काठमाडौं, १ साउन ।
एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई विना आधार थुनामा राख्दा अदालतले सरकारलाई धक्का दिएको छ । २५ दिन थुनामा राखेर पौडेलविरुद्ध कुनै पनि प्रमाण पेश गर्न नसक्दा अदालतले साधारण तारेखमा छाडेपछि धक्का लागेको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा अनुसन्धान गर्न पक्राउ परेका उनलाई शुक्रबार विशेष अदालतले साधारण तारेखमा छोड्न आदेश दिएको हो ।
पौडेललाई गत ८ असारमा सुर्खेतबाट पक्राउ गरिएको थियो । उनलाई गाडीमा हालेर काठमाडौं ल्याइएको थियो । पौडेलको परिवारले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हाले पनि उनको पक्षमा निर्णय आएन । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा हालेपछिको थुनछेक बहसमा अदालतले प्रमाण नपुगेको भन्दै साधारण तारेखमा छोडिदिएको छ ।
अदालतको आदेशलगत्तै २८ साउनको तारेख लिएर पौडेल घरतिर हिँडेका छन् । उनलाई लिन परिवारका एक सदस्य र एमाले नेता विष्णु रिजाल आएका थिए ।
२० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा भए तापनि अदालतले उनलाई थुनामा राख्न वा धरौटी माग्न आवश्यक ठानेन । अभियोजन पक्षले उनी विरुद्ध बलियो ठोस प्रमाण पेश गर्न नसकेका कारण अदालतले साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको हो ।
व्यवसायी दीपक भट्टलगायतलाई गैरकानुनी सम्पत्ति लुकाउन एवं छल्ने वातावरण बनाएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले मतियारका रूपमा पौडेलसहित ६ जना र १० प्रालिसहित १६ जनाविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । पौडेलको हकमा २० करोड ९० लाख बिगो र बैंक मौज्दात ६ लाख ३४ हजार ५४५ जफतको मागदाबी गरिएको छ ।
अदालतले थुनछेकको समयमा मुख्यतः ‘तत्काल प्राप्त प्रमाण’ लाई आधार मान्छ । आदेशमा ‘विष्णुप्रसाद पौडेलको सम्बन्ध र संलग्नता रहेको कुरा तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट खुल्न नसकेको’ उल्लेख छ । अभियोजन पक्षले उनी विरुद्ध विश्वसनीय ठोस प्रमाण पेश गर्न नसकेकै कारण अदालतले उनलाई साधारण तारेखको सुविधा दिएको देखिन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा अभियुक्तले अवैध धनबाट लाभ लिएको देखिनु अनिवार्य हुन्छ । तर, पौडेलको एभरेष्ट बैंकको खातामा ६ लाख ३४ हजार ५४५ रुपैयाँ मात्र मौज्दात रहेको र सो रकम पनि रोक्का रहेको देखिएको छ। अर्का प्रतिवादी दीपक भट्टको वित्तीय कारोबारबाट पौडेलले कुनै सम्पत्ति वा लाभ प्राप्त गरेको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न प्रमाणबाट खुल्न सकेन ।
सरकारी वकिलको दाबी पौडेल अर्थमन्त्री भएको बेला नीतिगत सेटिङ गरी श्रीराम टोवाको उद्योगको शेयर हेरफेरमा सहयोग गरेको भन्ने थियो ।तर, अदालतले मिसिल अध्ययन गर्दा श्रीराम टोवाकोको शेयर २०८०÷१२÷१५ मा हस्तान्तरण भएको देखियो, जुन समयमा पौडेल अर्थमन्त्रीको पदमा थिएनन् । पदमै नभएको बेला भएको कारोबारमा पदको दुरुपयोग गरी सहयोग गरेको भन्ने दाबीलाई अदालतले ‘तथ्यहीन’ ठानेको देखिन्छ । मुद्दाका मुख्य पात्र भनिएका दीपक भट्ट र अन्य सञ्चालकहरू (चुन्नुप्रसाद शर्मा र कमलकिशोर मालपानी)ले अनुसन्धानका क्रममा दिएको बयानमा विष्णु पौडेलले शेयर खरिद–बिक्रीमा सहजीकरण गरेको वा कुनै भूमिका खेलेको भन्ने तथ्य खुलाएका छैनन् । कसैले पनि ‘पोल’ नगरेका कारण पौडेलको संलग्नता पुष्टि गर्ने आधार कमजोर बन्यो ।
अदालतले विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को (ग) बमोजिमको अवस्था विद्यमान रहेको देखेको छ ।यस दफाले प्रतिवादीलाई थुनामा राख्नु वा धरौटी माग्नु पर्ने पर्याप्त आधार नभएमा साधारण तारेखमा राख्न सक्ने अधिकार अदालतलाई दिन्छ । सोही कानुनको प्रयोग गर्दै अदालतले उनलाई तारेखमा छाडेको हो ।विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले गरेको यो आदेशले तत्कालका लागि विष्णु पौडेललाई ठूलो राहत दिएको छ। यद्यपि, यो अन्तिम फैसला भने होइन । मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइ हुँदा प्रमाणहरूको थप परीक्षण गरिने र सोही बमोजिम अन्तिम फैसला हुने आदेशमा उल्लेख छ ।
