काठमाडौं ११ चैत ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय व्यक्तिगत आवेगमा नभएको पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताएका छन्।
आन्दोलनबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगसमक्ष दिएको बयानमा उनले उक्त निर्णय अदालतको आदेश, प्रचलित निर्देशिका र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कार्यान्वयन गरिएको स्पष्ट पारेका छन्।
गुरुङका अनुसार सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने विषय केवल प्राविधिक प्रश्न मात्र नभई कानुनी, नीतिगत तथा सार्वजनिक हितसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील मुद्दा हो। त्यसैले सरकारको हैसियतमा आफूले सम्बन्धित निकायका निर्णय र व्यवस्थाको पालना गर्ने दायित्व अन्तर्गत कदम चालिएको उनले बताएका छन्।
जनआस्था साप्ताहिकमार्फत सार्वजनिक प्रतिवेदनमा समेटिएको उनको भनाइअनुसार उक्त निर्णय डिजिटल माध्यमबाट फैलन सक्ने अव्यवस्था रोक्ने, सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित बनाउने र डिजिटल अपराध नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले लिइएको थियो।
