काठमाडौं, कात्तिक १७
प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले सरकारी निकायका उच्च अधिकारीहरूलाई सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठोस परिणाम देखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा आयोजित उच्चस्तरीय बैठकमा उहाँले मुख्यसचिव, सचिवहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र अन्य कर्मचारीहरूसँग समग्र शासन व्यवस्थाको सुधारका उपायबारे छलफल गर्नुभयो।
बैठकमा मन्त्रालयका सचिवहरूले प्रस्तुत गरेका सुधार योजनाहरू प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले ती योजनाहरूले आम नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने खालका हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने विषयहरू पहिचान गरी नतिजामूलक ढंगले अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो।
प्रधानमन्त्री कार्कीले दिएको निर्देशनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, कर्मचारी सरुवा–बढुवा प्रणाली सुधार, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता जस्ता विषयहरू प्राथमिकतामा राखिएका छन्।
उहाँले गत भदौ २३ र २४ गतेका आन्दोलनका माग र भावनालाई आत्मसात् गर्दै सबै मन्त्रालयहरूले ठोस सुधारको ब्लूप्रिन्ट तयार पार्न निर्देशन दिनुभयो।
प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक कोषको नतिजामूलक उपयोग सुनिश्चित गर्न अर्थ मन्त्रालयको परिपत्र पालना गर्न जोड दिँदै भन्नुभयो, “अब नागरिकले सुधारको अनुभूति गर्नुपर्ने बेला आएको छ। सरकारको कामले जनविश्वास बढाउनैपर्छ।”
बैठकमा उहाँले आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका संरचनाको तत्काल पुनर्निर्माण, निर्वाचनको तयारीमा चुस्त संयन्त्र निर्माण, र तीनै तहका सरकारबीच समन्वयलाई बलियो बनाउन सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिनुभयो।
उहाँले थप रूपमा कानूनको शासन प्रत्याभूत गर्न आपराधिक गतिविधिमा कुनै सम्झौता नगर्न र अनावश्यक संरचनाहरू खारेज वा गाभेर प्रशासनलाई चुस्त बनाउन आदेश दिनुभयो।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भनेकी छन्,
“तपाईंहरू स्थायी सरकारका रूपमा रहनुहुन्छ। आफ्नो ज्ञान, सीप र अनुभवको प्रयोग गरेर सुशासन, समानता, समृद्धि र भ्रष्टाचारविहीन शासन प्रणालीको ग्यारेन्टी गर्ने जिम्मा तपाईंहरूको हो।”
