काठमाडौं, २५ साउन ।
सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक अटोमेटेड बायोमेट्रिक आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम (एबीआईएस) का १ करोड लाइसेन्स फ्रान्सेली कम्पनी इन–ग्रुपेलाई दिने निर्णय गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयबाट फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमिया बाहिरिए लगत्तै आइडियासँग सम्बन्धित रहेको अर्को कम्पनीले नेपालको अर्को काम हत्याएको हो ।
बर्तमान बालेन्द्र सरकारले गृहमन्त्रलय अन्र्तगत राष्ट्रिय परिचय पत्रको अटोमेटेड बायोमेट्रिक लाइसेन्सको काम दिने भएको हो । सरकारले विना टेण्डर यति धेरै लाइसेन्स किन खरिद गर्दैछ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले गत २९ जेठमा उक्त निर्णय गरेको हा े। निर्णयअनुसार १ करोड लाइसेन्समध्ये १५ लाख सिधै कम्पनीबाट खरिद गरिनेछ भने बाँकी ८५ लाख जीटूजी सम्झौतामार्फत ल्याइनेछ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि गृह मन्त्रालयले कम्पनीसँग सम्झौताका लागि वार्ता टोली गठन गरिसकेको छ ।
गत जेठ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा विभागले फ्रेन्च कम्पनीसँग एक करोड थान एबीआईएस लाइसेन्स खरिद गर्न लागेको हो । आइडियाको शेयर रहेको इन–ग्रुपे शतप्रतिशत फ्रान्स सरकारको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी हो । यो कम्पनीका नेपाल प्रतिनीधि सिद्धार्थराज पाण्डे रहेका छन् ।
मध्यस्थकर्ता उनै सिद्धार्थराज पाण्डेले फ्रेन्ज कम्पनीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम दिलाएका हुन् । पाण्डेकै सक्रियतामा स्मार्ट लाइसेन्स (सवारी चालक अनुमतिपत्र) छाप्ने ठेक्का पनि फ्रान्सेली कम्पनीले पायो । २०१६ मा विवादास्पद एम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्का पनि उनै पाण्डेको डेल्टा कोरलाई दिइएको थियो ।
जब पासपोर्टको ठेक्का जर्मन कम्पनीले पाए, सिद्धार्थको मध्यस्थतता पनि हट्यो र आइडिमियाको व्यापार पनि घट्यो । त्यसपछि राहदानी विभागले जर्मन कम्पनीलाई दिएको ठेक्का तोडाउन प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवालय प्रयोग गरी अख्तियारका पदाधिकारीलाई धाकधम्की दिइयो । तर राहदानी विभागले ठेक्का तोड्न अस्वीकार गरेपछि आइडिमियाको शेयर रहेको फ्रेन्च कम्पनीलाई यो काम दिइएको स्रोतको दावी छ ।
