महासचिव शंकर पोखरेलसहित पदाधिकारी तहका नेताहरुले कार्की आयोगको प्रतिवेदनको तुलनामा विस्तृत रहे पनि पूर्वाग्रही रहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
काठमाडौं, १५ जेठ ।
नेकपा एमालेले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको शक्तिको छायाँ देखिएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नयाँ कानुन बनाएर कारवाहीका लागि सिफारिश गरिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ ।
महासचिव शंकर पोखरेलसहित पदाधिकारी तहका नेताहरुले कार्की आयोगको प्रतिवेदनको तुलनामा विस्तृत रहे पनि पूर्वाग्रही रहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् । महासचिव पोखरेलले भनेका छन्,‘शक्तिसंग डराएको÷झुकेको आभाष हुने मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन ! कार्की आयोग भन्दा केही विस्तृत तर अपूर्ण !! डर त सबैलाई लाग्ने रैछ !!!’
पोखरेलले सामाजिक संजालबाट स्पष्ट बुझिने भाषामै जेनजी आन्दोलनको विध्वंसमा पर्दा पछाडिबाट भूमिका खेलेको भन्दै आलोचना र चर्चाको केन्द्रमा रहेका अहिलेका प्रधानमन्त्री शाहलाई उन्मुक्ति दिइएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
सचिव पद्यमा अर्यालले पार्टीका नेताहरुबीच औपचारिक धारणाका लागि परामर्श नभइसके पनि अध्यक्ष ओली र उपाध्यक्ष पृथ्बीसुब्बा गुरुङलाई आयोगले गरेको सिफारिशको कानुनी वैधतामाथि नै प्रश्न उठेको संकेत गरिन् ।
‘आयोगले सिफारिश गर्नु ठीकै हो, तर उसले त्यसभन्दा अगाडि बढेर कानुन नै बनाएर कारवाही गर पनि भनेको छ । जबकी भूतप्रभावी घटनालाई अब बन्ने कानुनले नछुने कुरा हाम्रै कानुन र नजिरहरुले नै भन्छन्, यतिको कुरा त मानवअधिकार आयोग जतिको सम्मानित संवैधानिक आयोगलाई थाहा नै छ भन्ने मेरो विश्वास हो’ उनले भनिन्‘हामी यस विषयमा पार्टीका तर्फबाट औपचारिक धारणा नै सार्बजनिक गर्न सक्छौं ।’
२३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनमा भएको घटनाको छानबिन गर्दै आयोगले दमनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनकै क्याबिनेटका दुई मन्त्रीलाई दोषी ठहर गर्दै फौजदारी मुद्दामा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै, रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेसहित त्यही पार्टीका एक दर्जनभन्दा बढि सांसदहरुलाई पनि कारवाही अगाडि बढाउन थप सुक्ष्म फौजदारी अनुसन्धान आवश्यकता औंल्याएर आयोगले वुधबार प्रतिवेदन सार्बजनिक गरेको थियो ।
त्यस्तै, उपमहासचिव लेखराज भट्टले प्रतिवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेको र आन्तरिक परामर्श बाँकी रहेकाले तत्काल औपचारिक प्रतिक्रिया नदिइने बताए । ‘हामी अहिले मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन अध्ययनकै क्रममा छौं । त्यस विषयमा पार्टी नेताहरुबीच छलफल गरेरै धारणा बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । संस्थागत छलफल हुन पनि सक्छ, त्यसो हुन नसके नेतृत्वमा रहनु भएका नेताहरुबीच आपसी परामर्श गरेर साझा धारणा बनेपछि मात्रै हामी पार्टीको धारणा बाहिर ल्याउँछौं ।’ भट्टले भने ।
प्रचार संयोजक मिनबहादुर शाहीले पनि आयोगको प्रतिवेदनबारे अहिले नै पार्टीको धाराणा वा पोजिसन बनिनसकेको बताए । ‘महासचिवसँग परामर्श गरेपछि मात्र औपचारिक प्रतिक्रिया दिन सकिन्छ ।’ शाहीले भने ।
सचिव महेश बस्नेतले भने प्रतिवेदन सार्बजनिक भएलगत्तै बालेन सरकारले वास्तविक दोषीमाथि पनि कारवाही गर्छ कि गर्दैन ? गरेन भने सरकारमाथि चयनात्मक न्यायको गम्भीर आरोप लाग्ने टिप्पणी गरेका थिए ।
‘भाद्र २३ र २४ गते भएको विध्वंसबारे मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले दोषी देखिएका व्यक्तिमाथि निष्पक्ष कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ’ सामाजिक संजालमा बस्नेतको टिप्पणी छ,‘प्रधानमन्त्री बनेको १२ घण्टा नबित्दै ओली लेखकलाई कारबाही गरेर बहादुरी देखाएको ठन्ने बालेन सरकारले अब आयोगले सिफारिस गरेको वास्तविक दोषीमाथि पनि कारबाही गरेर देखाउँछ कि देखाउँदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । यदि कारबाहीमा हात कमायो भने सरकारमाथि प्रतिशोध, विभेद र चयनात्मक न्यायको गम्भीर आरोप लाग्नेछ ।’
आयोगकी सदस्य लिली थापा संयोजकत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनउपर मंगलबार निर्णय गर्दै आयोगले सरकारलाई कारबाहीका लागि लेखी पठाएको हो । आयोगले मानवता र मानव अधिकारको कसुरमा पाश्चात्यदर्शी कानुन बनाएर कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । बुधबार आयोगले यसका मुख्य अंश सार्वजनिक गरेको थियो ।
‘निजहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघनको विषयमा सजाय गर्ने व्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको कुनै पनि कानुनमा नदेखिँदा मानवता र मानव अधिकारको कसुरमा पाश्चात्यदर्शी कानुन बनाएर पनि सजाय गर्न सकिन्छ भनी सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको हुँदा निजहरूलाई कारबाही र सजाय गर्न नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने देखिन आयो,’ आयोगको सिफारिस छ, ‘अतः सोबमोजिम नयाँ कानुन निर्माण गरी माथि उल्लेखित तीनैजना लगायतलाई सोही कानुनबमोजिम कारबाही गर्न मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग, अवधारणा र नेपालको आवश्यकतालाई विचार गर्दा नयाँ बनाइने सो कानुनमा निम्नबमोजिमको प्रावधान राख्न पनि नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने ।’
