काठमाडौं, १४ जेठ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको रास्वपाको शक्तिसाली सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको छ । २०१५ सालको कांग्रेस नेतृत्वको सरकार अपवाद मान्ने हो भने बालेन सरकारले बहुदलीय व्यबस्थापछिकै करिब दुई तिहाईको शक्तिसाली सरकारका रुपमा शुक्रवार संसदबाट बजेट सार्बजनिक गर्दैछ ।
नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा कुनै योगदान नभएको दल रास्वपा, जसले लामो इतिहास, कठोर संघर्ष र वलिदान तथा अनुभवबाट खारिएका पुराना शक्तिसाली दलहरुलाई पछारेर मुलुकको बागडोर सम्हाल्ने स्थानमा सत्ताशिन भएको छ । खासगरी पुराना दलहरुप्रतिको आक्रोश जेनजी आन्दोलनमार्फत पोखिएपछि कांग्रेस, एमाले जस्ता जनाधरित वलशाली दलहकै जनमत पाएर सरकार चलाइरहेको रास्वपा सरकारलाई देशमा परिवर्तनको अनुभूति दिलाउनेगरी बजेट ल्याउनैपर्ने चुनौति छ । किनभने पुराना दलका मतदाता बालेन सरकारप्रति धेरै आशावादी भएर मत दिएका छन् ।
भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन स्थपना, गरिबी र बेरोजगारीको अन्त्य, उत्पादकत्व वृद्धि, सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा आमूल सुधार गर्नेगरी बजेट आउन सकेन भने रास्वपामाथि ठूलो प्रश्नचिन्ह् खडा हुनसक्छ । अरुमाथि प्रश्न र आलोचना वर्षाएर सामाजिक संजालको सहायताले उदाएको दललाई विगतमा प्रश्न उठाउन जति सजिलो थियो, सरकार बनेको दुई महिनामै ती सबै प्रश्नहरु आफैतिर तेर्सिदाँ अहिलेको सरकारले त्यति नै उचाईको सकसको अनुभूति गरिरहेको छ ।
लोकतन्त्रका अवयवहरुमाथिको निरन्तर हमलाका कारण खासगरी सचेत नागरिपंक्ति सरकारप्रति सशंकित मात्र होइन, धेरै चिढिदैं गएको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा रास्वपाले चुनावमा सार्बजनिक गरेको आफ्नै १०० बुँदे नीतिगत प्रतिबद्धता समेटेर देशलाई आर्थिक विकासतिर डो¥याउनेगरी बजेट ल्याउँछ कि ल्याउँदैन सर्वत्र जिज्ञाशा छ ।
कस्तो थियो प्रतिबद्धतापत्र ?
१०० बुँदे प्रतिबद्धतापत्रमा राज्य संरचना, अर्थतन्त्र, डिजिटल रूपान्तरण, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कूटनीति र सुशासनका क्षेत्रमा व्यापक नीतिगत परिवर्तनको घोषणा गरिएका थिए ।
सरकारी सेवाका लागि लाईनमा बस्नु नपर्ने, राष्ट्रिय पार्टीहरुलाई कोषबाटै अनुदान दिने, दुई वर्षभित्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु जसरी पनि सम्पन्न गर्ने, सार्बजनिक शिक्षा सुधारका लागि दुई दशकसम्म लगातार लगानी थप्दै लैजाने जस्ता विषय समेटिएका थिए ।
अझ रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेले केही वर्षअघि नेपालका शिक्षकहरुको तलव निजामती र सुरक्षा सेवाको भन्दा धेरै माथि पुरयाउने घोषणा गरेको भिडियो अहिले पनि सर्वत्र भाइरल छ । माध्यमिक तह ९ देखि १२ कक्षामा २२ हजार स्थायी शिक्षक अपुग रहेकोमा कक्षा ११ र १२ मा त सरकारले ती कक्षा सुरु भएको ३७ वर्षसम्म पनि १ जना पनि स्थायी शिक्षक व्यबस्था गर्न सकेको छैन । जबकी ११ र १२ कक्षामै ५ लाखभन्दा बढि विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेको तथ्यांक छन् । विद्यालय शिक्षाभित्रै यति ठूलो विभेद अन्त्य गर्नेतर्फ कुनै पनि सरकारले अहिलेसम्म ध्यान दिन नसकिरहेको परिप्रेक्ष्यमा रास्वपाको सरकारले शिक्षाका यस्ता मुद्दा सम्बोधन गर्नेगरी बजेट ल्याउँछ कि ल्याउँदैन दुई तिहाई मत दिने मतदातामा आम जिज्ञाशा छ ।
सरकारी सेवा पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा लैजानुका साथै राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत एकीकृत डाटाबेस निर्माण गर्ने र ‘डिजिटल सर्भिस डेलिभरी‘ समयबद्ध रूपमा लागू गर्ने, पाँच वर्षमा औसत ७ प्रतिशत वार्षिक आर्थिक वृद्धि हासिल गरी प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने, कर प्रणालीलाई सरलीकरण गर्दै व्यक्तिगत र संस्थागत करको बोझ हटाउने, निजी क्षेत्रसँग उन्नत समझदारी गर्ने तथा करिब दुई दर्जन असान्दर्भिक कानून खारेज गर्ने, सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रलाई कडा नियमनमा ल्याउने, साना बचतकर्ताको रकम १०० दिनभित्र फिर्ता गर्ने र ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्ने प्रतिवद्धताहरु रास्वपाले गरेको थियो ।
सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्दै हालको डेढ अर्ब डलर निर्यातलाई १० वर्षमा ३० अर्ब डलर पु¥याउने, सातै प्रदेशमा डिजिटल पार्क निर्माण गरी सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, क्रिप्टोकरेन्सी नियमन, डाटा सेन्टर विकास, एआई कम्प्युटिङ निर्यात तथा रिमोट वर्कलाई कानुनी मान्यता दिने नीति लागू गर्ने , आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट जडित क्षमता हासिल गर्ने, रेलमार्ग विस्तारको ५० वर्षे गुरुयोजना, मेची–महाकाली विद्युतीय रेल, प्रमुख सहरसम्म शाखा मार्ग तथा चीन–भारत रेल सञ्जालसँग जोड्ने दीर्घकालीन योजना बनाउने जस्ता विषय पनि वाचापत्रमा थिए ।
कतिपय वाचा पूरा गर्न रास्वपाले सरकार बनेदेखि रफ्तारमै काम गरिरहेको पनि छ । तर, वैदेशिक व्यापार घाटा बढिरहेको, महंगी अनियन्त्रित भइरहेको, पुजिगत खर्च बढ्न नसकेको, राजस्व र करको दायरा बढ्न नसकेको, बैकिङ तरलता बढिरहेको जस्ता अनेकन चुनौतिबीच रास्वपा सरकारले कस्तो बजेट सार्बजनिक गर्ला सर्वत्र जिज्ञाशा छ ।
