मुख्यमन्त्री सरोज यादवले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय गर्न नपाउने सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, कात्तिक २५
सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने कुनै नीतिगत निर्णय नगर्नु र नगराउनु भनी आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले ‘सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोण’ अपनाउँदै मुख्यमन्त्री यादवलाई प्रदेशमा दीर्घकालीन असर पार्ने कुनै नीति, कार्यक्रम वा निर्णय तत्कालका लागि नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश दिएको हो।
यो आदेश मुद्दाको अन्तिम निर्णय नआएसम्म कायम रहनेछ। मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध रकिप्रसाद साहले दायर गरेको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि यस्तो आदेश जारी गरिएको हो।
मधेश प्रदेश सरकार हाल संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम गठन गरिएको छ। गत आइतबार प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नहुँदा ठूलो दलको हैसियतले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्।
तर, शपथ ग्रहण प्रक्रिया विवादास्पद बन्यो। प्रदेश प्रमुख भण्डारीले महोत्तरीको बर्दिबासस्थित पानस होटलमा, मुख्यमन्त्री यादवलाई ‘बिरामी भएको बहानामा’ काठमाडौं जानुअघि नै शपथ ग्रहण गराएकी थिइन्।
सो घटनापछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई पदमुक्त गरेका थिए।भण्डारीको स्थानमा नयाँ प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले हालै शपथ ग्रहण गरिसकेका छन्।
यससँगै मधेश प्रदेशको राजनीतिक संकट झन् जटिल बन्दै गएको छ, र अब सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला नै प्रदेश सरकारको भविष्य निर्धारण गर्ने निर्णायक कारक हुने देखिन्छ।