काठमाडौं, ११ पुस । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विद्रोहको स्थितिलाई सामान्यिकरण गरी द्वन्द्व दोहरिन नदिने अवस्था निर्माण भएको जनाएका छन् । एक सय दिने उपलब्धीहरु सार्वजनिक गर्दै अर्यालले कानूनी राज्यको लक्ष्यमा लगिएको, सर्वपक्षीय वार्ता संवादलाई प्राथमिकता दिँदै जाने नीति अगाडि बढाईएको जनाएका हुन् ।
उनले आसन्न प्रतिनिधीसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाट एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना २०८२ पारित गरी लागू गरिएको
लुम्बिनी, कर्णाली, सुदुरपश्चिम र गण्डकी गरी ४ वटा प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी सहित स्थलगत भ्रमण सम्पन्न गरी चुस्त दुरुस्त शान्तिसुरक्षा कायम तथा निर्वाचन तयारी सम्बन्धमा वातावरण तयार गरीएको पनि एक सय दिनेको उपलब्धीमा उल्लेख गरेका छन् । यसैगरीअति विशिष्ट तथा विशिष्ट पदाधिकारीहरुको मापदण्ड विपरीत खटिएका ५०९ सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिएको जसबाट सरकारको अतिरिक्त खर्च कम भएको,आन्दोलनका क्रममा लुटिएका ७३३ हतियार तथा थप ३२ हतियार बरामद गरिएको यसबाट शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनमा सहयोग पुगेको, समाजमा भयरहित वातावरण निर्माण गरिएको र सुरक्षा निकायको मनोवल सुदृढीकरण भएको,जेन जी आन्दोलनका क्रममा फरार कैदीबन्दी मध्ये ९,९६० लाई पक्राउ गरिएको, बाँकी ४,५८० लाई विशेष अपरेशन मार्फत खोजी तिव्र पारिएको र यो क्रम जारी रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
जेनजी जनआन्दोलन र राहत सम्बन्धी कार्यहरुः
- जेनजी आन्दोलनमा सशाहद प्राप्त गरेका ४२ सुशासन योद्धा र ३ अमर प्रहरीलाई सहिद घोषणा गरिएको र मृतकका परिवारलाई प्रति परिवार १५ लाख राहत वितरण गरिएको ।
- जेन जी आन्दोलनमा अपाङ्ग तथा घाईते भएका व्यक्तिहरुलाई राहत सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधी, २०८२ मन्त्रिपरिषदबाट स्विकृत गरी कार्यान्वयनमा लगिएको
- जेन जी आन्दोलनका घाईतेलाई तत्काल भैपरी खर्च बापत २० हजार र तत्काल राहत बापत १५ हजार गरी प्रतिव्यक्ती ३५ हजार वितरण गरीएको ।
- जेन जी आन्दोलनका ७३७ जनालाई घाईते परिचयपत्र वितरण गरिएको
- स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूलाई साधारण, मध्यम, गम्भिर र अति गम्भिर गरी ४ वर्गमा वर्गीकरणलाई तिव्र बनाईएको। वर्गिकरणबाट मध्यम, गम्भिर र अति गम्भिरमा वर्गिकरण हुने घाईतेलाई मासिक जिविकोपार्जन भत्ता वितरण गरिने
- जेन जी आन्दोलनका घाइतेहरूलाई मासिक जीविकोपार्जन भत्ता वितरण गर्ने गरी निर्णय भएको
- जेन जी सहीदहरुको वलिदानलाई सम्मान गर्न जेन जी सहीदहरुको सालिक संसद भवनको अग्रभागमा स्थापना गर्ने सम्बन्धमा शहरी विकास मन्त्रालयमा पठाईएको।
- प्रत्येक वर्ष भदौ २३ गते ‘जेनजी सहिद दिवस’ मनाउने निर्णय भएको
- जेनजी सहिद योद्धाका नामावली ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्षमा राखिएको जसले जेनजी शहिदको सम्झनालाई स्थायी बनाईएको
- जेन जी आन्दोलनका घाईतेहरुसँग नियमित भेटघाट र सहजीकरणका लागि कार्यदल गठन गरी मन्त्रालयमा पहुँच बढाईएको।
- जेन जी सुशासन योद्धाका परिवारलाई रोजगारीको पहल गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई लेखी पठाईएकोमा मन्त्रालयबाट आवश्यक समन्वय भईरहेको
शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन, सुशासन र निर्वाचन तयारी सम्बन्धी कार्यहरुः
