राणा, शाह शासनविरुद्ध साहसिक मोर्चाबन्दी गरेको कांग्रेसले हिस्सेदारी नलिएसम्म राजनीतिक एजेन्डाले आधारिकारिकता पाउँदैन । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशितादेखि संघीयतासम्म कांग्रेसकै अगुवाइमा सम्बोधनमा भएका एजेन्डा हुन् ।
पाँच वर्ष अघि कांग्रेसको १४ औ महाधिवेशन हुँदा मंसिरको अन्तिम साता थियो । गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले महामन्त्रीको ताज पहिरिदा पुस १ को विहान भएको थियो । उनीहरु महामन्त्री भएको पाँच वर्षमा विशेष महाधिवेशन गर्ने तहमा पुगे ।
नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अगुवा पार्टी हो– नेपाली कांग्रेस । सात दशकको राजनीतिक मोर्चाको कमान्डर कांग्रेसमाथि लोकतान्त्रिक अभ्यास अपेक्षित हुन्छ । राणा, शाह शासनविरुद्ध साहसिक मोर्चाबन्दी गरेको कांग्रेसले हिस्सेदारी नलिएसम्म राजनीतिक एजेन्डाले आधारिकारिकता पाउँदैन । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशितादेखि संघीयतासम्म कांग्रेसकै अगुवाइमा सम्बोधनमा भएका एजेन्डा हुन् । लोकतन्त्रका लागि लडेको दलसँग नागरिकको मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत बढ्ता अपेक्षा र विश्वास राख्छन् ।
तर, अहिले कांग्रेसमा त्यो लोकतान्त्रिक अभ्यास अपूरो भइदियो । विधानसम्मत माग गरिएको विशेष महाअधिवेशनलाई कांग्रेस संस्थापनले अस्वीकार ग¥यो । हुन त, कांग्रेसमा केही समयपहिलादेखि नै नेता र नेतृत्वमा प्रश्न उठेको हो, तर विशेष महाधिवेशन छल्ने प्रयासपछि थप चर्को स्वर बनेको हो ।
राजनीतिक मोर्चा र एजेन्डाको अगुवाई गरेको पार्टीले लिने नीतिले नेपाली समाजलाई निर्देश गर्नेछ । कांग्रेसको विभाजनले लोकतन्त्रलाई खतरामा पार्नेछ भने एकताले समाजमा बढ्दो ‘पपुलिस्ट’ राजनीतिलाई पनि ब्रेक लगाउन सक्छ ।
पपुलिस्ट राजनीतिको वैश्विक वायुले नेपाली राजनीति पनि प्रभावित भइरहेको छ । पपुलिस्ट राजनीतिसँगै आउने निरंकुशतासँग लड्न पनि कांग्रेसको लोकतान्त्रिक अभ्यास अपरिहार्य छ । तर, कांग्रेसको लोकतन्त्रीकरण विभाजन होइन, संयमता र नीतिगत प्रस्टताबाट मात्रै सम्भव छ ।
चुनावको सम्मुखको दोस्रो विशेष महाधिवेशनले नीतिगत डिपार्चर गर्ला, नेतृत्व परिवर्तन पनि गर्ला, त्यसले कांग्रेसको कोर्स करेक्सन गर्नेछ । नयाँ अनुहारसहित चुनावी मैदानमा उत्रिँदा नतिजा तत्कालको गणित बन्नेछ । यो विशेष महाधिवेशनले मुलुकको भूराजनीतिक जटिलता, सामाजिक विशृंखलता, आर्थिक असमानता र राजनीतिक द्वन्द्वका साथै लोकतान्त्रिक अभ्यासमा देखिएका बादल फटाउन पनि सहयोगी हुनुपर्नेछ ।
नेपाली कांग्रेसले नियमित महाधिवेशन तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्नु अनिवार्य सर्त हो किनभने यो मात्र पार्टीभित्रको वैधानिक र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सुदृढ बनाउने माध्यम हो।
पार्टीका पूर्वसभापतिले पनि आवश्यक परे विशेष महाधिवेशन आह्वान गरी संगठनात्मक गतिशीलता कायम राख्ने उदाहरण पहिले नै स्थापना गरिसकेका छन्। त्यसबेला पार्टी फुटेको थिएन तर आज पार्टी फुट्छ भन्ने जबर्जस्ती भाष्य सृजना गरिँदैछ।अहिलेको सन्दर्भमा, नियमित महाधिवेशन समयमै हुन नसक्दा विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ र यो विधानतः बाध्यात्मकारी पनि छ। देश निर्वाचनको तयारीमा छ, राजनीतिक परिस्थिति बदलिएको छ र वर्तमान नेतृत्वप्रति व्यापक असन्तोष प्रकट भएको छ।
