काठमाडौं, असोज ३१ गते
देशभर फैलिएको ‘जेनजी’ आन्दोलनले सत्ताको चौतर्फी विफलता उजागर गरिरहेको बेला, नेकपा एमालेले भने आलोचना र आत्मसमीक्षा नगरी दोष बोक्ने खेललाई प्राथमिकता दिएको देखिएको छ।
एमाले केन्द्रीय कमिटीको दशौं पूर्ण बैठकले आन्दोलनको मूल कारणबारे गहिरो विश्लेषण नगरी दोष विदेशी शक्ति, घुसपैठ र सुनियोजित आपराधिक योजनालाई दिएको छ।
बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरिँदा आन्दोलनका दिनहरूमा सरकारको ढिलासुस्ती, सञ्चार नियन्त्रण र दमनकारी नीतिका बारेमा भने एक शब्द उल्लेख गरिएको छैन। एमालेले ज्यान गुमाएकाप्रति दु:ख प्रकट गरे पनि, त्यसको राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी लिन कुनै चासो देखाएन।
ओलीकै नेतृत्वमा सरकार चलिरहँदा आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको थियो। युवाले सामाजिक सञ्जाल स्वतन्त्रता, भ्रष्टाचारविरोध, सुशासनजस्ता माग लिएर आन्दोलन चर्काएका थिए। तर, एमालेको धारणा भने आन्दोलन ‘देशविरोधी समूहले अपहरण गरेको षड्यन्त्र’मा सीमित छ।
बैठकले आन्दोलनमा घुसपैठ भयो, शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई बिथोलियो भनेर निष्कर्ष निकाल्दै छानबिन समिति गठनको माग गरेको छ। तर, सरकारको दमनकारी रवैया, सञ्चार अवरोध, र आन्दोलन तŒथाको दमनबारे कुनै टिप्पणी गरिएको छैन।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई असंवैधानिक ठहर गर्ने भाषा प्रयोग गर्दै एमालेले अन्तरिम सरकारलाई समेत लक्षित गरेको छ। ओलीकै सिफारिसमा संकटमा नेतृत्व सम्हालेकी कार्कीलाई ‘संवैधानिक हैसियत नभएको’ भन्दै पार्टीले औपचारिक निर्णयमार्फत आलोचना गरेको छ।
एमालेले आन्दोलनपछि चर्किएको जनआक्रोशलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बेला उल्टै आलोचना दमन गर्ने र दोष सार्ने शैली अपनाउँदै आएको छ। पार्टीभित्र समेत आलोचना नियन्त्रण गर्न अध्यक्ष ओलीले सामाजिक सञ्जाल नचलाउन र मिडियामा नबोल्न निर्देशन दिएका छन्।
एमालेको प्रतिवेदनले आन्दोलनलाई “घटनाक्रम” को रूपमा लिएर विश्लेषण गरे पनि, त्यसको जड, सन्देश र नेतृत्वको असफलता स्वीकार गर्न अस्वीकार गरेको स्पष्ट देखिन्छ।
