काठमाडौं, ५ साउन । शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको ३ प्रतिशत समता कर कार्यान्वयनमा ल्याएको केही दिनमै सरकार पछि हटेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ल्याइएको समता कर तत्काल लागू नगर्ने घोषणा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले फेसबुक मार्फत यस्तो कर नलिने घोषण गरे पनि त्यसको कानुनी र व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनिवार्य रहेको छ । बजेट तथा आर्थिक ऐनमार्फत लागू भइसकेको वा संसद्मा पेस भइसकेको करको दर परिवर्तन वा छुट दिन कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कानुनविद् तथा राजस्व प्रशासनका जानकारका अनुसार प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीको राजनीतिक प्रतिबद्धता वा सामाजिक सञ्जालको घोषणाले मात्र कर हटाउने कानुनी आधार प्राप्त हुँदैन ।
आर्थिक ऐन २०८३ मा कर छुट तथा परिमार्जनसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) भनिएको छ- ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार यो ऐन वा प्रचलित कानुन बमोजिम लगाइएका दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन, बढाउन वा आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्नेछ ।’
करको दर घटाइएको, बढाइएको वा कुनै दस्तुर, शुल्क, महसुल वा कर आंशिक वा पूर्णरुपमा छुट दिइएको विवरण प्रत्येक वर्ष अर्थ मन्त्रालयले संघीय संसदमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
यसरी हेरफेर भएको सूचना नेपाल राजपत्रमा सूचना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि मात्रै आर्थिक ऐन बमोजिम लाग्ने कुनै कर, शुल्क वा दस्तुर पूर्ण वा आंशिक रूपमा छुट दिन, दर घटाउन वा मिनाहा गर्न सक्नेछ ।
यसका लागि विभिन्न कानुनी चरण पूरा हुनुपर्छ । शुरुमा अर्थ मन्त्रालयले ३ प्रतिशत समता शुल्क स्थगन वा छुट दिने प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्छ र मन्त्रिपरिषद्ले सो प्रस्ताव स्वीकृत गर्नुपर्छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि मुद्रण विभागमार्फत नेपाल राजपत्रमा आधिकारिक सूचना प्रकाशित हुनुपर्छ । राजपत्रमा प्रकाशित भएकै मितिदेखि मात्र कर हटाइएको निर्णयले कानुनी मान्यता पाउँछ ।
कर फिर्ताको निर्णयबारे आर्थिक वर्षको शुरु भएको केही दिनपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरे पनि निजी विद्यालय, कलेज तथा अस्पतालहरूले सेवाग्राही तथा विद्यार्थीको बिलमा ३ प्रतिशत समता शुल्क जोडेर असुल गरिसकेका छन् । अब लिइसकेको शुल्क के हुन्छ भन्नेबारे अर्थ मन्त्रालय पनि अन्यौलमा रहेको पाइएको छ ।
यसबारे अर्थ मन्त्रालयले थप छलफल गरेर निर्णय गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्साल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘भर्खरै प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ । यो नीति कसरी हटाउने र लिसकेको शुल्क के गर्ने भन्नेबारे थप छलफल पछि निर्णय आउँछ ।’
