प्रतिनिधिसभाको विघटन भएपछि अहिले निर्वाचनको लागि सरकार लागि रहेको छ । निर्वाचनको मिति आउन तीन महिना बाँकी समय छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचनमा दल दर्ता गरेका १२५ राजनीतिक दलहरूसँगको छलफलमा कुनै पनि दलले निर्वाचन बहिष्कार गरेको खण्डमा अराजकता रोजेको ठहरिने बताएकी छन् । उनको यो भनाइले गम्भीर अवस्थालाई देखाएको छ । अन्य दलहरुले निर्वाचनलाई समर्थन गरे पनि एमालेले निर्वाचनको विरोध गर्दै आएको छ । यो पार्टीले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गर्नका लागि रिट दायर गरिसकेको छ ।
निर्वाचन र प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना पछि आउने परिणाममा निर्वाचन नै बढी उपयुक्त हुने विभिन्न अवस्थाहरूले देखाइरहेको छ । तर, यसका लागि तोकिएको समयमा निर्वाचन हुनु पर्दछ , निर्वाचन हुने वातावरण तयार गर्दै लैजानु पर्दछ भन्नेमा धेरै राजनीतिक दल हरुको भनाइ पाइन्छ ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा लुटिएका हतियार र फरार कैदीले पनि शान्ति सुरक्षामा चुनौती थपिएकाले सुरक्षाको कडा निगरानी गरी निर्वाचनलाई जसरी पनि सफल पार्नुपर्ने अहिलेको अवस्था रहेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापना भनेको निर्वाचन नै नहुने अवस्था रहेर मुलुकमा संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने भयो भने मात्र यो हतियार प्रयोग गर्न उपयुक्त हुनेछ । निर्वाचन हुने अवस्थामा त निर्वाचनले नै छिटो निकास दिन्छ, पुर्नस्थापनाले ढिलो निकास दिन्छ, अहिलेको परिस्थिति भनेको छिटो निकास दिनु हो, द्वन्द्वलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ ।
आगामी फागुन २१ गते घोषित निर्वाचन समयमा सम्पन्न भएमा आगामी सहज बाटो तय हुनेछ । सरकार गठन देखि संसद्बाट कानुन निर्माणको काममा छिटो प्रगति हुने हुन्छ । तर, प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना भएमा, सरकार गठन मै महिनौँ अल्झिने अवस्था पनि आउन सक्छ, सरकारले विश्वासको मत लिन सकेन भने धारा ७६(७) मा पुगेर संसद् विघटन हुन पुग्दछ । संसद् विघटन भयो भने फेरि ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्दछ । त्यसैले, संसद्को पुर्नस्थापनाले तत्काल निकास दिने देखिँदैन, उल्टै झन् द्वन्द्व निम्त्याउन सक्नेछ ।
संसद् पुनस्र्थापना संवैधानिक निरन्तरता र स्थिरताको लागि राम्रो हुन सक्छ । जेनजी आन्दोलनको माग बमोजिम संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । उनीहरूलाई नै संसदमा सहभागी गराएर निर्वाचन गराउन सकिन्छ । तर पुनस्र्थापना भई यथास्थितिमा अघि बढेमा भने विवाद बढ्न सक्दछ । फेरि द्वन्द्वको अवस्था सृजना हुन सक्दछ त्यसैले यसबारे राजनीतिक दलले सम्झौता गरेर अघि नबढेसम्म द्वन्द्वको समाधान हुन नसक्दै देखिन्छ एक नेताले भने ।
संविधानको धारा ७६ (१) मा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, उपधारा ७६(२) मा दुई वा दुई भन्दा बढी दल हरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, उपधारा ७६ (३) प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, उपधारा ७६ (५) मा कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । भने उपधारा ७६ (७) मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने उल्लेख छ ।
अहिले एमाले बाहेक सबै दलहरू निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन् । एमालेले पनि आमसभाहरू गरेर पुर्नस्थापनाको पक्षमा बोले पनि निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउन खोजिरहेको छ एमाले कै नेताहरूको भनाइ छ ।
आगामी निर्वाचनबारे प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नियुक्ति भएपछि कात्तिक चार गते राजनीतिक दलसँग छलफल गरेकी थिइन् । त्यसपछि उनले एक महिना पछि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेका राजनीतिक दलसँग छलफल गरेकी हुन् । उनले जसरी पनि निर्वाचन सम्पन्न गराउनु पर्ने नत्र संकट तर्फ मुलुक जाने बताएकी छन् । फागुन २१ गते निर्वाचन भएन भने मुलुक झन् संकट तर्फ जाने राजनीतिक दल का नेताहरूले पनि सार्वजनिक टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।
