विशेष महाधिवेशन पक्षधरले पत्रकार सम्मेलन गर्दै पहिलोपटक पुस २७ र २८ का लागि विशेष महाधिवेशन घोषणा गरे । जटिल परिस्थितिमा पार्टी पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले महाधिवेशनको घोषणा गरेका हुन् ।
काठमाडौं, २३ पुस ।
कांग्रेसभित्रको विवादले विभाजनको रेखा कोरेको छ । विशेष महाधिवेशनको विषयले नेपाली कांग्रेस विभाजनको रेखामा पुगेको । १४ औँ महाधिवेशनका ५४.५८ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेको विशेष महाधिवेशको मागलाई संस्थापनले पटक–पटक औचित्य समाप्त भएको रूपमा अथ्र्याएपछि महामन्त्रीद्वयले आह्वान गरेका छन् । तर पार्टी संस्थापनको धम्कीका बीच पहिलोपटक महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनको आह्वान गरेपछि उनीहरुलाई कारवाहीको तयारी गरिएको छ । जसले चुनावको मुखमा भाँडभैलो देखिँदै कांग्रेस विभाजनको डिलमा पुगेको छ ।
बुधबार दिउँसो विशेष महाधिवेशन पक्षधरले पत्रकार सम्मेलन गर्दै पहिलोपटक पुस २७ र २८ का लागि विशेष महाधिवेशन घोषणा गरे । जटिल परिस्थितिमा पार्टी पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले महाधिवेशनको घोषणा गरेका हुन् । ‘वर्तमान जटिल तथा विषम राजनीतिक परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसलाई थप सुदृढ, गतिशील र जनभावनानुकूल बनाउन, समसामयिक नीति निर्माण गर्न तथा नयाँ ऊर्जा र नेतृत्वसहित पार्टीको पुनर्निर्माण गर्न विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य भएको ठहर गर्दै नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिले विधानको धारा १७(१) अनुसार २०८२ मंसिरभित्रै १५ औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ ।
त्यो सम्भव नभए धारा १७(२) बमोजिम विशेष महाधिवेशन आह्वान गरी विषम परिस्थितिको सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसैबीच पार्टीले २०८२ पौष २८ भित्र १५ औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक पनि गरेको थियो, तर तोकिएको समयमा १५ औँ महाधिवेशन सम्पन्न हुन सकेन । यस्तो अवस्थामा हाम्रो मागबमोजिमको विशेष महाधिवेशन स्वतः निर्विकल्प विकल्प बनेको छ ।’
पत्रकार सम्मेलन गर्दै औपचारिक रूपमा विशेष महाधिवेशन मागे लगत्तै कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट चेतावनीमुलक विज्ञप्ति जारी गरियो । मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले पार्टीको तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै १५ औँ कार्यतालिका आइसकेपछि व्यक्ति विशेषले महाधिवेशन डाक्न नसक्ने चेतावनी दिए ।
‘नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको सर्वसम्मत् निर्णयबाट कार्यतालिका तयार गरी अधिवेशन÷महाधिवेशनको प्रक्रिया र कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा, सोही अवधिभित्र माग गरिएको विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको यथार्थलाई बेवास्ता गरी विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत पार्टीको विशेष महाधिवेशन आह्वान गरिएको भन्ने विषयमा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस सन्दर्भमा स्पष्ट पारिन्छ कि पार्टीको विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम कुनै पनि तहको अधिवेशन वा विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार व्यक्तिगत रूपमा पार्टीका कुनै पनि पदाधिकारी वा सदस्यलाई नभई केवल पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्र रहेको छ ।’
पदाधिकार र व्यक्ति विशेषले डाकेको महाधिवेशनमा सहभागी नहुनसमेत संस्थापनले अपिल ग¥यो । ‘पदाधिकारी वा सदस्यहरूले व्यक्तिगत रूपमा बोलाइएको अधिवेशन वा विशेष महाधिवेशनका नाममा गरिने कुनै पनि गतिविधि पार्टीको विधानविपरीत हुने हुँदा त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न नहुन पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी एवं सदस्यहरू, महासमिति सदस्यहरू, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू, भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्था तथा विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूलाई नेपाली कांग्रेस हार्दिक अपिल गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
