निर्माण उपकरण विक्रीमा ठगीः सीएनआई पूर्व अध्यक्ष अग्रवालविरुद्ध उपभोक्ता अदालतमा मुद्धा

काठमाडौं, १७ वैशाख । विकास–निर्माणका महत्वपूर्ण औजार कमसल भएको भन्दै एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजका विष्णु अग्रवालविरुद्ध उपभोक्ता अदालतमा पहिलो पटक मुद्दा परेको छ । ‘एमबी क्रसर बकेट’ मेसिन खरिद गर्दा ठगीमा परेको भन्दै उपभोक्ता अदलातमा पहिलो पटक मुद्धा परेपछि निर्माण व्यवशायको क्षेत्रमा क्रियशील कम्पनी र सामान विक्रीकर्ता एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजभित्र ठूलो विवाद देखिएको छ । निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीको एक संगठन नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का अध्यक्ष समेत रहेका अग्रवालको कम्पनीले ठगी गरेको भन्दै मुद्धा परेपछि अहिले उनी तनावमा रहेका छन् । कुनै बेला नेपालका लागि चेक रिपब्लिकका अवैतनिक महावाणिज्यदूत भएका अग्रवालले सामान विक्री गरेपछि त्यसको जिम्मेवारी समेत लिएका छैनन । उनले जिम्मेवारी नलिएकै कारण खरिदकर्ता कम्पनीले ठगिएको महशुस गरेर उपभोक्ता अदालतमा पुगेको जनाएको छ ।
भोजपुरमा मुख्य कार्यालय रहेको कुन्सालिंग कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.ले आपूर्तिकर्ता कम्पनीविरुद्ध उपभोक्ता अदालतमा दायर गरेको मुद्दा अहिले अदालतमा मात्र होइन निर्माण व्यवशायीक क्षेत्रमा चर्चामा रहेको छ । कम्पनीले करिब ५८ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको ‘एमबी क्रसर बकेट’ नामक मेसिनले सम्झौता र बाचा गरेअनुसार काम नगरेको, त्यसका कारण करोडौँ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको र परियोजना नै प्रभावित भएको दाबी गरेको छ। कन्ट्रक्सन प्रालीले सम्झौतापत्र सहित अदालतमा मुद्धा हालेको हो ।
अदालतमा मुद्धा पर्नको मूल कारण हो—‘क्रसर बकेट’ नामक उपकरण । यो उपकरण जेसिबी मेसिनमा जडान गरेर ढुंगा क्रस गरी गिट्टी उत्पादन गर्न प्रयोग गरिन्छ। निर्माण कम्पनीले सरकारी सडक आयोजना अन्तर्गत प्रयोगका लागि यो उपकरण खरिद गरेको थियो।
कम्पनीका अनुसार, उक्त उपकरणले प्रति घण्टा १४ घनमिटर गिट्टी उत्पादन गर्ने स्पष्ट प्राविधिक विवरण सहित बिक्री गरिएको थियो। तर वास्तविक प्रयोगमा भने उत्पादन क्षमता करिब ६.५ देखि ७ घनमिटरमा सीमित रह्यो—अर्थात् आधाभन्दा कम। यो केवल प्राविधिक त्रुटि मात्र नभई ‘भ्रामक विज्ञापन’ र ‘अनुचित व्यापारिक अभ्यास’ भएको कम्पनीको दाबी छ।
उपभोक्ता अदालतमा परेको फिरादपत्रमा उल्लेख भएअनुसार, मेसिन खरिद गरेको पहिलो दिनदेखि नै प्रयोग गर्दा अपेक्षित उत्पादन दिन सकेन। निर्माण कम्पनीले तत्कालै आपूर्तिकर्तालाई जानकारी गराउँदै समस्या समाधानको पहल गरेको थियो। त्यसपछि पटक–पटक प्राविधिक टोली साइटमा पठाइयो, ‘टेस्टिङ’ को नाममा मेसिन निष्क्रिय राखियो मर्मत गरियो तर समस्या समाधान भएन । कम्पनीका अनुसार समस्या समाधानभन्दा समय लम्ब्याउने काम मात्र भयो ।
निर्माण कम्पनीले दुई वर्षसम्म विभिन्न माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न खोज्यो त्यो पनि सफल भएन । आपूर्तिकर्ता कम्पनीले आफू ‘केवल विक्रेता’ भएको भन्दै उत्पादन क्षमताको जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरेपछि बाध्य भएर पहिलो पटक उपभोक्ता अदालतमा पुगेको हो । फिरादपत्रमा भनिएको छ‘आपूर्तिकर्ताले बारम्बार ‘भारतमा निर्माता कम्पनीसँग सम्पर्क गर्नुस’ भन्दै जिम्मेवारी पन्छाएको थियो ।
तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिकाका इन्जिनियरले गरेको स्थलगत परीक्षणमा पनि उत्पादन क्षमता अपेक्षितभन्दा निकै कम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदनले कम्पनीको दाबीलाई थप बल दिएको छ । प्रतिवेदनमा मेसिनले वास्तवमा दोषपूर्ण उत्पादन गरिरहेको छ भन्ने उल्लेख गरेको थियो ।
यो उपकरण सडक स्तोरन्नती आयोजनाको लागि किनिएको तर मेसीनले राम्रो काम नगर्दा परियोजना प्रभावित बनेको निर्माण कंपनीको भनाई छ । परियोजनाको म्याद पटक पटक थप्दा लागत नै बढेको निर्माण कम्पनीको भनाई छ । कम्पनीका अनुसार, उपकरणको असफलताले सम्पूर्ण परियोजना व्यवस्थापन प्रणाली नै प्रभावित ग¥यो।
फिरादपत्रमा उल्लेख गरिएको विवरणअनुसार कम्पनीले झण्डै ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति बेहोरेको दाबी गरेको छ। आफुसँग भएको मेसीनले काम नगर्दा अन्य सामाग्री किन्नु परेको कंपनीको दावी छ ।
आर्थिक नोक्सानी बाहेक कम्पनीले अन्य गम्भीर असरहरू पनि उल्लेख गरेको छ। उसले व्यवसायिक प्रतिष्ठामा आँच, मानसिक तनाव नयाँ परियोजना गुमाउनु परेको उल्लेख गरेको छ। यी सबै जोड्दा कम्पनीले कुल रु. ७ करोड ४७ लाख ९८ हजार क्षतिपूर्ति माग गरेको छ। नेपालमा ठूला इन्जिनियररिङ मेसिनहरुमा समस्या आएको बताइन्छ । उपभोक्तासँग पैसा पूरा लिने, तर छुट दिएको विषय बाहिर नआउने विषय विज्ञहरुको दावी छ ।
यो मुद्दा केवल व्यापारिक विवाद होइन, उपभोक्ता अधिकारको महत्वपूर्ण परीक्षण पनि हो। कम्पनीले निम्न कानुनी आधार प्रस्तुत गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ४४ः गुणस्तरीय वस्तु पाउने हक, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५, भ्रामक विज्ञापन र अनुचित व्यापारिक अभ्यास सम्बन्धी प्रावधानसाथै, अन्तर्राष्ट्रिय नजिरहरू पनि उल्लेख गरिएको छ, जसले विक्रेताले वाचा गरेको गुणस्तर नदिए क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सिद्धान्तलाई बल दिन्छ।
नेपालमा अहिलेसम्म उपभोक्ता अदालतमा दायर हुने मुद्दाहरू प्रायः खाद्य पदार्थमा मिलावट, औषधिको गुणस्तरसेवा क्षेत्रमा लापरवाहीतर यो मुद्दा फरक छ किनकि पहिलो पटक ‘निर्माण उपकरण’ लाई उपभोक्ता वस्तुका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । यसले निर्माण व्यवसायीहरूलाई पनि ‘उपभोक्ता’ को रूपमा कानुनी संरक्षण दिन सक्ने बाटो खोल्न सक्छ। हालसम्म प्रतिवादी कम्पनीको औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन। तर फिरादपत्रमा उल्लेख भएअनुसार, कम्पनीले बारम्बार जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरेको आरोप छ।यदि अदालतले यस विषयमा स्पष्ट निर्णय गर्छ भने, यसले आपूर्तिकर्ताहरूको व्यवहारमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ। कुन्सालिंग कन्स्ट्रक्सनका लागि यो मुद्दा केवल आर्थिक क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने प्रयास मात्र होइन। कम्पनीका अनुसार–‘यो हाम्रो विश्वास, हाम्रो समय र हाम्रो भविष्यको सवाल हो।’