राधाकृष्ण देउजा
डिआइजी बढुवामा त वरियताको पालना पनि हुवहु भएको थिएन , सुरुमा एक नम्बरमा रहेकोलाइ सुरुमा बढुवा नै दिइएन , किन सुरुमा एक को मान्छेलाइ पांच भित्र पनि दिइएन र छुटाईयो भन्ने प्रष्ट नै नपारी केहि दिनमै फेरी उनलाइ बढुवा दिइयो । यो पनि समग्रतामा संगतिपूर्ण त देखिएन नि ।
माननीय गृहमन्त्रीज्यु
सादर नमस्कार
सुरुमै दुई कुरा स्पष्ट पारेर मात्रै विषय प्रवेश गर्न चाहन्छु । पहिलो , तपाईंले विगतमा अधिवक्ताको रुपमा लोकमान सिंह कार्कीको असंवैधानिक नियुक्ति विरुद्द लडेको लडाई देखि अन्य कतिपय जनसरोकारमा मुद्दाहरु लडेर त्यसलाइ टुङ्गोमा पुर्याएको विषय प्रति हामी सर्व साधारणको यहाँ प्रति सम्मान छ , उच्च मुल्यांकन छ । दोश्रो, यहाँ समेत सम्मेलित सरकारको गठन हुँदै गर्दा संसद विगठन गर्न दवाव दिने , असंवैधानिक बाटो बाट सरकार गठनको अवस्था निर्माण गर्ने र सुरु सुरुमा अराजकहरुलाइ प्रोत्साहन हुने खाले अभिव्यक्ति दिने यहाँका अभिव्यक्ति र गतिविधि प्रति गम्भीर असहमति राख्दै त्यसको आलोचना गर्ने व्यक्ति पनि हुँ म ।
त्यति हुँदा हुँदै पनि प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको इमान्दार व्यक्तित्वको नेतृत्वमा तपाईं जस्ता मानिस भएर सरकार बनिसके पछि केहि सुधारको आशा जरुर गरिएकै हो र अपेक्षित सुधार नहुँदा दुखि , असन्तुष्ट र न्यायोचित आलोचना पनि गर्दै आएको पनि हो । तर आज एउटा कार्यक्रममा बोल्दै गर्दा याहाँले त्रुटी भएको भए औंल्याईदिनुस भन्दै प्रहरीको मनोवल देखि सरुवा बढुवा सम्मको कुरा गरेको सुने पछि केहि कुराहरु राखौं जस्तो लागेर लेख्ने जमर्को गरेको छु । आशा छ यसलाई आलोचना हैन अपेक्षित सुझाव मान्दिनु हुनेछ ।
माननीय गृहमन्त्रीज्यु ,
तपाईंले आफुलाइ धोकेवाज नठान्न र नभन्न अनुरोध पनि गर्नु भएको सुनें तर त्यसमा यति भनौं कि तपाईंलाइ धोकेवाज नै भनेर जनताले भनेका छैनन , जसले भनें ति पात्र आफैं धेरैलाइ धोका दिंदै अराजकताको खेति गर्दै , त्यसैमा रमाएका पात्र हुन त्यसैले त्यसमा धेरै चिन्ता नगर्नुस । चिन्ता गर्नुस ति जनताहरुको पंक्तिको निष्कर्ष प्रति जसले तपाईंहरु बाट आशा गरे तर गरेको आशा अनरुप काम गर्ने यहाँहरुको तदारुकता र अग्रसरता देखेनन । तपाईंहरु बाट सुधारका कामहरु हुने आशा अपेक्षा राखेका तर अपेक्षा अनुसार काम हेर्न नपाएका मानिसहरुको तर्फ बाट निम्न कुरा राख्न चाहन्छु :
सर्वप्रथम , जे जस्तै भए पनि तपाईं एक सम्मानित कानुन व्यवसायी हुनुहुन्थ्यो जसले गर्दा कानुनी राजमा अपराधीहरुले कुनै दल , जात, धर्म , समुह वा अन्य केहि कुरा संग आवद्ध रहेकै कारण छुट पाउनु हुँदैन भन्ने बुझ्नु हुन्थ्यो तर मन्त्रि भएको सुरु सुरुमा यहाँले देश दहन गर्नेहरु प्रति नरम हुने नीति अपनाउनु भयो , त्यसले आम मानिसमा रहेको विश्वासलाइ कम्जोर पार्यो तर यहाँलाइ धन्यवाद छ जनतामो दवाव र सुरक्षा निकायको जिम्मेवार सुझाव ग्रहण गर्दै त्यसलाई सच्याउँदै याहाँ अगाडी बढनु भयो ।
