काठमाडौँ, कात्तिक २५
नेपाल जेन-जी फ्रन्टले भाद्र २३ र २४ का दिन देशभर भएको जेन-जी विद्रोहका माग, जनभावना र राजनीतिक सन्देश संस्थागत गर्न तयार गरेको नौ बुँदे विस्तृत सम्झौतापत्रको मस्यौदा नेपाल सरकारलाई बुझाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार अजयभद्र खनाल र गोविन्दनारायण तिमिल्सिनाको माध्यमबाट फ्रन्टले मस्यौदा सरकारलाई पेस गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा फ्रन्टकी संयोजक रक्षा बम, सदस्यहरू युजन राजभण्डारी, आदित्य कर्ण, रितु खड्का, अमृता बन लगायतको उपस्थितिमा फ्रन्टका संवाद समिति सदस्य अधिवक्ता मनिष खनालले सम्झौताको मस्यौदा सरकारलाई बुझाएका हुन् । अधिवक्ता खनालका अनुसार मस्यौदामा विद्रोहको राजनीतिक अर्थ, न्यायको आवश्यकता र समाधानको दिशालाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।
त्यस्तै, मस्यौदामा जेन-जी विद्रोहलाई नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा देखिएको असन्तुष्टि, प्रतिनिधित्वको अभाव र शासन संरचनाप्रतिको अविश्वासका प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न राजनीतिक आन्दोलनको रूपमा औपचारिक मान्यता दिन प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदाले यो विद्रोहलाई हिंसारहित नागरिक अभिव्यक्ति र सामाजिक न्याय, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र समावेशिताको मागका रूपमा परिभाषित गर्दै यसलाई नयाँ पुस्ताको राजनीतिक चेतनाको दस्तावेजका रूपमा मान्यता दिने उल्लेख गरेको छ ।
मस्यौदाको दोस्रो खण्डमा भाद्र २३ र २४ का घटनामा शहीद भएका नागरिक र आन्दोलनकारीलाई शहीद घोषणा गर्दै शहीद परिवार र घाइतेहरूको न्याय, परिपूरण र दीर्घकालीन स्मरण सुनिश्चित गर्न स्वतन्त्र आयोग गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । आयोगले गरिने सिफारिसलाई सरकारद्वारा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने स्पष्ट प्रावधान मस्यौदामा समावेश गरिएको छ ।
तेस्रो खण्डमा घटनाको निष्पक्ष छानबिन र जिम्मेवार अधिकारीहरूको अभियोजन सुनिश्चित गर्नका लागि जाँचबुझ आयोगलाई सुदृढ कार्यादेश दिने माग गरिएको छ । मस्यौदाले अपराध र आन्दोलनबीचको भिन्नता सुनिश्चित गरी गैरन्यायिक बल प्रयोग र मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाको पुनरावृत्ति रोक्ने कानूनी तथा संरचनागत सुधारका दिशामा सरकारलाई अग्रसर हुन आह्वान गरेको छ ।
चौथो र पाँचौँ खण्डमा सुशासन, जवाफदेहिता र निर्वाचन प्रणालीमा आमूल सुधारका एजेन्डा प्रस्तुत गरिएको छ । सार्वजनिक निकायमा हुने दलीय भागबण्डा र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न युवा र जेन-जी प्रतिनिधित्वसहितको विज्ञ कार्यदल गठन, सम्पत्ति स्रोतको छानबिन र अवैध सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण, प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकास र आगामी निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन कानूनी सुधार गर्नुपर्ने प्रस्तावहरू मस्यौदामा समेटिएका छन् ।
