काठमाडौँ, कात्तिक १४
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका लागि मलेसिया सरकारले पठाएको नयाँ मापदण्डबारे आज सिंहदरबारमा श्रम, अर्थ, परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेकी छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको उक्त बैठकमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, श्रम सचिव कृष्णहरि पुष्कर सहित सरोकारवाला निकायका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो।
छलफलमा मलेसियाले नेपाल सरकारलाई पठाएको १० बुँदे मापदण्ड प्रस्ताव सम्बन्धी विषयवस्तुका बारे विस्तृत रूपमा चर्चा भएको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
बैठकले उक्त मापदण्ड अन्तिम निर्णय नभई प्रस्तावको प्रारम्भिक रूप मात्रै भएको निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसैले यस विषयमा द्विपक्षीय वार्ता मार्फत नेपाली श्रमिक र रोजगार व्यवसायी दुवैको हित सुनिश्चित गर्ने नीति लिने सहमति भएको बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपाली श्रमिकका अधिकार, मर्यादा र सुरक्षालाई केन्द्रमा राखी मलेसिया सरकारसँग सन्तुलित र न्यायसंगत समझदारी गर्न निर्देशन दिएकी छन्।
श्रम मन्त्रालयले यस विषयमा आवश्यक तथ्यसंग्रह र अध्ययन अघि बढाउने, र त्यसको आधारमा सरकारबीच औपचारिक वार्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरेको छ।
मलेसिया नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य मुलुकमध्ये एक हो, जहाँ करिब ४ लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिक कार्यरत छन्।
