काठमाडौं, ७ वैशाख
विद्यार्थीहरुको साझा संस्था स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने गरी सरकार अघि बढेको छ । विश्वविद्यालय तहमा विद्यार्थीको हकहितका लागि खुलेका साझा संसथामा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएर नव मण्डलेकरण गर्न लागेको हो । पञ्चायतकालमा खुंखार पञ्चहरुले राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डल (मण्डले) नामक विद्यार्थी संगठन खोलेका थिए । वर्तमान सरकार त्यही पञ्चायती संयन्त्रहरुको पथमा लागेको छ । खुल्लमखुल्ला समर्थन नभए पनि मण्डलेले तहको विद्यार्थी संगठन स्थापित गर्ने दिशामा सरकार लागेको देखिन्छ ।
हाल सबै क्याम्पसका स्ववियु निर्वाचनमा नेविसंघ अथवा अखिलको वर्चस्व रहेको छ । तत्कालिन समयमा पञ्चायती व्यवस्थाले प्रतिबन्धित ठानेका नेपाली कांग्रेस तथा कम्युनिस्ट पार्टीका विद्यार्थी संगठनहरुले देशव्यापी रुपमा सफलता हासिल गरेपछि पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएको थियो । वि.सं. २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्आगमन भयो। दलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनामा विद्यार्थी राजनीतिको उल्लेख्य योगदान देखियो । सहरका कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीले बहुदलीय व्यवस्थाको मर्मलाई गाउँसम्म पु¥याउँदा बहुदलीय व्यवस्थाको सहज पुनर्आगमनमा मद्दत पुग्यो । स्ववियुको संयन्त्रले प्रजातन्त्रको पुनर्आगमनमा मात्र मद्दत गरेन, बरु विद्यार्थी नेताहरुलाई मुलुकको राजनीतिमा स्थापित ग¥यो । नेपाली कांग्रेसको राजनीति हाँक्ने मात्र होइन, कम्युनिस्ट पार्टीका वर्तमान नेतृत्वसमेत विद्यार्थी राजनीतिको उपज थियो । तर अहिलेको सरकारले यसलाई प्रतिबन्ध लगाएर विद्यार्थी काउन्सिलको नाम दिएर अर्को संस्था निर्माण गर्नका लागि विश्वद्यिालय ऐन संशोधन गर्न लागेको छ ।
हेर्नुसः
निर्णयको प्रतिः
शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक क्यालेन्डर बनाउने क्रममा वश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको हकहितका लागि रहेको स्ववियु खारेजी गर्न र अर्को संस्था स्थापना गर्न ऐन संशोधन गरेर ल्याउन निर्देशन दिएको थियो ।
विश्वविद्यालय समन्वय समितिको गत चैत २० गते बसेको बैठकले नियमावली–विनियमावली संशोधन गरेर स्ववियुको सट्टा अन्य संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेको छ । ‘विश्वविद्यालयमा हाल स्ववियु रहेकोमा अब विश्वविद्यालयको नियमावली, विनियमावलीलगायत आवश्यक संशोधन गरी स्टुडेन्ट काउन्सिल वा भ्वाइस अफ स्टुटेन्ट वा यस्तै प्रकारको अन्य कुनै संयन्त्रको विकास तथा स्थापना गर्ने, सो सम्बन्धमा विश्वविद्यालयको ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने भए सम्बन्धित दफा–उपदफा किटान गरी पठाउने,’ विश्वविद्यालय समन्वय समितिको बैठकले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ । यसैका आधारमा विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सोमबार ११ विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूसँग निर्णय कार्यान्वयनबारे छलफल गरेका थिए । उनले स्ववियूलाई खारेजी गर्नका लागि शुरुमै विद्यार्थी संगठनहरुलाई विश्वविद्यालय तहमा प्रतिबन्ध लगाउन र अवरोध भए प्रहरी परिचालन गर्ने गरी तयारी समेत गरेको जानकारी दिएका छन् ।
संघीय सरकार (शिक्षा मन्त्रालय) ले गएको चैत २० गते विश्वविद्यालयहरूबाट दलीय विद्यार्थी संगठनलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्ने निर्णय गर्यो । उक्त निर्णयको सुरुमा धेरैले सांकेतिक विरोध जनाए, तर अहिले विस्तारै राजनीतिक दलहरूबाट पनि प्रस्फुट हुन थालेको छ ।
