काठमाडौं असोज २३ गते
नेकपा (एमाले) का नेता तथा पूर्व प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेश भट्टराईले आफ्नो कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) राहदानी विभागमा बुझाएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएको एक महिनाभित्र पासपोर्ट फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार भट्टराईले विभागमै पुगेर राहदानी फिर्ता गरेको जानकारी दिएका हुन्।
संविधानअनुसार गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो। राहदानी नियमावली, २०७७ को नियम १८ अनुसार सरकारी पदमा नरहेका व्यक्तिहरूले एक महिनाभित्र कूटनीतिक वा विशेष पासपोर्ट विभागमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ। यदि तोकिएको समयभित्र राहदानी फिर्ता नगरेमा विभागले राहदानी रद्द गर्न सक्ने अधिकार राख्छ।
सो नियमावली उल्लेख छ — पदबाट अलग भएको र विदेशमा रहेकाको हकमा नेपाल फर्किएको मितिबाट एक महिनाभित्र राहदानी फिर्ता गर्नु पर्नेछ।
सांसदहरू संघीय संसद सचिवालयमार्फत वा राहदानी विभागमा स्वयं उपस्थित भएर राहदानी फिर्ता गर्न सक्छन्।