- स्थितिलाई सामान्यिकरण गरी द्वन्द्व दोहरिन नदिने अवस्था निर्माण भएको र कानूनी राज्यको लक्ष्यमा लगिएको, सर्वपक्षीय वार्ता संवादलाई प्राथमिकता दिँदै जाने नीति अगाडि बढाईएको।
- आसन्न प्रतिनिधीसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाट एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना २०८२ पारित गरी लागू गरिएको
- लुम्बिनी, कर्णाली, सुदुरपश्चिम र गण्डकी गरी ४ वटा प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी सहित स्थलगत भ्रमण सम्पन्न गरी चुस्त दुरुस्त शान्तिसुरक्षा कायम तथा निर्वाचन तयारी सम्बन्धमा वातावरण तयार गरीएको
- अति विशिष्ट तथा विशिष्ट पदाधिकारीहरुको मापदण्ड विपरीत खटिएका ५०९ सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिएको जसबाट सरकारको अतिरिक्त खर्च कम भएको ।
- आन्दोलनका क्रममा लुटिएका ७३३ हतियार तथा थप ३२ हतियार बरामद गरिएको यसबाट शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनमा सहयोग पुगेको, समाजमा भयरहित वातावरण निर्माण गरिएको र सुरक्षा निकायको मनोवल सुदृढीकरण भएको।
- जेन जी आन्दोलनका क्रममा फरार कैदीबन्दी मध्ये ९,९६० लाई पक्राउ गरिएको, बाँकी ४,५८० लाई विशेष अपरेशन मार्फत खोजी तिव्र पारिएको र यो क्रम जारी रहेको
- दण्डहीनतालाई दुरुत्साहन गर्दै भाद्र २३ र २४ गतेको घटनासँग सम्बन्धित अपराधको सिलसिलामा बिभिन्न कसूरमा ९१२ जनालाई पक्राउ गरिएको तथा ४३५ जना उपर मुद्दा दायर गरिएको र अपराधलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी कार्य गरिएको।
- आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका ४६५ प्रहरी कार्यालय पूर्णरुपमा मर्मत संभार गरी सम्पूर्ण कार्यालयबाट सेवालाई सुचारु गरिएको ।
- निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदबाट नेपाली सेना परिचालन सम्बन्धि निर्णय भएको यसबाट निर्वाचन सुरक्षामा थप सबल र सुदृढ हुने ।
- नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धानका लागि सवारी तथा सञ्चार साधन खरिद सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित गरी खरिदि प्रक्रिया अघि बढाईएको जसबाट सुरक्षा निकायहरुले निर्वाचनलाई लक्षित गरी सुरक्षा गतिविधि बढाउन थप सहज हुने कार्य गरिएको र प्रहरी मनोबल बढाउन श्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन गरिएको।
- नेपाल प्रहरीलाई निष्पक्ष रुपमा अनुसन्धान गर्न वातावरण निर्माण गरिएको जसले गर्दा नेपाल प्रहरी तथा त्यस अन्तर्गतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (CIB) ले ठूला भ्रष्टाचार तथा अनियमिता सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा अभियोजनमा सक्रियता बढाएको गृह मन्त्रालयको कुनै दबाब नभई कार्य गर्ने वातावरण सिर्जना गरिएको।
- गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली र निर्वाचन आयोगको मतदाता नामावली प्रणालीलाई अन्तरआवद्दता गरीएको । अन्तर आवद्दता मार्फत मात्र छोटो समयमा ४ लाख ९२ हजार मतदाता थपिएका जसले गर्दा आसन्न निर्वाचनमा उल्लेख मतदाता थप हुने विश्वास लिएको।
- निर्वाचन आचार संहिता २०८२ को मस्यौदामा संशोधनको लागि गृह मन्त्रालयको बाट कार्य सम्पन्न भएको।
- निर्वाचन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन(निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३, मतदाता नामावली ऐन, २०७३, निर्वाचन ऐन, २०७३, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४)लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिएको ।