दोश्रो कुरा चाहिं विगत दलीय सरकार हुँदा खासमा शेर बहादुर देउवाहरु गृह मन्त्रालयको निर्णयहरुमा हावी हुँदा नेपाल प्रहरीको सरुवा बढुवालाइ अत्यन्त विकृत बनाइएको , योग्यता क्षमतामा अव्वलता र त्यसैको आधारमा आर्जित सर्वस्वीकार्यता र लोकप्रियताको जगमा वरियतामा अग्रता कायम राख्न सफलहरुलाइ समेत हकले पाउने वढुवा नदिएर आइजीपी हुन नदिएको , वढुवामा अनावश्यक ढंगले पछाडी पारिएको र छुटाईएको थियो ।
जव तपाईंहरुको सरकार बन्यो तव हामि जस्ता मानिसहरुलाइ लाग्यो कि अव योग्यता , क्षमतामा अव्वलता र इमान्दारिता पूर्ण सेवाको निरन्तरता रहेकाहरुले अन्याय सहनु पर्ने छैन । जव आइजीपी छनोट हुँदै गर्दा योग्यता , क्षमतामा अब्बलताले आर्जित सफलताको जगमा सर्वस्वीकार्य र लोकप्रिय रहेकैले विगतमा कतिपय शक्ति केन्द्रले अन्याय गर्न खोज्दा जनताकै व्यापक खवरदारीकै जगमा अन्याय सहन वाध्य हुन बाट रोकिएका र वरियतामा अगाडी रहेका एआइजीलाइ आइजीपी बनाइयो तव यो सरकार र गृह मन्त्रीको रुपमा यहाँ प्रति आशा र विश्वास बढेको थियो । तर त्यसपछि भएका बढुवाहरुमा खास गरेर डिआइजी बढुवामा पनि वरियता अग्रताको एकोहोरो रट लगाउने काम भयो त्यसले चाहिं फेरी सरकार केवल कर्मकाण्डी सोचमा पो चलेको हो कि भन्ने भान पर्न गयो ।
नेपाल प्रहरी संगठन जानेका बुझेका र साँच्चैमा प्रहरीलाइ माया गर्नेहरुलाइ सोध्नुस केवल वरियता मात्रै भनेर इमान्दारिता , योग्यता , क्षमताको प्रदर्शनमा अव्वलता मार्फत प्राप्त सफलतालाइ नजर अन्दाज गर्ने विषयले पक्कै पनि राम्रो गर्दैन । अनि एक पटकको वरियता सधै एकै हुनुपर्छ र त्यसलाई निरन्तर लानु पर्छ भन्ने सिद्धान्त नै लागु गरिँदो हो त आज त्यही वढुवामा योग्यताकै जगमा अगाडी आएका अहिले सम्म बढुवा नै नहुने गरेर पछाडी पारिएको दुखान्त दोहोरिने थियो होला भने अहिले बढुवा भएका कतिपयले चाहिं हाल अग्रतामा आएकालाइ पछाडी छोडेर जम्प मारेर उहिल्यै बढुवा भैसक्ने पनि थिए ।
त्यसमाथि फेरी डिआइजी बढुवामा त वरियताको पालना पनि हुवहु भएको थिएन , सुरुमा एक नम्बरमा रहेकोलाइ सुरुमा बढुवा नै दिइएन , किन सुरुमा एक को मान्छेलाइ पांच भित्र पनि दिइएन र छुटाईयो भन्ने प्रष्ट नै नपारी केहि दिनमै फेरी उनलाइ बढुवा दिइयो । यो पनि समग्रतामा संगतिपूर्ण त देखिएन नि । यति हुँदा हुँदै पनि हेक्का राख्नुस , जनता सचेत भएको समय हो यो , आफु माथि अन्याय भएकोले ति इमान्दार योग्यहरुले जागिर छोडे भने त बेग्लै कुरा तर उनीहरु पिडा सहेर पनि टिकेर बसे भने समय आउनेछ जव इमान्दार योग्यहरुले शक्तिकेन्द्रका वफादार नालायकहरुलाइ पछि पार्नेछन , विडम्वना त्यस्तो अवस्थामा न्यायमूर्ति भनेर चिनिने सुशिला कार्की नेतृत्वले समेत न्याय गर्न नसकेकोलाइ न्याय गर्ने जस अरु कसैले पाउने छ तर न्याय हुनेछ ।
अनि यति भनि सके पछि प्रश्न उठाउन जरुर सकिन्छ कि त्यसो भए गर्नु के पर्थ्यो त ? हो यहाँ गर्नु पर्ने चाहिं के थियो त भन्दा , सम्माननीय प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीज्युले इमान्दारितालाइ मुल्यांकनको पहिलो कडी मान्दै समग्र वढुवाहरू गर्न , विगत दलहरुको बेलामा पनि योग्यता , क्षमतामा अब्बलताको जगमा अगाडी आएकालाइ न्याय गर्ने दाइत्व बाट नचुक्दै विगत सरकारहरुको पालामा अनुचित दवाव बाट नझुकी इमान्दारीपूर्ण ढंगले चुनौतिपूर्ण स्थानमा समेत अब्बल ढंगले काम गरेकाहरुलाइ बढुवा गर्नु पर्दा वरियताको मात्रै विषय नहेर्न स्पष्ट निर्देशन गर्नु पर्थ्यो । हो , प्रहरी निरिक्षेक देखि विभिन्न उतार चढाव पर गर्दै अतिरिक्त महानिरिक्षेक सम्म आफ्नो योग्यता।
