काठमाडौं, असोज ५ । जेनजी आन्दोलनपछि पूर्व प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएकी छिन् । उनी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएपछि ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको छ । साथै मुलुकमा शान्तिसुरक्षा कामय गर्ने र आन्दोलनको क्रममा बिग्रेको भत्केको भौतिक संरचना मात्र होइन राजनीतिलाई समेत लयमा ल्याउने जिम्मेवारी रहेको छ । साथै जनधनको क्षतिको छानबिन र अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पनि यही सरकारको हो ।
त्यसका लागि आउदो मन्त्रिपरिषदबाट जेनजी प्रदर्शनको क्रममा भएका घटनाहरूको बारेमा छानबिन गर्न विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व न्यायधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने तयारी भएको छ । गत सोमबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषदले न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन सैद्धान्तिक निर्णय भएपछि पूर्व न्यायधिश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठन गर्ने तयारी गरेको स्रोतको दावी छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायधीश बलराम केसीले अस्वीकार गरेपछि यो जिम्मेवारी पूर्व न्यायधीश कार्कीको काँधमा पुगेको हो ।
गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सैद्धान्तिक निर्णय गरेको र यसको संरचना कस्तो हुने भन्नेबारे टुंगो लागेको थिएन । अहिले भने कार्कीको नाम तय भएको स्रोतको दावी छ । ‘तीन सदस्यीय न्यायीका जाँचबुझ आयोग बनाउने तयारी छ, पूर्व न्यायधीशकै अध्यक्षतामा गठन हुनेछ’, स्रोतले भन्यो ।
जेनजी आन्दोलन भदौ २३ र २४ गते भएको थियो । सो आन्दोलनबाट कांग्रेस एमालेको दुईतिहाइ नजिक रहेको सरकार ढल्नुका साथै प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो । प्रतिनीधि सभा विघटन भएपछि दलहरुले त्यसको विरोध गरेका छन् । पछिल्लो सन्दर्भमा नेताहरुले निर्वाचनमा भाग लिन अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
