धनगढी, कात्तिक २९
कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–१० खमौराका शेरबहादुर चौधरीको हत्याका मुख्य दोषीलाई जिल्ला अदालतले उन्मुक्ति दिएको भन्दै मृतकका परिवारले न्यायका लागि मानव अधिकारवादी संघसंस्थाको शरणमा पुगेका छन् ।
घटनाको मुख्य दोषी डडेल्धुराको गन्यापधुरा–२ चम्सालका विकास मल्ललाई अदालतले उन्मुक्ति दिएको भन्दै पीडित परिवारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लाई गुहारेका हुन । न्यायको लागि पीडित पक्षले शुक्रबार आयोग र इन्सेकमा निवेदन दिएका छन् ।
मृतकका आमा पुतलीदेवी डङ्गौरा, भाइ रमेश र भाइबुहारी सलिना चौधरीले न्यायको खोजी गर्दै निवेदन दिएका हुन ।
गत असोज २३ गते राति २ बजे गोदावरी नगरपालिका–१० का लक्की मल्ल र डडेल्धुराका विकासले घरको ढोका तोडफोड गरेर शेरबहादुरलाई घरबाट तानेर गोदावरी खोलामा लगि हत्या गरेको पीडितको आरोप छ । टाउको, हातखुट्टामा चोट लागेको र मुखबाट रगत आइरहेको अवस्थामा घरबाट अन्दाजी डेढ किलोमिटर दूरीमा खोला किनारमै चौधरीको शव भेटिएको थियो ।
घटना पश्चात पीडित परिवारले घटनाको अनुसन्धान र दोषीलाई कानुन अनुसार सजायको माग गर्दै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । प्रहरीले आरोपित दुवैलाई पक्राउ गरे पनि कात्तिक १८ गते विकासलाई अदालतले उन्मुक्ति दिएको परिवारको आरोप छ ।
हत्याजस्तो जघन्य अपराधमा उन्मुक्ति दिएकोले आफूहरु अन्यायमा परेको मृतककी बुहारी सलिनाले बताइन । दोषीलाई कानुनी कारबाहीको लागि पुनः घटनाको निष्पक्ष छानबिनको परिवारले माग गरेका छन् । न्याय दिलाउनका लागि सहयोग गर्न चौधरीले आग्रह गरिन ।
अदालतले उन्मुक्ति दिएपछि विकास विदेश उडीसकेको पीडित परिवारले जनाएका छन् ।
उनीहरुले सरोकारवाला निकायको उपस्थितिबिना प्रहरीले घटनाको मुचुल्का उठाएको, मुचुल्का उठाउने प्रक्रियामा लापरवाही गरेको, पोष्टमार्टम रिपोर्टमासमेत गम्भीर लापरवाही गरेको पीडित पक्षको आरोप छ ।
उनीहरुले घटनाको सत्य, तथ्य र निष्पक्ष अनुसन्धान प्रक्रियामा पीडित पक्षको बयान नसमेटेको, पहुँचको आधारमा मुद्दालाई कमजोर बनाएर मुख्य दोषीलाई उन्मुक्ति दिएको जिकिर गरेका छन् ।
न्यायको माग गर्दै पीडित परिवारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि निवेदन दिइसकेका छन् । अदालतले विकासलाई छोडेपछि उनीहरु संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
पीडित पक्षको निवेदन बुझ्दै आयोगको धनगढी कार्यालयका निमित्त प्रमुख झङ्कर रावलले घटना अदालतमा पुगिसकेकालेले न्यायिक प्रक्रियाबाट नै अन्तिम टुङ्गो लाग्नु पर्ने बताए ।
उनले जाहेरी प्रक्रियामा ढिलाइ भएको, पीडित पक्षको भनाइ नसमेटिएको भन्ने कुराप्रति आयोगकोे ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै अदालतले ज्ञापनपत्रको आधारमा यो विषयमा के भएको हो भनेर जानकारी लिने उल्लेख गरे । “घटनाको मुचुल्का, पोष्टमार्टम रिपोर्ट लगायतको कागजात प्रमाण मगाएर अध्ययन पनि गर्छौ”, रावलले भने ।