- सीमा क्षेत्रमा नियमित अनुगमन र संयुक्त गस्ती परिचालन गरिएको ।
कानून, मापदण्ड, कार्यविधि तर्जुमा संशोधन र सेवा प्रवाहमा सुधार सम्बन्धी कार्यहरु
- नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८२ स्वीकृत भएको साथै नेपाल नागरिकता(चौथो संशोधन) नियमावली, २०८२ मन्त्रिपरिषदबाट स्विकृत भई यसबाट आमा र बाबु मध्ये एकको नागरिकता भएको र विदेशमा जन्मिएकाको नागरिकता प्राप्तिमा सहज हुने
- नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ संशोधन अध्यादेश जारी भएको साथै नेपाल विशेष सेवा (२०औँ संशोधन) नियमावली मन्त्रिपरिषदबाट स्विकृत भएको यसबाट राष्ट्रिष अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत सारीएको जसबाट राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी हुने।
- मतदाता नामावली ऐन, 2073 लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएको यसबाट मतदाता नामावली संकलन गर्ने म्याद थप भई नयाँ मतदाता लाभान्वित भएका।
- प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो) संशोधन अध्यादेश, 2082 जारी भएको । यसबाट समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा जनसङ्ख्याको नयाँ तथ्याङ्कका आधारमा समावेशी समूहहरूको प्रतिशत निर्धारण भएको जसले गर्दा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने।
- सशस्त्र प्रहरी (चौथो संशोधन) नियमावली २०८२ मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत यसबाट विपद् व्यवस्थापनको कार्यमा सहजता र जनशक्ति परिचालनमा सहज हुने।
- राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण दोस्रो संशोधन नियमावली २०८२ मन्त्रिपरिषदबाट स्विकृत भएको यसबाट व्यक्तिगत घटना दर्ताको प्रमाणपत्रको विवरण एक पटकको लागि संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको जसबाट विवरण बिग्रेको र दुःख पाएका नागरिकलाई सहज भई एकरूपता कायम हुने।
- सामाजिक सुरक्षा (तेस्रो संशोधन) नियमावली, 2082 स्विकृत भएको।यसले सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई प्रभावकारी बनाउने।
- अध्यागमन नियमावली, 2051 को अनुसूची-12 मा हेरफेर गरीएको। यसबाट निशेधित क्षेत्रको रुपमा रहेको उपल्लो मुस्ताङमा जाँदा विदेशीले बुझाउनुपर्ने शुल्कमा परिमार्जन गरिएको जसले उक्त क्षेत्रमा पर्यटन गतिविधी बढ्ने तथा उक्त नाका थप चलायमान गराउने विश्वास।
- कारागार ऐन 2079 बमोजिम नियमावली जारी गर्न आवश्यक भएकोले कारागार नियमावली, २०८२ तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद स्विकृतीको क्रममा रहेको जसबाट कारागार व्यवस्थापनमा थप सुधार हुने।
- सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, 2082 स्वीकृत गरीएको । यसले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वितरण सूचना प्रविधी मैत्री हुन जाने।
- विपदबाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान (पहिलो संशोधन) मापदण्ड, 2082 स्विकृत भएको यसबाट अस्थायी आवास निर्माणको लागि सम्झौता भएको १८० दिनभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको जसले अस्थायी आवास निर्माणलाई गति प्रदान गर्ने
- कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन व्यवस्थापन सम्बन्धी मार्गदर्शन २०८२ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याईएको यसबाट कसूरबाट प्राप्त सम्पति तथा साधनको व्यवस्थापन तथा अन्य सरकारी निकायबाट गर्न सकिने प्रयोगलाई सहजिकरण गरेको
