नयाँ ध्रुवमा साना दलहरूको नयाँ गठबन्धन बनेर आएका छन्, जसले राजनीतिक शक्तिको पारम्परिक केन्द्रीकरणलाई चुनौती दिने भनिएको छ । यद्यपि चुनावी मोर्चाबन्दी तराइ रपहाडमा भन्दा शहरी क्षेत्रमा मात्रै हुने देखिएको छ । अर्को ध्रुवमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र जस्ता प्रमुख विपक्षी दलहरू छन्, जसले संवैधानिक वैधता, ऐतिहासिक निष्ठा र न्यायिक प्रणालीमाथि प्रशासनिक दबाबको मुद्दा उठाएका छन् । उनीहरुको संगठन देशव्यापी भएका कारण तराई समेत पुराना दलको विरासतमा अघि बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
काठमाडौं, १८ पुस
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले दुई वर्ष यता नेपालको राजनीतिमा दुइ दल आवश्यक भएको वकालत गर्दै आएका थिए । उनले एमालेको धारण भन्दा पनि आफ्नो धारणाको रुपमा वकालत गर्दै आए । यसलाई प्रारम्भमा सबैले असहज महशुस गरे । अहिले परिस्थिति यसरी निर्माण भयो कि नयाँ र पुरानो भन्दै गर्दा आगामी निर्वाचनलाई लिएर नेपालको राजनीतिक परिदृश्य द्वि ध्रुवीय हुने अवस्था आएको छ ।
नयाँ ध्रुवमा साना दलहरूको नयाँ गठबन्धन बनेर आएका छन्, जसले राजनीतिक शक्तिको पारम्परिक केन्द्रीकरणलाई चुनौती दिने भनिएको छ । यद्यपि चुनावी मोर्चाबन्दी तराइ रपहाडमा भन्दा शहरी क्षेत्रमा मात्रै हुने देखिएको छ । अर्को ध्रुवमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र जस्ता प्रमुख विपक्षी दलहरू छन्, जसले संवैधानिक वैधता, ऐतिहासिक निष्ठा र न्यायिक प्रणालीमाथि प्रशासनिक दबाबको मुद्दा उठाएका छन् । उनीहरुको संगठन देशव्यापी भएका कारण तराई समेत पुराना दलको विरासतमा अघि बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
फागुन २१ गतेको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा नेपालको चुनावी राजनीति केवल मतदानको तयारीमा सीमित छैन, बरु यो संवैधानिक व्याख्या, ऐतिहासिक विरासतको दाबी, र भविष्यको दिशाको लडाइँको मैदान पनि बनेको छ । निर्वाचनपछिको राजनीतिक गठबन्धन र सरकार बनाउने प्रक्रियामा यी सबै मुद्दाहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छन् । सरकार र निर्वाचन आयोगले औपचारिक तयारी र सकारात्मक वातावरण निर्माणमा जोड दिँदै छन् भने अर्कोतर्फ निर्वाचन पछि नयाँ दलहरू शक्तिमा आउने डरले प्रमुख दलहरू मध्ये एमालेले संवैधानिक प्रक्रिया र अदालती भूमिका र निष्ठाको कुरामा ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन् । यता एमाले र कांग्रेसको सहकार्य भएमा अर्कोपटक देखि कम्युनिष्ट भर्सेस अर्को दल हुन अवस्थाका सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तमु ल्होसारको सांस्कृतिक सन्दर्भमा धारणा राख्दै शान्ति र संविधानको मार्गदर्शनमा युवाको आकांक्षापूर्ण देश निर्माणको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिन्। उनको वक्तव्यले सरकारले निर्वाचनलाई एक प्रमुख ‘पाठ’ को रूपमा हेरेको र स्वच्छ, निष्पक्ष र भयमुक्त मतदान प्रक्रियामा आफ्नो पूर्ण प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो । दलहरूका तर्फबाट उत्साहका