तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
तत्कालिन नेकपा माओवादीले हतियार विसाउने घोषणा गरेको दिन आजै हो । अर्थात २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन सात राजनीतिक दल र माओवादीले विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत एक दशक लामो युद्ध अन्त्यको घोषणा भएको थियो । तर विस्तृत शान्ति सम्झौताका १९ वर्ष बिते पनि संक्रमणकालीन न्याय जहाँको त्यही रहेको छ ।
गत वर्ष विधेयक पारित भएपछि संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित रहेर बनेका दुई आयोग सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गर्न गत कात्तिकमा द्वन्द्वपीडितले माग गरेका थिए । गत वर्ष विधेयक पारित भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शान्ति प्रक्रियाको थालनी भएको १८ वर्षपछि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा सहमति भएको भन्दै त्यसका कार्यान्वयनमा सरकारले यथष्ट सहजीकरण गर्ने बताएका थिए ।
उनले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन सम्बन्धी कानुन पीडित मैत्र भएको भन्दै यसलाई शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ताको रूपमा लिएका बताएका थिए ।
तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शान्ति प्रक्रियाको पूर्णतासँगै राजनीतिक क्रान्तिको एउटा अध्यायले समेत पूर्णता पाएको र अब हामीलाई परिवर्तनका उपलब्धि संस्थागत गर्दै समृद्धिको महान् यात्रातर्फ अघि बढ्ने ढोका खुलेको छ भन्दै अब सही अर्थमा कार्यान्वयन गर्ने चुनौती दलहरूका अघि रहेको बताएका थिए ।
उनले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन सम्बन्धी कानुन पीडित मैत्र भएको भन्दै यसलाई शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ताको रूपमा लिएका बताएका थिए । तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शान्ति प्रक्रियाको पूर्णतासँगै राजनीतिक क्रान्तिको एउटा अध्यायले समेत पूर्णता पाएको र अब हामीलाई परिवर्तनका उपलब्धि संस्थागत गर्दै समृद्धिको महान् यात्रातर्फ अघि बढ्ने ढोका खुलेको छ भन्दै अब सही अर्थमा कार्यान्वयन गर्ने चुनौती दलहरूका अघि रहेको बताएका थिए ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्यको अन्वेषण गर्ने, न्याय गर्ने , पीडितलाई परिपूरण गर्ने र द्वन्द्वको पुनरावृत्ति नहुने अवस्थालाई सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको बताएका थिए । उनले द्वन्द्व पीडितले न्यायको अनुभूति गर्ने कानुन बनेको दाबी गरेका थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । मुख्य गरी शान्ति प्रक्रियाका मुख्य कार्यभार भनेको संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान निर्माण, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन, संक्रमणकालीन न्याय र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण थियो । शान्ति सम्झौताले निर्धारण गरेका लक्ष्यमध्ये दश वर्ष अगाडि संविधान सभामार्फत संविधान निर्माण भइसकेको छ । त्यसै गरी माओवादी लडाकुको समायोजन तथा व्यवस्थापनको काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ । शान्ति सम्झौतामा उल्लेख संक्रमणकालीन न्याय र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको विषय भने अझै हुन सकेको छैन ।
गत कात्तिकको पहिलो साता अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग द्वन्द्व पीडितहरुले समय मागेका थिए । तर प्रधानमन्त्री कार्कीले पीडितहरूलाई समय दिइनन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले भेट्न नमानेपछि पीडितहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आफ्नो मागपत्र दर्ता गरेर फर्किएका थिए । माग सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर विगतमा सँगै हिँड्ने गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पाँच पटकसम्म समय माग्दा पनि समय नदिएको उनीहरुले गुनासो गरेका थिए ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्बन्धमा छानबिन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा पीडित व्यक्तिलाई राहत उपलब्ध गराउने प्रावधान राखिएको छ ।
द्वन्द्वपीडितहरूले पदाधिकारी छनोट प्रक्रियादेखि नै असन्तुष्टि राख्दै आएकोमा यसअघिको सरकारले दलीय भागबन्डाको आधारमा दुई आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गरेपछि विरोध जनाएका थिए । सरकारले पीडित समुदायको भावनाको कदर गर्दै दलीय स्वार्थअनुसार अविश्वसनीय ढंगले चयन गरी नियुक्त गरिएका हालका आयोगका पदाधिकारीलाई तत्काल पदबाट राजीनामा गराई फिर्ता गर्न माग गरेका थिए । उनीहरूले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनअनुरूप विश्वसनीय, पारदर्शी र पीडित मैत्री सिफारिस समिति तत्काल गठन गर्न माग गरेका थिए ।
यसअघि दुई आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको विषयलाई लिएर लमजुङको मस्र्याङ्दी गाउँपालिका–९ का रामकुमार भण्डारी, सुमन अधिकारी लगायतका ३३४ जना द्वन्द्वपीडितले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका थिए । सो मुद्दा हाल सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
