँको अक्षयकोष स्थापना गरिएको छ । यस कोषबाट गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिने जनाइएको छ ।
त्यसैगरी मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका र बाराको महागढीमाई नगरपालिकामा न्यानो कपडा वितरण गरिएको छ भने पर्साको वीरगञ्जस्थित मानवसेवा आश्रम तथा कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिका–२ स्थित गुरुकुल कैलाश आश्रममा खाद्यान्न सामग्री वितरण गरिएको छ ।
प्रहरी सम्पर्कमा आउने बालबालिका तथा प्रहरी कर्मचारीका साना बालबालिकाको स्याहारका लागि १० वटा प्रहरी कार्यालयमा बालमैत्री कक्ष स्थापना गरिएको छ ।
प्रत्येक जिल्लाका लागि १ लाख ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ । समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत ६ हजार ५ सय १७ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरी ११ लाख ३३ हजार ९ सय ६२ जना नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन् ।
पूर्वाधार विकास तथा सेवा विस्तारअन्तर्गत जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय नवलपरासी पूर्व तथा इलाका प्रहरी कार्यालयहरू कोहलपुर, बरहथवा, बुटवल, गढवा, सिम्रौनगढ र वडा प्रहरी कार्यालय चन्द्रौटा, कपिलवस्तुमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र भवन उद्घाटन गरिएको छ ।
नेपाल प्रहरीले प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा संगठनलाई आधुनिक, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री तथा जनउत्तरदायी संस्थाको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित सुधारका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइरहेको जनाएको छ ।
