काठमाडौं, असोज २३
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्रीद्वय राजकुमार गुप्ता र रञ्जिता श्रेष्ठलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्न खोजेपनि उनीहरु फरार भएको खुलेको छ । पोखराको लिचीबगान जग्गाको भ्रष्टाचार मुद्दामा थप अनुसन्धान गर्न अख्तियारले पक्राउ गर्न खोज्दा उनीहरु दुवै जना फरार भएको खुलेको छ । ‘विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु अघि हिरासतमा लिने भनिएको थियो, तर आन्दोलन र अन्य विविध कारणले समयमै प्रहरी नपुग्दा उनीहरु फरार भए’, अख्तियार स्रोतले भन्यो ।
पोखराको लिचिबारीको जग्गा हडप्न बिचौलियासँग घूस डिल र लेनदेन गरेको अभियोगमा अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारले लामो समयदेखि खोजी गरिरहेको थियो । तर उनीहरु दुई पटक अख्तियारमा बयना दिएपछि फरार रहेका थिए । प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको निर्देशनमा हिरासतमा लिएर विशेष अदालतले मुद्दासँगै उनीहरूलाई पेस गर्ने तयारी थियो । भ्रष्टचार भएको प्रमाणित भए नागरिकता र देश छाड्ने घोषणा गरेका राजकुमारले मोबाइल नै अफ गरेर वेपत्ता भएका थिए ।
तत्कालीन संघीय, मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, पूर्व भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, बिचौलिया सुजन लामासहित ७ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियारले पूर्वमन्त्रीद्वय गुप्ता र श्रेष्ठलाई मुद्दा चलाउने दसैँ अगाडि नै निर्णय गरेको थियो ।
जेन–जी आन्दोलनका कारण विशेष अदालतमा क्षति पुगेपछि दसैँ अघि मुद्दा दायर गर्न सम्भव भएन । दसैँ विदा सकिएलगत्तै अख्तियारले लिचिबारीको जग्गा हडप्न बिचौलियासँग घूस डिल र लेनदेन गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
मुख्य प्रतिवादी कायम गरेको पूर्वमन्त्री गुप्तालाई ७८ लाख बिगो दाबी गरेको छ भने घुस लिएसम्बन्धीको कसुरमा ६ देखि ८ वर्षसम्म कैद माग दाबी गरेको छ । मन्त्रीका रूपमा सरकारको विशिष्ट पदाधिकारी भएकाले थप तीन वर्ष कैद सजाय पनि मागेको छ । त्यस्तै, तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री श्रेष्ठलाई पनि गुप्तासमान बिगो र सजाय माग दाबी गरिएको छ । अर्थात्, ७८ लाख बिगो, घुस लिएसम्बन्धी कसुरमा ६ देखि आठ वर्षसम्म कैद र तत्कालीन सांसद (विशिष्ट पदाधिकारी) भएकाले थप तीन वर्ष कैद सजायको माग छ ।
त्यस्तै, अख्तियारले मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीसँग ५३ लाख बिगो तथा ६ देखि आठ वर्षसम्म कैद सजायको माग दाबी गरेको छ । घरजग्गा व्यवसायी (बिचौलिया) सुजन लामा (तामाङ)विरुद्ध ७८ लाख बिगो तथा ६ देखि आठ वर्ष कैद सजायको दाबी गरिएको छ ।
त्यस्तै, यामकुमारी गुरुङ र तुल्सीराम बुढाविरुद्ध पनि लामासमान जनही ७८ लाख बिगो तथा ६ देखि आठ वर्ष कैद सजायको माग दाबी भएको छ । खेमबहादुर पुन पनि मुद्दाका प्रतिवादी छन् । एमाले गण्डकी प्रदेश सदस्य पुनलाई भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्षमा नियुक्त गर्न बिचौलियाले २५ लाख घुस प्रस्ताव गरेका थिए । त्यही रकमलाई उनीविरुद्धको बिगो कायम गरेर दुईदेखि चार वर्षसम्म कैदको माग दाबी भएको छ ।
लामो समय विवादमा रहेको लिचीबारीको करिब १३५ रोपनी जग्गामा बिचौलिया प्रवेश गरेर आफ्नो मुनाफासमेत सुनिश्चित गरी कर्मचारी र मन्त्रीसम्मै चलखेल गरेको थियो । आफ्नो पक्षमा विभिन्न तहका अदालतको फैसलासमेत रहेको भन्दै जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन खोजेको समूहसँग मिलेमतो गरेर त्यसका लागि अनुकूलका मालपोत अधिकृत लाने र जग्गा पास गराउने कसरत भएका थिए ।
यही क्रममा सुजनसहितको बिचौलिया समूहले मन्त्रीदेखि कर्मचारीलाई प्रयोग गरेका थिए । भूमि आयोगको कास्की जिल्ला अध्यक्षको नियुक्तिको विषयलाई पनि बिचौलिया समूहले सँगसँगै अघि बढाएको थियो । यसैका लागि ७८ लाख रुपैयाँको घुस डिल भएको थियो ।