संविधानमा द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिबारे सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने व्यवस्था थियो ।
उनीहरूले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐन, २०७१ का कतिपय प्रावधान संविधानसँग बाझिएको भन्दै बदर गर्नसमेत माग गर्दै ऐनको आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्न लगाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरेका थिए । पीडितहरूले समाज र द्वन्द्वपीडितहरूले विश्वास गरेका, सक्षम र निष्पक्ष व्यक्तिहरूमध्येबाट विश्वसनीय, स्वतन्त्र र पारदर्शी छनोट प्रक्रियामार्फत ऐनअनुरूप उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने, जसले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने क्षमता राख्ने भन्दै अहिले भएका पदाधिकारीहरूलाई तत्काल राजीनामा दिन लगाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबिच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्ष पुग्दा पनि पीडितहरूको माग सम्बोधन हुन नसक्नु विडम्बना रहेको छ । पीडित मैत्री कानुन बनाएको भने पनि पीडितलाई कुनै राहात भएन भने त्यो कानुनको अर्थ नहुने र यसले संक्रमणकालीन न्याय जहाँको त्यहीँ हुने अवस्था आएको छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्बन्धमा छानबिन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा पीडित व्यक्तिलाई राहत उपलब्ध गराउने प्रावधान राखिएको छ ।
संविधानमा द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिबारे सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने व्यवस्था थियो ।
सोही व्यवस्थाअनुसार २०७१ वैशाख २७ गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ जारी भयो । सोही ऐनबमोजिम २०७१ माघ २७ गते सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भयो । सर्वाेच्च अदालतले सरकारलाई कानुनमा रहेका त्रुटि सच्याउन र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको बनाउन निर्देशन दियो । तर, राजनीतिक दलहरूले अदालतको आदेश बमोजिम कानुन संशोधन गर्ने क्रममा गत वर्ष विधेयक पारित गरे । यो विधेयक पीडित मैत्री भएको भए पनि यो कानुन बमोजिम बनाएको आयोगले प्रगति दिन सकेको छैन ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा के थियो ?
नेपालमा भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा नम्बर ५, २ र ३ मा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको तथा युद्धका समयमा मारिएकाको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई बुझाउने उल्लेख छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा आफ्ना कब्जामा रहेका मानिसका बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र सबैलाई मुक्त गर्न दुवै पक्ष मन्जुर गर्दछन् भनिएको छ ।
शान्ति सम्झौताअनुरूप नै दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गर्नका लागि मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको २०७१ माघ २७ गते गठन ग¥यो ।
सशस्त्र द्वन्दको औपचारिक अन्त्यको घोषणा गर्दै माओवादी सेना र हतियारको व्यवस्थापनसहित नेपाली सेनाको हतियारको संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा प्रमाणीकरण र अनुगमनगर्ने जस्ता बिषयमा सम्झौता भएको थियो ।
सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबिच सम्झौता भएको साढे आठ वर्षपछि यी दुई आयोग बनेका थिए । नेपालको संविधानअनुसार दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सक्ने भनेर गठन गरिएका यी दुई आयोगमा पहिलो पदाधिकारीले चार वर्षसम्म पनि काम पूरा गर्न नसकेपछि ती पदाधिकारीलाई बिदाइ गरेर नयाँ पदाधिकारी ल्याएको पनि करिब दुई वर्ष काम गरेर बिदा भए । तर काम पूरा हुन सकेको छैन ।
सशस्त्र द्वन्दको औपचारिक अन्त्यको घोषणा गर्दै माओवादी सेना र हतियारको व्यवस्थापनसहित नेपाली सेनाको हतियारको संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा प्रमाणीकरण र अनुगमनगर्ने जस्ता बिषयमा सम्झौता भएको थियो ।
त्यसैगरी माओवादीद्वारा कब्जा गरीएका सम्पूर्ण सम्पति फिर्ता,मानव अधिकार र अन्तराष्ट्रिय मानवधिकार सम्बन्धी कानुनहरूको पूर्ण पालना, राजाको सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकारको अन्त्य, उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन, माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख समायोजन र पुनस्र्थापना, युद्धबाट पीडित र विस्थापित व्यक्तिहरूको स–सम्मान पुनस्र्थापना, हातहतियार, गोलीगठ्ठा र विस्फोटक पदार्थ साथमा लिई आवतजावत गर्नु गैरकानुनी ठहर्ने जस्ता बिषय शान्ति सम्झौताका मुख्य बुँदाहरु थिए । तीमध्ये पीडितलाई तत्काल न्याय दिनुपर्ने बिषय आजसम्म पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन ।