चैत २० गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्राडा देवराज अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको समन्वय समितिको बैठकले विश्वविद्यालयमा दलीय राजनीतिको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
बैठकले राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका रूपमा रहेका विद्यार्थी संगठनहरूलाई ६० दिनभित्र विश्वविद्यालय हाताबाट हटाइने र विश्वविद्यालयले उपलब्ध गराएका कार्यालय (कोठा÷भवन) खोस्ने र परिसरभित्रका ब्यानर, झण्डा, भित्ते लेखन तत्काल हटाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसैगरी ९० दिनभित्र दलीय विद्यार्थी संगठनको खारेजी गरी गैरदलीय ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ गठन गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक परे नियमावली नै संशोधन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने क्रममा अवरोध भए गृह मन्त्रालयमार्फत स्थायी वा अस्थायी सुरक्षा फौज (प्रहरी) नै परिचालन गर्ने कडा नीति लिइएको छ ।
यस्तो छ स्ववियूको इतिहास
१७ सालमा राजा महेन्द्रले राजनीतिक दलमाथि प्रतिवन्ध गरी राजनीतिक अधिकार निलम्वन गरेका वखत विश्वविद्यालय, कलेज र स्कूलका विद्यार्थीहरुले संगठितरुपले आन्दोलित गर्नु र आफ्ना माग पूरा गर्न वाध्य पार्नु चानचुने कुरा थिएन । चैतन्य मिश्रको भनाइ जस्तै त्यसबेला विद्यार्थीहरुको एउटा पाटो मात्रै राजनीति थियो, तर त्यसलाई पञ्चायती सासकहरुले त्यसरी बुझ्न सकेनन् र विद्यार्थी आन्दोलन अन्ततः नेपालको इतिहासमा राजतन्त्रको मलामी आन्दोलन बन्न पुग्यो ।
छिटफुट आन्दोलनलाई छाडेर हेर्ने हो भने ०१९ सालमा भएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको आन्दोलनलाई २०१७ सालपछिको विद्यार्थी आन्दोलनको प्रारम्भ मानिन्छ । ०२० साल वैशाख २३ गते विश्वविद्यालयमा पहिलो हड्ताल भयो । पञ्चायती शासकहरुले प्राय राजनीतिक गतिविधिमा विद्यार्थीहरुलाई कडाइ गरेका तर बिद्यार्थीहरु पञ्चायती ब्यवस्थाका बिरुद्ध भूसको आगोझैं भित्रभित्रै विस्फोटक आन्दोलनको तयारीमा थिए ।
उनीहरुको मुख्य विषय स्ववियु खोल्न पाउनुपर्छ भन्ने थियो । तर, शासकहरु त्यसो गर्न तयार थिएनन् । आन्दोलनको केन्द्र त्रिवि बन्यो । त्रिविमा आन्दोलन शुरु भएलगत्तै देशैभरि आन्दोलन भुसको आगो झैं सल्कियो । आन्दोलनको वीचमा शासकहरु स्ववियु निर्वाचन गराउन बाध्य भए । ०२० भदौ २० गते त्रिविमा स्ववियु निर्वाचन भयो, जहाँ प्रगतिशील पक्षले विजय हासिल ग¥यो । ०२० साल फागुनमा स्ववियु कार्य कारिणी बैठक बसी ०२० चैत्र ४ गते सम्पूर्ण कलेजको प्रतिनिधिसहितको बैठक आह्वान ग¥यो र उपत्यका अन्तर कलेज सम्मेलन आयोजक समिति गठन ग¥यो ।
जसले ०२१ साल वैसाख २५ गते देखि २९ गते सम्म त्रिचन्द्र कलेजमा सम्मेलन ग¥यो । पञ्चायती शासकहरुको निर्देशनमा सम्मेलनस्थलमा व्यापक प्रहरी दमन भयो । सैयौंको संख्यामा घाइते भए, सैयौंलाई गिरफ्तार गरियो तर पनि लुकीछिपी सम्मेलन सम्पन्न भयो । सम्मेलनले स्ववियु स्थापना, यातायात भाडा छुटसहित विभिन्न ५ वटा प्रस्तावहरु पारित ग¥यो । त्यसलगत्तै पञ्चायती शासकहरुको निर्देशनमा प्रहरीले सम्मेलनमा भाग लिएका विद्यार्थीहरुको घर र डेरामा छापा मारेर सम्मेलनमा पारित भएको प्रस्ताव पुस्तिका समेत जफत ग¥यो ।
बैसाख ३० मा गिरफ्तार विद्यार्थीहरुको रिहाइका लागि सरकारसमक्ष माग गरियो र जेठ १ गते विद्यार्थीले भव्य मौन जुलुस निकाले । यद्यपि जुलुसमाथि प्रहरीले निर्मम हस्तक्षेप र दमन ग¥यो । सम्पूर्ण शिक्षण संस्था १५ दिनसम्म बन्द भए । १५ दिनसम्म सरकार र प्रर्दशनकारी विद्यार्थीवीच तनावपूर्ण आन्दोलन चलेपछि अन्ततः पञ्चायत झुक्यो र पक्राउ परेका विद्यार्थी रिहा गर्न बाध्य भयो । आन्दोलनको सफलताले विद्यार्थीहरुमा नयाँ जोस, उमंग भरिदियो । यसरी सम्झौताहीन अविछिन्न संघर्षबाट प्राप्त सफलतापछि जेठ १ लाई विद्यार्थी दिवसका रुपमा सम्झने र मनाउने प्रचलन सुरु भएको हो ।
