काठमाडौं, १७ कात्तिक । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग निकट सम्बन्ध रहेको भनिएका इनम सापकोटाले प्रहरी हिरासतमा दिएको बयानले राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ । उच्चपदस्थ राजनीतिक व्यक्तिहरु, सुरक्षा अधिकारी, न्यायलयसम्मका व्यक्तिहरु जोडिदै गएपछि नयाँ तरंग उत्पन्न भएको हो ।
विभिन्न उच्चपदस्थ व्यक्ति र व्यवसायीको नाम लिएको भनिएका सापकोटाको बयानमा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाको नामसमेत जोडिएपछि राजनीतिक वृत्तमा झन तरंग उत्पपन भएको छ । यसपछि प्रहरीले त्यसलाई अनुसन्धानको विषय बनाउँछ कि बनाउँदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
प्रहरी अनुसन्धानमा कुनै अभियुक्तले दिएको बयानलाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन । विशेषगरी बयानमा कुनै व्यक्तिको नाम, भूमिका, सम्पर्क, आर्थिक कारोबार वा घटनासँग जोडिएको प्रसंग उल्लेख गरिएको छ भने त्यसको सत्यतथ्य परीक्षण गर्नु अनुसन्धान गर्ने निकायको दायित्व हुन्छ । बयानकै आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न नमिले पनि त्यसमा उल्लेखित विषयको पुष्टि वा खण्डन गर्ने अनुसन्धान गर्न भने कानुनले रोक्दैन ।
यसअघि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि अभियुक्तहरूले प्रहरीसँग दिएको बयानले अनुसन्धानलाई उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहसम्म पु¥याएको थियो । पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको बयानमा तत्कालीन मन्त्री, सचिव, राजनीतिक नेतृत्व र बिचौलियाहरूको नाम आएपछि प्रहरीले उनीहरूको भूमिका, सम्पर्क र आर्थिक कारोबारमाथि अनुसन्धान गरेको थियो । त्यसैको परिणामस्वरूप तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी तथा उच्च प्रशासनिक अधिकारीहरू अनुसन्धानको दायरामा तानिएका थिए ।
त्यो प्रकरणले एउटा महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापित गरेको थियो– अभियुक्तको बयानमा आएको नाम राजनीतिक वा प्रशासनिक रूपमा शक्तिशाली छ भन्दैमा अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति दिन मिल्दैन । बयानमा उल्लेखित विषयलाई अन्य प्रमाणसँग जोडेर परीक्षण गर्नु प्रहरीको जिम्मेवारी हो ।
तर अहिले इनम सापकोटाको बयानको हकमा प्रहरीले त्यही मापदण्ड अपनाउँछ कि अपनाउँदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । उनको बयानमा गगन थापाको नाम आएको भनिए पनि त्यसको प्रकृति, सन्दर्भ र उनीमाथि लगाइएको आरोपको विवरण सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट भइसकेको छैन । त्यसैले नाम आएको आधारमा थापालाई कुनै कसुरमा संलग्न रहेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । तर बयानमा उल्लेखित प्रसंगको विश्वसनीयता परीक्षण नै नगरी त्यसलाई पन्छाउनु पनि अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने विषय हो ।
बयान अनुसन्धानको आधार, फैसला होइन
फौजदारी अनुसन्धानमा अभियुक्तले दिएको बयान महत्त्वपूर्ण सूचनाको स्रोत हुन सक्छ । तर बयान आफैँमा सबै अवस्थामा स्वतन्त्र र निर्णायक प्रमाण हुँदैन । त्यसमा उल्लेख भएका तथ्यलाई अन्य भौतिक प्रमाण, कागजात, आर्थिक कारोबार, बैंकिङ विवरण, कल डिटेल, डिजिटल सम्पर्क तथा सम्बन्धित व्यक्तिको भूमिकासँग भिडाएर परीक्षण गर्नुपर्छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि बयानमा नाम आएका व्यक्तिहरूको हकमा प्रहरीले विभिन्न प्रमाण र घटनाक्रमको कडी जोड्ने प्रयास गरेको थियो । त्यसैले अहिले इनमको बयानमा आएका व्यक्तिहरूको हकमा पनि प्रहरीले कम्तीमा प्रारम्भिक तथ्य परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यदि सापकोटाले कुनै व्यक्तिसँगको भेटघाट, आर्थिक लेनदेन, सम्पर्क वा कुनै निर्णयमा भएको संलग्नताबारे ठोस विवरण दिएका छन् भने त्यसको पुष्टि गर्ने आधार खोज्नु अनुसन्धानको स्वाभाविक प्रक्रिया हो । बयानमा नाम आएको व्यक्तिसँग आवश्यकताअनुसार सोधपुछ गर्नु, सम्बन्धित अभिलेख जाँच गर्नु र अन्य साक्ष्यसँग बयान भिडाउनु अनुसन्धानकै हिस्सा हो ।
यसको अर्थ गगन थापालाई पक्राउ गर्नुपर्छ वा उनी दोषी छन् भन्ने होइन । अनुसन्धानको प्रश्न र अभियोजनको प्रश्न फरक हुन् । अनुसन्धानले शंकास्पद तथ्यको परीक्षण गर्छ भने अभियोजनका लागि कसुर पुष्टि गर्न पर्याप्त प्रमाण आवश्यक हुन्छ ।
फरक मापदण्ड लागु हुन्छ ?