साथ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका उम्मेदवारको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा पेस भएको बताइन् । उनले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दिशामा नयाँ कोशे ढुंगा पार गरेको भन्दै निर्वाचन प्रक्रियामा पनि उत्साहका साथ सबै पक्ष सामेल हुने विश्वास सरकारको रहेको उल्लेख गरेपनि चुनावी माहोलमा ठूला दल डराएका छन् । लुटिएका हतियार र अपराधीहरु जेल बाहिर रहँदासम्म नेता कार्यकर्ता चुनावमा जान सक्ने वातावरण हुन्न भन्ने कांग्रेस एमालेको दावी छ ।
यसपटक बढी एमाले डराएको छ । एमालेले कांग्रेससँग गठबन्धन गर्ने तयारी गरेको संकेत गरेको छ । जेनजी आन्दोलनमा भएको व्यापक दमन गरेको आरोप तत्कालीन प्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली माथि छ । जसका कारण निर्वाचनमा एमालेलाई गम्भीर क्षति हुने डरले कांग्रेससँग गठबन्धन गर्न लागेको आरोप पनि एमालेलाई लागेको छ । नेकपाले पनि सकेसम्म नयाँ पार्टीसँग गठबन्धन गर्ने भन्दै रास्वपाका सभापति रविलामिछानेसँग पनि एकचरण कुराकानी गरेको थियो । तर गठबन्धन नहुने भएपछि नेकपाका संयोगलक पुष्पकमल दाहाल असन्तुष्ट देखिदै आएका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा काठमाडौँका मेयर बालेन साह, उज्यालो नेपाल पार्टीबाट कुलमान घिसिङ प्रवेश गर्दै बालेन साहलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा उभ्याएपछि एमाले र नेकपाका शीर्ष नेताहरूको विभिन्न वक्तव्य आएको हो ।
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विचार गोष्ठीमा देश अप्ठेरोमा परेको भन्दै छिटो सर्वोच्च अदालतले पुर्नस्थापनाको फैसला गर्नुपर्ने बताए । यसलाई ओलीको राजनीतिक रणनीतिको अंश रूपमा लिएको विश्लेषण छ । जसले गर्दा निर्वाचनलाई चुनौती दिँदै अदालती प्रक्रियालाई राजनीतिक दबाबको साधन बनाउने प्रयास देखिन्छ । बालेन साह, रावि लामिछाने र कुलमान घिसिङको नयाँ गठबन्धनको घोषणापछि आएको हो । यस गठबन्धनले राजनीतिक समीकरणमा नयाँ तनाव सिर्जना गरेको छ । यसैको प्रतिक्रिया स्वरूप नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निष्ठाविहीन तत्वहरुले सोसल मिडियामार्फत देश कब्जाको भ्रम फैलाएको आरोप लगाएका छन्। उनको भनाइले पारम्परिक ’जनयुद्ध’ को इतिहास र त्यागलाई राजनीतिक पुँजी बनाउने र नयाँ उभिएका गठबन्धनलाई अवैध ठहर गर्ने प्रयासलाई इंगित गर्दछ । यसले नेपाली राजनीतिमा पुरानो संघर्ष र नयाँ गठबन्धन बीचको मनोवैज्ञानिक द्वन्द्वलाई उजागर गर्दछ भन्ने विष्लेषण छ ।
यी राजनीतिक वक्तव्यहरूको बिचमा, निर्वाचन आयोगले प्रक्रियागत रूपमा ठोस प्रगति गरेको देखाएको छ । ६४ दलले बन्द सूची पेस गरेपछि ५८ दलले चुनाव चिह्न पाएका छन्् । १० दलहरूले ४ वटा साझा चिह्न (बस, जाँतो, मोबाइल, जगर भएको सिंह) मा चुनाव लड्ने तथ्यले साना र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको गठबन्धन र सहकार्यको नयाँ प्रवृत्तिलाई देखाउँछ, जुन संसदमा विविधता ल्याउन सक्छ । तथापि, आयोगले पुस २० गतेसम्म छानबिन गरी अन्तिम मन्जुरी दिनु पर्ने हुनाले, अहिलेसम्म पनि प्रक्रिया पूर्ण भएको छैन ।
