राधाकृष्ण देउजा
हाम्रो देशको विडम्वना नै हो कि भय र त्रासको अवस्थामा जनताले लडेर ल्याएको व्यवस्था , त्यसको आधारमा जनताका छोरा छोरीले बनाएको संविधान र जननिर्वाचित संसदको रक्षार्थ साहस गरेर सडकमा आउन कोही सकेन । धन्न असली जेन जीका अग्रज रक्षा बम , तनुजा पाण्डे , भावना राउत अनि मजिद अन्सारीको सचेतना पूर्ण साहसले संविधान घाइते भएरै पनि जोगियो, राष्ट्रपतिको कत्लेआम गर्ने खेल तुहियो । गणतन्त्र जोगियो तर पनि जवर्जस्ती संसद विघठन गराएर छोडियो । त्यसो किन र कसको लागि गरियो भन्ने त आजसम्म आइपुग्दा प्रष्ट भैसकेको नै छ ।
गाली र ताली दुवैको लागि तयार भएर पनि हामीले बुझेको र सबैलाई बुझाउँदै आएको तथ्य के हो भने यतिबेला देश जलाउने तत्वहरुको दबाब अधिक रहेको छ । भ्रष्टचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापनाको मात्रै माग लिएर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आएका जेन जीहरुको आन्दोलनमा घुसपैठ भई तिनीहरुको कत्लेआम हुने अवस्था बनाएर आन्दोलन हाइज्याक गरिसके पछि संसद विघठन देश जलाउने तत्वहरुको दवावमा भएको भन्न कठिन छैन । घोषित अघोषित विभिन्न प्रमाणहरुले यो सत्यलाई स्थापित गर्दै लगेको छ । निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आउदासम्म धेरै तथ्यहरु बाहिर आउनेछन् ।
यी तत्वहरुको बुताले भ्याएको भए राष्ट्रपतिलाइ राजिनामा गराउंदै संसद , राष्ट्रपती संस्था हुँदै संविधान नै ध्वस्त पार्ने काम हुने थियो । त्यसै मनसायले नै संसद विघठनको दवावसंगै देशको अभिभावक राष्ट्रपतिसंग नभई राजनीतिबाट टाढा रहेर सम्मानित भूमिका निभाउने सेनासंग वार्ता गर्न दवाव दिएर अलोकतान्त्रिक , असंवैधानिक र अराजनीतिक काम गरिएको थियो ।
हाम्रो देशको विडम्वना नै हो कि भय र त्रासको अवस्थामा जनताले लडेर ल्याएको व्यवस्था , त्यसको आधारमा जनताका छोरा छोरीले बनाएको संविधान र जननिर्वाचित संसदको रक्षार्थ साहस गरेर सडकमा आउन कोही सकेन । धन्न असली जेन जीका अग्रज रक्षा बम , तनुजा पाण्डे , भावना राउत अनि मजिद अन्सारीको सचेतना पूर्ण साहसले संविधान घाइते भएरै पनि जोगियो, राष्ट्रपतिको कत्लेआम गर्ने खेल तुहियो । गणतन्त्र जोगियो तर पनि जवर्जस्ती संसद विघठन गराएर छोडियो । त्यसो किन र कसको लागि गरियो भन्ने त आजसम्म आइपुग्दा प्रष्ट भैसकेको नै छ ।
जे होस ढिला नै सहि कोहि कसैको निजि वा समुहगत स्वार्थमा असंवैधानिक रुपमा विघठित संसद पुनस्र्थापनाको माग डर त्रासको जन्जिर तोडेर पनि सर्वोच्च अदालतमा पुगेको पनि हामीलाइ थाहा छ । हो त्यो मुद्दा कुनै बेला आफु सरकारमा हुँदा आफैं असंवैधानिक रुपमा संसद विगठन गर्ने एमाले पार्टीको अगुवाई र अग्रसरतामा दर्ता गरिएको हो । त्यसैले नै हो आज अरु सबै भन्दा चर्को स्वरमा एमाले नै त्यो मुद्दा सुनुवाई हुनुपर्ने आवाज उठाई रहेको छ ।
एमाले पार्टी र त्यसको नेतृत्वसंग हाम्रो तमाम असहमति हुन सक्छन र छन । तर के अरु असहमति छ भन्दैमा हिजो एमालेले असंवैधानिक रुपमा विघठन गर्दा त्यसको विपक्षमा उभिने हामीहरु आज त्यो भन्दा अझै असंवैधानिक रुपमा संसद विघठन गरिएको विषयमा अदालत मौन बस्नु ठिक हो भन्ने तर्क गर्ने ठाउँमा पुग्ने हो ? हो देश चुनावमा होमिएको बेला संसद पुनस्र्थापना गरिनु सान्दर्भिक नहोला रे तर पनि अदालतले जे जसरि संसद विगठन गरियो त्यो संवैधानिक थिएन , अहिले चुनावको माहोल बनिसकेकोले अन्यथा नभए पनि अव आइन्दा कोहि कसैले अँधेरो कोठा बाट दवाव दिंदैमा जननिर्वाचित संसद विघठन हुन् सक्दैन र मिल्दैन भन्न नमिल्ने भन्ने पनि हुन्छ ?
जहाँसम्म एमालेले उठाएको मुद्दा भएकोले पनि त्यो हुनु हुँदैन भनेको हो भने त झन अहिलेको संसद विघठनलाइ असंवैधानिक करार अदालतले गर्दा त एमाले फेरी एक पटक हार्ने होला नि । पहिलो उसले विगतमा गरेको विघठन पनि गलत थियो भन्ने स्थापित भएर कानुनी हार भयो । अनि आफ्नो अनकुल हुँदा विघठन गर्ने अनि प्रतिकुल हुँदा विघठन विरुद्ध अदालत पुग्ने दोहोरो चरित्र प्रदर्शन भएकोमा नैतिक हार पनि होला नि ?
हो ,यो सत्य हुँदा हुँदै एमालेले दर्ता गरेको मुद्दा भन्दैमा संविधान मिचेर गरिएको संसद विघठनको संवैधानिकता परीक्षण समेत हुन नपाउने वा नमिल्ने भन्ने तर्क पनि गर्ने हो त ? यो त संविधानको हत्याको साक्षी मात्रै हैन समर्थक बन्ने कुरा भएन र ?!
–अमेरिका निवासी लेखक नेपालको राजनीति र सुरक्षा मामिलामा चासो राख्छन ।