क्षमता पुष्टि गर्दै पुगेको छ भने शेर बहादुर देउवाकै शैलीको हस्तेक्षेप गर्दै प्रहरी माहनिरिक्षेक बन्न बाट बन्चित गरिनु ठिक हुने थिएन यहाँहरुले त्यो गर्नु भएन त्यो राम्रो भयो तर माथि भनिए जस्तै प्रहरी निरिक्षेक देखि डिआइजी बढुवा सम्म नै केवल वरियतामा अग्रतालाइ नै मात्रै आधार मान्दा त त्यो किमार्थ न्यायपूर्ण र वैज्ञानिक हुँदैन भन्ने यहाँहरु जत्तिकोले बुझ्नु पर्थ्यो । त्यति बुझिदिनु भएको भए योग्य सक्षमहरु नै मात्रै बढुवा हुने थिए होलान नि त हैन ? कमसेकम दलीय सरकारहरुको समयमा सत्तामा जुन दल छ त्यसैको जस्तो भैदिने , बढुवा देखि सरुवा सम्म रोजेको चाहेको पाइदिने तर चुनौतीको समयमा भागीदिनेहरु त पर्ने थिएनन होला नि ? अनि त्यसो नभएर इमान्दारितामा निरन्तरता सहित योग्यता क्षमतामा अब्बलता भएकाहरु मात्रै वढुवा भएर आगामी नेतृत्वमा पनि जनताको चाहना अनुसारको काम गर्न सक्नेहरुकै विच प्रतिष्पर्धा भएर राम्रोहरु मध्य धेरै राम्रो चाहिं आइजीपी बन्ने अवस्था पनि बन्न सक्थ्यो नि ।
तर माफ गर्नु होला वरियतालाइ चलाउन नै नमिल्ने नीतिले दलहरुको संरक्षण पाएकाहरुलाइ राहत अनि दलहरुको गलत नियत , नीति र निर्देशन भन्दा कानुनको मर्म र जनता प्रतिको धर्म ठुलो ठान्नेहरुलाइ आहत पर्यो । हो यहाँ चाहिं तपाईंहरुले धोका नै दिएको त के भन्नु आशा अपेक्षा अनुसार काम नगरेको पक्कै हो। यदी यहाँहरुले नीति नै बनाएर प्रहरीको वर्दीको धर्म वाहेक अरु केहि नहेरेका र प्रहरीलाइ दल र मुख्यालयलाइ आफ्नो एक मात्रै केन्द्रिय कार्यालय अनि संगठन प्रमुखलाइ आफ्नो नेता ठानेर काम गर्नेलाइ विगतमा गरिएको अन्याय समेतमा क्षेतिपूर्ति हुने गरेर न्याय गर्नु भन्दिएको भए त्यही हुन्थ्यो ।त्यसो हुन सकेको भए नेपाल प्रहरीको समग्र मनोवल पनि बढने थियो भने लामो समयसम्म प्रहरीले गर्विलो प्रस्तुति दिन सक्थ्यो ।
खैर अब ढिला भैसकेको छ । निर्वाचन गर्ने दाइत्व बोकेको सरकार भएकोले तपाईंहरुको सरकारले अव सल्लाह र सुझावहरु ग्रहण गर्दै त्यसमा केहि गर्न सक्ने न समय छ न त अवसर नै तर पनि यहाँले सवाल खडा गर्नु भएकोले त्यसको सम्वोधन गरेको मात्रै हो ।
गृहमन्त्रीज्यु , चुनावी सरकारमा हुनुहुन्छ त्यसैले चुनाव कसै गरि सम्पन्न भयो भने त त्यस प्रति धन्यवाद पनि पाउनु होला नै तर गृहमन्त्रीको रुपमा इमान्दारहरुको लागि सम्भावनाका ढोका खोल्ने मौका पाउँदा पनि त्यसको सदुपयोग गर्न नचाहेको र नसकेको प्रति ग्लानी तपाईं लाइ पनि आजीवन रहने नै छ रहनु पनि पर्छ किन कि अरु अरु गृह मन्त्रीलाइ जस्तो दवाव प्रभाव तपाईंलाइ थिएन त्यसैले तपाईले गर्न नपाएको हैन नचाहेको सत्य नै स्थापित हुनेछ । जे होस तपाईंले आफ्नो बारेको मुल्यांकन के छ भनेर सवाल गरेर आफुलाइ ऐनमा हेर्न खोज्नु भएकोले ऐना देखाउने वाहेक टिप्पणीकारको कुनै अर्को मनसाय छैन भन्ने सत्य बुझदिनु होला है ।