इनमको बयानपछि उठेको अर्को प्रश्न प्रहरीको अनुसन्धान पद्धतिसँग जोडिएको छ । विगतमा राजनीतिक पहुँच र पदमा रहेका व्यक्तिहरूसमेत अभियुक्तको बयानका आधारमा अनुसन्धानको दायरामा आएका थिए । अहिले पनि त्यही सिद्धान्त लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चासो बढेको छ ।
यदि एउटै बयानमा विभिन्न व्यक्तिको नाम आएको छ भने प्रहरीले उनीहरूको राजनीतिक हैसियत, पद, पहुँच वा दलगत आबद्धताका आधारमा अनुसन्धानको मापदण्ड फरक बनाउन मिल्दैन । कांग्रेस सभापति हुन् वा अन्य दलका नेता, पूर्वप्रधानन्यायाधीशसँग निकट सम्बन्ध भएका व्यक्ति हुन् वा उच्च प्रशासनिक अधिकारी– सबैका हकमा अनुसन्धानको आधार एउटै हुनुपर्छ ।
अर्कोतर्फ, कसैको नाम बयानमा आएको विषयलाई राजनीतिक प्रतिशोधको हतियार बनाउनु पनि उत्तिकै गलत हुन्छ । अपुष्ट आरोपका आधारमा व्यक्तिको प्रतिष्ठामाथि आघात पु¥याउने वा प्रमाणबिना दोषी करार गर्ने प्रवृत्तिले अनुसन्धानलाई नै कमजोर बनाउँछ ।त्यसैले प्रहरीका लागि अहिलेको चुनौती दोहोरो छ– बयानमा आएका नामलाई राजनीतिक प्रभावका आधारमा बेवास्ता नगर्ने र प्रमाणबिना कसैलाई आरोपित पनि नगर्ने ।
प्रहरीको परीक्षणमा इनमको बयान
सापकोटाले बयानमा के–कस्ता प्रसंगमा कसको नाम लिएका छन्, ती प्रसंगसँग सम्बन्धित कुनै आर्थिक वा अन्य कारोबार छन् कि छैनन् र उनको दाबीलाई पुष्टि गर्ने स्वतन्त्र आधार उपलब्ध छन् कि छैनन् भन्ने विषय अनुसन्धानबाट खुल्नुपर्नेछ ।
प्रहरीले बयानको अभिलेख, त्यसमा उल्लेखित घटनाक्रम र सम्भावित प्रमाणको परीक्षण गरेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण छ । यदि बयानमा गगन थापासहित अन्य उच्चपदस्थ व्यक्तिको नाम आएको हो भने उनीहरूको हकमा पनि तथ्यगत परीक्षण भएको हुनुपर्छ ।
अन्ततः प्रश्न गगन थापामाथि अनुसन्धान हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने मात्र होइन । प्रश्न हो– प्रहरी हिरासतमा अभियुक्तले दिएको बयानका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउने सिद्धान्त सबैका लागि समान रूपमा लागू हुन्छ कि हुँदैन ?
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बयानका आधारमा शक्तिशाली व्यक्तिहरू अनुसन्धानको दायरामा आउन सक्ने हो भने इनम सापकोटाको बयानमा आएका नामका हकमा पनि प्रमाण परीक्षणको प्रक्रिया रोकिनु हुँदैन । बयानमा नाम आउनु दोषी हुनु होइन, तर नाम आएको विषयको निष्पक्ष परीक्षण गर्नु राज्यको अनुसन्धान निकायको जिम्मेवारी हो ।
