काठमाडौं, कात्तिक २२ गते
विगत तीन दशकभन्दा बढी अवधिमा नेपालको कूटनीति क्षेत्रमा देखिएको अपरिपक्वता र गैर–व्यवसायिकता देशको परराष्ट्र नेतृत्वले नै उजागर गरेको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुरमा शनिबार आयोजित ‘जेन–जी आन्दोलनपछिको नेपालको राजनीतिक पद्धति र परराष्ट्र नीति’ शीर्षकको गोष्ठीमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सरोकार समुदाय नेपालका तर्फबाट डा. हरिप्रकाश चन्दले प्रस्तुत गरेको अवधारणा पत्रले नेपालको कूटनीतिक नेतृत्वमा गहिरो कमजोरी रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको हो।
डा. चन्दका अनुसार, सन् १९९० पछि नेपालमा ३० जना परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त भए। तीमध्ये केवल एक जनामात्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विषयका विज्ञ रहे। बाँकी २९ जनामध्ये तीनजना राजनीतिशास्त्र पृष्ठभूमिका र २६ जना असम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरू थिए।
उनका अनुसार यो तथ्यले नेपालले सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूलाई परराष्ट्र नीतिको नेतृत्वमा ल्याउन नसकेको स्पष्ट देखाउँछ।
अमेरिकी कूटनीतिमा पनि उस्तै अवस्था
डा. चन्दले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार, सन् १९४८ देखि अमेरिकाका लागि पठाइएका २५ जना नेपाली राजदूतमध्ये केवल चारजनामात्र सम्बन्धित शैक्षिक पृष्ठभूमिबाट आएका छन्। बाँकी २१ जना असम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई सरकारले राजनीतिक नियुक्तिको माध्यमबाट पठाएको पाइएको छ।
उनले भने, “असंबन्धित पृष्ठभूमिका व्यक्तिले प्रभावकारी कूटनीति कसरी सञ्चालन गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्नलाई राज्यले कहिल्यै गम्भीर रूपमा नलिएको हो।”
विषयविज्ञको उपेक्षा
डा. चन्दका अनुसार नेपालमा राजनीतिशास्त्रको अध्ययन सुरु भएको ६ दशक नाघिसक्दा पनि त्यस क्षेत्रका विज्ञहरूलाई राज्यले महत्व दिन सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विषय पढाउन सुरु भएको दशक बितिसक्दा पनि त्यसको उपयोग नहुँदा देशको परराष्ट्र नीति दिनानुदिन कमजोर बन्दै गएको उनले चेतावनी दिए।
सुधारका उपाय
डा. चन्दले परराष्ट्र नेतृत्व र कूटनीतिक नियुक्तिमा सुधारका लागि निम्न सुझावहरू प्रस्तुत गरेः
- विषयगत विज्ञलाई प्राथमिकता: अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राजनीतिशास्त्र, कूटनीतिशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन वा अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी गरेका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनु।
- अनुभवयुक्त अधिकारीको अवसर: परराष्ट्र सेवामा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव भएका अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिने।
- राजनीतिक नियुक्तिमा मापदण्ड: दलका विदेश विभागमा लामो समयदेखि सक्रिय वा सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूलाई मात्र नियुक्त गर्ने।
- कूटनीतिक अनुभव: पूर्व मिसन प्रमुख वा कार्यकाल पूरा गरेका व्यक्तिलाई पुनः अवसर दिन सकिने व्यवस्था गर्ने।
- थिंक ट्यांक र अनुसन्धानकर्ता समावेश: कम्तीमा १० वर्षको अनुसन्धान अनुभव भएका विज्ञलाई समावेश गर्ने।
- सेनाका अनुभवी अधिकृतको उपयोग: नेपाली सेनामा मिशन प्रमुख भइसकेका योग्य व्यक्तिहरूलाई पनि कूटनीतिक भूमिकामा ल्याउने।
- अनुसन्धानमा संलग्न विज्ञलाई अवसर: १५ वर्षदेखि परराष्ट्र क्षेत्रमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्दै आएका लेखक वा विज्ञहरूलाई उपयोग गर्ने।
- असाधारण प्रतिभाको उपयोग: अन्तर्राष्ट्रिय ख्याती प्राप्त नेपाली विज्ञलाई राष्ट्रिय हितका लागि नियुक्त गर्ने।
- उमेर र दक्षता सन्तुलन: राजदूत नियुक्तिमा सांसद वा मन्त्री सरह उमेर सीमा राख्दै विषयगत दक्षतालाई प्राथमिकता दिने।
डा. चन्दका अनुसार, “देशको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा जोगाउन अब कूटनीतिज्ञहरूको नियुक्ति गम्भीर रूपमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ। यदि विषयविज्ञतालाई बेवास्ता गरिरह्यौं भने नेपालको परराष्ट्र नीति झन् कमजोर बन्दै जानेछ।”
उनले आगामी दिनमा सक्षम, अनुभवी र विषयविज्ञ कूटनीतिज्ञहरूको साझा प्लेटफर्म निर्माण गर्दै संस्थागत एकता र सामूहिक आवाज बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
