काठमाडौं, असोज ३०
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले आयोजना गरेको दलहरूसँगको अन्तरक्रियामा नेकपा (एमाले) ले सरकारको असंवैधानिक गतिविधिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
एमालेले आगामी २१ फागुनमा प्रस्तावित निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएको छ।
दलहरुको सहभागितासहितको छलफलमा एमाले उपाध्यक्ष गुरु बराल र निर्वाचन विभाग प्रमुख निरज आचार्यले पार्टीको औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकार निर्वाचनको बाटोबाट विचलित हुँदै हिंडिरहेको उल्लेख गरेका छन्।
निर्वाचन भनेको सबै राजनीतिक दललाई समान अवसर दिनु हो। तर सरकारले उल्टै केही दललाई निषेध गर्ने, उनीहरूलाई मुद्दा थोपर्ने, जिते पनि परिणाम खारेज गरिदिने जस्ता गतिविधिमा साथ दिइरहेको छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सरकार असंवैधानिक कदमतर्फ उन्मुख छ एमालेको आरोप छ, सरकारले जननिर्वाचित संस्थामाथि हस्तक्षेप गर्दै,
दलका नेताहरूको राहदानी रद्द गर्ने, शान्तिपूर्ण सभा, जुलुस रोक्ने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्ने र विरोधीहरूलाई स्थान प्रतिवन्घ लगाउने जस्ता कार्यहरू गर्दै आएको छ।
पार्टीका अनुसार, यस्तो प्रवृत्तिले निर्वाचनको वातावरण बन्छ भने उल्टो त्रास र निषेधको अवस्था सिर्जना भएको छ।
एमालेले हालै कात्तिक १७ गतेका लागि तय गरिएको मनाङ प्रदेशसभा निर्वाचनसमेत गराउन नसकिएको तथ्य देखाउँदै सरकार चुनाव गराउने इच्छुक नभएको जिकिर गरेको छ।
निर्वाचन आयोगका सीमाहरू छन्। आयोगले वातावरण बनाउने जिम्मा सरकारसँग माग गर्दा उल्टै सरकार आयोगमाथि नै आक्रमणमा उत्रिएको देखिन्छ, प्रेस वक्तव्यमा उल्लेख छ।
सुरक्षा निकाय कमजोर, अपराधी उन्मुक्त
एमालेले देशभर बढ्दो हिंसा, तोडफोड र अपराध नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको पनि आरोप लगाएको छ।
प्रहरीमाथिको आक्रमण, चौकी जलाउने, हातहतियार लुट्ने जस्ता घटनामा संलग्न दोषीलाई पक्राउ गरिएपछि गृह मन्त्रालयकै आदेशमा रिहा गरिनु आपत्तिजनक भएको पार्टीको भनाइ छ।
यस्ता अपराधीहरूलाई संरक्षण गरेर होइन, कारबाही गरेर मात्र निर्वाचनको उचित वातावरण बनाउन सकिन्छ, एमालेको भनाइ छ।
चुनावअघि कानुन हेरफेर नहुने स्पष्ट चेतावनी
एमालेले निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएपछि कानुन फेरबदल गर्न खोजिए त्यो खेलको बीचमा नियम परिवर्तन गर्न खोज्नु सरह हुने टिप्पणी गरेको छ।
निर्वाचन संविधान र कानुनअनुसारै अगाडि बढ्नुपर्छ, पार्टीले जोड दिएको छ।
जनमतमा जान तयार, तर जबर्जस्ती स्वीकार्य छैन
एमालेले आफू सधैं जनताको म्यान्डेटमा जाने पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्दै चेतावनी पनि दिएको छ । यदि सत्ता कब्जाको मनसायले निर्वाचन नै अवरुद्ध गरियो भने अघिल्लो जनादेश सक्रिय पार्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
संविधान, स्वतन्त्रता र प्रतिस्पर्धी लोकतन्त्रको पक्षमा एमाले
अन्त्यमा एमालेले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, आवधिक निर्वाचन र प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय प्रणालीप्रति आफ्नो निष्ठा दोहोर्याएको छ। पार्टीले सबै दललाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयमुक्त रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुन सक्ने वातावरण निर्माणको माग गर्दै सरकारलाई संविधानसम्मत ढंगले अघि बढ्न आग्रह गरेको छ।