पार्टीको यो आक्रामक विज्ञप्तिपछि महामन्त्रीद्वयले पहिलोपटक विशेष महाधिवेशनको आह्वान गरे । ‘विधानको धारा १७ उपधारा (२) बमोजिम विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्न २४८८ जना(५४.५८ प्रतिशत) महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले “बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा नेपाली काँग्रेसलाई सुदृढ बनाउन, जनभावना अनुरूपको नीति निर्माण गर्न र नयाँ ऊर्जासहितको नेतृत्वमार्फत पार्टीको समग्र पुनर्निर्माणका लागि विशेष निर्णय लिनु अपरिहार्य रहेको” भनि विशेष कारणसहित निवेदन दर्ता गरेको अवस्थामा त्यसको तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु केन्द्रको कार्यसम्पादन र जिम्मेवारीको विषय थियो र हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तसर्थः केन्द्रीय कार्यसमितिले नै विशेष महाधिवेशन बोलाउनु उपयुक्त हुन्छ भनेर हामीले अधिकतम प्रयास ग¥यौँ, तर केन्द्रीय कार्यसमितिबाट यो सम्भव हुन सकेन । विधानबमोजिम निवेदन दिइसकेपछि विशेष महाधिवेशन बोलाउन नसक्ने अवस्थाको परिकल्पना नेपाली कांग्रेसको विधानले गरेको छैन ।’
यस क्रममा उनीहरूले विधानको धारा नै उल्लेख गर्दै विधानअनुसार माग गरेपछि तीन महिनाभित्र बोलाउनुको विकल्प नै नभएको दाबी गरेका छन् । ‘धारा १७ ले पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशनको कार्यविधिको व्यवस्था रहेको छ । धारा १७ (२) मा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशनको सम्बन्धमा– “कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका चालीस प्रतिशत सदस्यहरूले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्र समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिना भित्रमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनु पर्नेछ” भन्ने स्पष्ट र बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था रहेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
त्यसैले पुस २७ र २८ मा आह्वान भएको विशेष महािधवेशन गर्नुपर्ने दायित्वमा आफूहरू रहेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘विधानबमोजिम बाध्यकारी रहेको विशेष महाधिवेशन नबोलाउनु, विधानको पालना नगर्नु, जिम्मेवारीबमोजिम काम नगर्नु विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनको समेत विपरीत हो । विधान र कानुनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्नु केन्द्रको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो ।
एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीको जिम्मेवार पदाधिकारीको रूपमा यो हाम्रो वैधानिक एवं नैतिक दायित्व र जिम्मेवारी हो । हामीले त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ, गर्नेछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अतः विधानको धारा ३(१२) तथा धारा २७(१) समेतको व्यवस्थालाई आत्मासात् गर्दै नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १७(२) अनुसार मिति २०८२ पौष २७ र २८ गते काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा हुन गइरहेको विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भई व्यवस्थित र भव्य रूपमा सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्दछौँ ।’
पार्टी संस्थापनले पेलेरै जाने र अरुले विशेष गरेरै छोड्ने अडान लिँदा कांग्रेस विभाजनतर्फ अगाडि बढेको व्याख्या भइरहेको छ । महामन्त्रीद्वयको विज्ञप्तिमासमेत विभाजनको विषय उल्लेख छ । ‘विशेष महाधिवेशन ’बदलिएको समयको कांग्रेसका लागि, बदल्नुपर्ने देशका लागिझ हो । हामी पार्टीमा नयाँ ऊर्जा भर्न दृढ संकल्पित छौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जस्तोसुकै कठिन अवस्थामा पनि पार्टीलाई एकढिक्का राख्न हामी कटिबद्ध एवं प्रतिबद्ध छौँ ।’
राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी हरेक पार्टीमा संस्थापनले पेल्न खोज्ने र अर्को पक्ष भिड्न खोज्न अभ्यास हुने गरेको बताउँछन् । ‘पार्टीहरूभित्र संस्थापनले तर्साउन खोज्छन् । पेलेर जाने नीति लिन सक्छन् । २३ भदौमा संस्थापन पेल्न खोज्यो तर २४ भदौमा आफैँ पेलियो । दलभित्रका शक्तिले सजिलै सत्ता छोड्दैनन् । आफू अनुकूल प्रयोग गर्छन् । केन्द्रीय समितिमा बहुमत हुँदा कांग्रेस संस्थापनले धाकधक्कु लगाएको स्थिति छ,’ सुवेदीले भने, ‘यसपटक गगन र विश्वको पक्षमा बहुमत देखिन्छ कि भन्ने भय र त्रास संस्थापनमा देखिएको छ । यसैले उनीहरूले नै पार्टी फुट्छ भन्ने हल्ला गरेका हुन् ।’
विशेष महाधिवेशन भएर परिस्थिति जस्तो आए पनि चुनावअघि भने कांग्रेस नफुट्ने उनी बताउँछन् । ‘विशेष महाधिवेशन भएर बहुमत पुगे गगन र विश्वहरू संस्थापन हुन्छन् । होइन बहुमत नपुगेर अल्पमतमा परे पनि कांग्रेस जस्तो पार्टीमा नेताले छोडेर हिँडिहाल्नुपर्छ भन्ने कल्चर छैन । नेताहरू त्यही अटाउन सक्छन्,’ सुवेदीले भने, ‘लगत्तै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन छ । चुनावमा संस्थापनले मिलाएर जाने, सिट बाँडफाँटमा मिलाए नफुटी कांग्रेस संग्लो रहन सक्छ । अन्यथा पेलेरै जाने नीतिमा लागे कांग्रेसको चुनावपछिको स्थिति भन्न सकिँदैन ।’
समानुपातिक उम्मेदवारको सूची टुंगिसकेको, प्रत्यक्षको उम्मेदवारी दिने दिन नजिक आइसक्दाको अवस्थामा अगाडि नै पार्टी फुट्ने सम्भावना कम रहेको उनी बताउँछन् ।
कतिपयले एमालेमा विद्या भण्डारीले राजनीतिमा आउन खोज्दा चुनौती ठानेर सदस्यता गुमाए जस्तै कांग्रेसमा पनि त्यस्तै हुने आँकलन गरेका छन् । महामन्त्री थापाले चन्द्र भण्डारी र सुनिल शर्मासँगको छलफलका क्रममा पनि कांग्रेस कुनै हालतमा नफुट्ने बताएका छन् ।
‘तपाईंहरूलाई साक्षी राखेर देशभरका कार्यकर्ता र शुभचिन्तकलाई आश्वस्त बनाउन चाहन्छु, पार्टी फुट्दैन । कसैले चाहेर पनि पार्टी फुट्दैन । साँच्चिकै अप्ठेरो अवस्था आयो भने त बरु विषय पिउँछु नि म । बरु आफूले विष पिएर भए पनि यसको एकता जोगाइराख्नेछु,’ उनले भनेका छन्, ‘जेन–जी आन्दोलनपछिको अवस्थामा नौजवानहरूले नेपाली कांग्रेसमाथि प्रशस्तै प्रश्न उठाइरहेका छन् । हाम्रो प्रयास भनेको पार्टीलाई सान्दर्भिक बनाइराखौँ भन्ने हो । नौजवानका भावनालाई सम्बोधन नगर्ने हो भने पार्टी मृत बन्छ ।
त्यसैले जीवन्त पार्टी बनाउन खोजेका हौँ ।’
गगन थापानिकट स्रोत पनि दुवै पक्ष आक्रामक बन्दै दबाबमूलक रणनीतिमा लागेको बताउँछ । ‘बुधबार एकैदिन राष्ट्रियसभाको टिकटमा महामन्त्रीहरूलाई बेवास्ता गर्ने, विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भयो भन्ने विज्ञप्ति संस्थापनको दबाबको रणनीति हो,’ थापानिकट स्रोतले भन्यो, ‘अर्कोतिर विशेष पक्षधर र महामन्त्रीहरूले पनि विशेष महाधिवेशनको विकल्प अब छैन भनेर दबाबको नीति लिनुभएको छ । यद्यपि यी दबाब र तनावका बीच पनि सहमति खोज्ने सम्भावना पनि अझै छ । एक अर्कालाई गलाउने थकाउने नीति अनुरूप पनि यस्ता आह्वान भएका छन् । दुई दिनमा सबै कुरा पटाक्षेप हुन्छ ।’
कांग्रेस संस्थापन पक्षीय नेता एवं सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले पार्टीले विशेष महाधिवेशनलाई औचित्यहीन भनेपछि निर्णय कार्यान्वयनमा लाग्नु सबैको दायित्व भएको बताउँछन् । ‘उहाँहरूले आह्वान गर्न पाउनुहुन्छ । तर पार्टी केन्द्रले विशेष महाधिवेशनलाई औचित्यहीन भनेपछि संस्थागत निर्णय गरेपछि त्यसलाई सबैले मान्नुपर्छ । कसैले मान्दिनँ भन्न पाउँदैन । महामन्त्रीहरूले त झन् पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गराउने हो । यसको कर्तव्य दायित्व उहाँहरूलाई छ । उहाँहरूले पनि पार्टीको निर्णय मान्नुहुन्छ भन्ने विश्वासमा हामी छौँ ।’
तर कांग्रेस कुनै हालतमा नफुट्ने यादवले बताए । ‘पार्टी फुट्दैन । उहाँहरूले पनि पार्टी फुट्दैन भन्नुभएको छ । फुटाएर जान सक्ने अवस्थामा कोही छैन,’ यादवले भने, ‘पार्टी फुट्दैन, एक ढिक्का भएर चुनावमा जान्छ ।’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्य पार्टी जोगाउने अन्तिम अस्त्र सभापति शेरबहादुर देउवाको हातमा रहेको बताउँछन् । ‘उहाँलाई अब लोभ केही छैन । त्यसै पनि असोज अन्तिम साताको बैठकबाटै सभापतिमा मेरो दाबी होइन । म उठ्ने पनि होइन भनिसक्नु भएकै हो,’ उनले भने ‘उहाँ आकाङ्क्षी नभएपछि झनै समाधान निकाल्न गाह्रो छैन । उहाँले सल्लाह गरिरहनुभएको होला ।’