सेवा प्रवाह सम्ब्धी कार्यहरु
- मीटरव्याज पीडीतलाई थप पीडा नहोस् भन्ने अभिप्रायले अनुचित लेनदेन (मीटरब्याज) सम्बन्धी विवादलाई संवेदनशील भई समाधान गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिईएको
- राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली र निजामती किताबखानाको प्रणालीबिच अन्तरआवद्दता गरिएको जसले गर्दा निजामती कर्मचारीको एकिकृत अभिलेख प्रणालीमा सहज हुने
- सेवा प्रवाहमा थप सुधार गर्न ईलाका प्रशासन कार्यालयहरुको थप गर्न गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्विकृती लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाईएको जसबाट नागरिकलाई सार्वजनिक सेवा प्राप्तीमा सहज हुने।
- भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपाली नागरिकहरूका लागि नयाँ सरलीकृत कार्यविधि जारी गरी पहिरन वा हैसियतका आधारमा गरिने भेदभाव र ‘अफलोड’ लाई शून्य प्रायः बनाइ अध्यागमन प्रशासनमा हुने अनियमिततालाई नियन्त्रण गरिएको,
- विदेशी नागरिकहरूलाई भिसा प्राप्तिमा सहजताको लागि International Card Payment को सुरूवात गरिएको,
- अध्ययन भिसा, व्यावसायिक भिसामा कडाइ गरी भिसाको दुरुपयोग रोक्न सम्बद्ध निकायहरूलाई लेखि पठाइएको, विदेशी नागरिकहरूको अनुगमनलाई तिव्रता दिइएको,
- विदेशी नागरिकहरूको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि Foreign National Information Management System प्रणाली निर्माण गरी सन् २०२६ जनवरी १ देखी प्रथम चरणमा काठमाडौं उपत्यकाका तारे होटलहरूबाट लागू हुने गरी अन्तिम तयारी गरिएको,
- कसूरजन्य सम्पति व्यवस्थापन विभागबाट सबै अनुसन्धानकारी, अभियोजनकारी तथा न्यायिक निकायको अनुसन्धान, अभियोजन तथा मुद्धाहरुसँग सम्बन्धित सम्पत्ति तथा साधनको एकीकृत विवरण सङ्कलन तथा व्यवस्थापन कार्यका लागि Proceeds of Crime Management Information System (PC-MIS) निर्माणको लागि खरिद प्रक्रिया शुरु गरिएको र अदालतमा विभिन्न मितिमा जफत हुने ठहर भएका फैसलामध्ये ३-३-४-३ रोपनी जग्गा नेपाल सरकार।कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको नामाम दा.खा. गरिएको।
- काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिति २०८२।०९।११ बाट Public Announcement System एवम टोकन प्रणालीको शुभारम्भ भई कार्यान्वयनमा आएको।
- राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र (NEOC) लाई २४सै घण्टा संचालनमा ल्याइएको।
- राष्ट्रिय परिचय पत्रको Pre-enrollment लिने व्यवस्था हटाउने साथै राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (NIDMIS) सँग सार्वजनिक निकायका अन्य प्रणालीहरु अन्तरआवद्धता गर्ने।
- प्रतिलिपि नागरिकताको अनलाइन माध्यमबाट सिफारिस गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको जसबाट अनलाइन सेवाबाट सेवा प्राप्त हुने।
- युवामैत्री नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गरी उजुरी तथा गुनासो समाधानको अवस्थाको जानकारी पीडितले पाउने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सेवा सुचारू गरिएको।
- सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नेपाल प्रहरीका युनिटबाट दलित समुदायका मुद्दाहरुलाई सुनुवाई गर्ने गरी गुनासो व्यवस्थापन गर्न छुट्टै डेस्क खडा गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको।
