नेपालको संविधानको धारा ९३ बमोजिम एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बिचको अवधि छ महिनाभन्दा बढी हुने छैन भन्ने उल्लेख गरेको छ । फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तोकिएको छ । माघ ११ गते राष्ट्रियसभाका एक तिहाइ सदस्यको निर्वाचन हुँदैछ । छ महिनाको सीमालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा अहिले अधिवेशन बोलाउनु पर्ने भन्दै राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहालले सरकारसँग ताकेता गरिरहेका छन् ।
काठमााडौं, २१ पुस । फागुन २१मा प्रतिनीधि सभाको निर्वाहचन हुँदैछ । माघ १९ मा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुँदैछ । यी दुवै निर्वाचनको चटरोमा पनि सरकारले राष्ट्रिय सभाको बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ ।
राष्ट्रियसभाको आगामी १९ औँ अधिवेशन यही पुसको चौथो हप्ता देखि सुरु हुने सम्भावना देखिएको छ । मंगलबार वा बुधबारभित्र बस्ने गरी बोलाउने भनिए पनि बैठक हल निर्माण भई नसकेका कारण एक हप्ता पर सर्न सक्ने देखिएको संसद् सचिवालयका स्रोतको दावी छ ।
सरकारले भने कहिले बोलाउने विषयमा सार्वजनिक रूपमा केही बताएको छैन, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालबिचको कुराकानीमा पुसको तेस्रो साताबाट सुरु हुनेगरि अधिवेशन बोलाउन सक्ने देखिएको संसद् सचिवालयको भनाइ छ । त्यसका लागि संसद् सचिवालयले आन्तरिक तयारी गरिसकेको जनाएको छ ।
भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन लगत्तै भदौ ३१ गते अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । भदौ ३१ देखि फागुन ३१ सम्म छ महिनाको समय हुनेछ । नेपालको संविधानको धारा ९३ बमोजिम एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बिचको अवधि छ महिनाभन्दा बढी हुने छैन भन्ने उल्लेख गरेको छ । फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तोकिएको छ ।
माघ ११ गते राष्ट्रियसभाका एक तिहाइ सदस्यको निर्वाचन हुँदैछ । छ महिनाको सीमालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा अहिले अधिवेशन बोलाउनु पर्ने भन्दै राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहालले सरकारसँग ताकेता गरिरहेका छन् । अधिवेशन नबोलाए पनि फागुन ३० गतेभित्र बोलाउनै पर्ने हुन्छ । एउटा अधिवेशन र अर्को अधिवेशनको ६ महिनाको सीमाका कारण अब अधिवेशन बोलाउन सक्ने सम्भावना बलियो रहेको सचिवालयका अधिकारीको भनाइ छ । संभवत आज बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
सरकारले अधिवेशन बोलाएर पनि दश दिनभन्दा बढी बैठक बस्न सक्ने अवस्था नदेखिएको संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन् ।
राष्ट्रियसभाका सदस्यको निर्वाचन, निर्वाचन आचार संहिता जारी, प्रतिनिधिसभाको सदस्यको निर्वाचनका कारण सरकारले बिजनेस दिन सक्ने अवस्था नहुँदा अधिवेशन बोलाए पनि दश पन्ध्र दिनबाहेक निरन्तर बैठक बस्ने अवस्था नदेखिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । राष्ट्रियसभामा ६ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । तीन विधेयक विधायन व्यवस्थापन समितिमा रहेका छन् । अरू विधेयक सभा पुगेका छन् ।
यसबाहेक बाँकी सबै विधेयक प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै निष्क्रिय बनेका छन् । केही वार्षिक प्रतिवेदनहरू पेस गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । अहिलेको अवस्थामा करिब १० दिन सम्मका लागि बिजनेस रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा पनि संसद् छ भन्ने देखाउन सरकारले राष्ट्रियसभाको बैठक बोलाउनु पर्ने अवस्था छ ।
अहिले राष्ट्रियसभाको बैठक बसाउनका लागि पुरानो राष्ट्रियसभा बैठक बस्ने हल हाल कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठक बस्ने गर्दथ्यो, त्यहाँ रहेका पुरानै कुर्सीहरूमा खोल राख्ने काम सकिएको छ । दर्शक दीर्घा र पत्रकार कक्ष बनिसकेको छ । अडियो सिस्टम र भिडियो र माइक सिस्टम मिलाउन र आवतजावत गर्ने बाटो बनाउन लागिएको छ । सबै सक्न लगभग पाँच छ दिन लाग्न सक्ने संसद् सचिवालयले जनाएका छ ।
हलमा संसद् बैठक बस्न तीन कोलुम र आठ वटा ‘रो’ बनाइएको छ । पहिलो कोलुममा चार जनाको सिट रहेको छ । बिचको को लुममा दुई जनाको सिट रहेको छ भने तेस्रो को लुममा चार जनाको सिट रहेको छ । जसमा ८० जना अट्ट सक्छन् । राष्ट्रियसभा भने ५९ सदस्यीय छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष भन्ने नभएपछि सरकारलाई नै सत्तापक्षमा राख्ने र बाँकी सबै प्रतिपक्षमा बस्ने छन् । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालीन सरकार ढल्यो र भदौ २७ मा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको थियो ।