यसै असन्तुष्टिले शासन परिवर्तनसम्म पु¥याएको ताजा अनुभवले स्पष्ट देखाउँछ कि अब नेतृत्वमा नयाँ पुस्ताको प्रवेश, वैचारिक रूपान्तरण र संगठनात्मक नवीकरण अत्यावश्यक छ। आगामी नेतृत्वले नयाँ पुस्ता र प्रबुद्ध व्यक्तित्वलाई गैर–परम्परागत ढङ्गले राजनीतिमा सहभागी गराउने, पार्टीको नीति–विधानमा आमूल सुधार गर्ने, दलका संरचना, प्रदेश र संस्थागत संरचनासम्बन्धी बुँदाहरूमा यथार्थपरक परिवर्तन ल्याउने जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ।
यस्तो कांग्रेसले मात्रै बीपी कोइरालाको लोकतान्त्रिक भावना जोगाउँदै समयानुकूल नयाँ राजनीतिक दिशा दिन सक्षम हुनेछ। नेतृत्व परिवर्तन, संगठन पुनर्गठन, सिद्धान्त र विधान संशोधनका मागसहित देशभर आन्तरिक छलफल र बहस तीव्र गतिमा बढिरहेका छन्।
नवपुस्ताका नेतालाई समेटेर पार्टीलाई फेरि जनमुखी, उत्तरदायी र कार्यकर्तामुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै, बीपी कोइरालाको लोक–समाजवादी विचारलाई २१औँ शताब्दीको सन्दर्भमा पुनव्र्याख्या गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसैबीच, प्रदेश र जिल्ला तहमा भएका भेलाहरूले कांग्रेसभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास बलियो पार्ने, सदस्यता प्रणाली पुनःसंरचना गर्ने र नेतृत्व चयनमा प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
आसन्न १५औँ महाधिवेशन पार्टीको सिद्धान्त, संगठन र नीति–दिशा निर्धारणका हिसाबले ऐतिहासिक मोडको रूपमा उभिएको छ जहाँ कांग्रेसले बीपीको आदर्शलाई नयाँ समयका आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक वास्तविकतासँग सन्तुलनमा ल्याउने चुनौतीको सामना गर्दैछ।
बीपी कोइरालाको समाजवाद ऐतिहासिक सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण भए पनि आधुनिक नेपालमा प्रत्यक्ष रूपमा लागु गर्न सकिने अवस्था छैन। बीपीको लोकतान्त्रिक समाजवाद कृषि–प्रधान, सामुदायिक विश्वास र नैतिक आधारमा आधारित समाजमा जन्मिएको थियो, जहाँ ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनता किसान थिए र श्रमदान, सहकार्य र सामूहिकता समाजलाई बाँध्ने मुख्य शक्ति थियो।
तर, अहिले नेपाल भूमण्डलीकरण, प्रविधि र बजार–प्रधान अर्थतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको छ। ‘समय नै पैसा हो’ भन्ने संस्कार, व्यक्तिगत लाभमा केन्द्रित गतिविधि र द्रव्यप्रधान प्रवृत्तिले पुरानो विश्वास र नैतिकताको आधार कमजोर बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा बीपीले कल्पना गरेको राज्य–केन्द्रित समाजवाद मात्र लागु गर्दा आर्थिक गतिशीलता, रोजगारी सिर्जना र नवप्रवर्तनमा बाधा पर्न सक्छ।
त्यसैले, नेपाली कांग्रेसले अब बीपीको आदर्श– समान अवसर, सामाजिक न्याय र जनतामा विश्वास जोगाउँदै व्यावहारिक रूपमा स्वतन्त्र पुँजीवाद र निजी क्षेत्रको सहभागितामार्फत देशलाई आर्थिक रूपान्तरणतर्फ अघि बढाउनु पर्छ। सरकारले निजी उद्योग, सहकारी संस्था, उद्यमी र लगानीकर्तालाई कानुनी सुरक्षा, सहज दर्ता प्रक्रिया तथा सहजीकरण प्रदान गर्नुपर्छ, जसले युवा वर्गलाई रोजगारी र नवप्रवर्तनका अवसर दिन्छ।
चीनको सन् १९७८ पछि आर्थिक उदारीकरण र खुला बजार नीतिले करोडौँ मानिसलाई गरिबीबाट माथि उठाउन सफल भयो। लागुपदार्थले कुलित सिंगापुरलाई लिक्वान उ ले २५ वर्षमा विश्वकै सम्पन्न देश बनाउन सफल भए। नेपालमा पनि यस्तै दृष्टिकोण अपनाएर कांग्रेसले बीपीको आदर्श र वर्तमान आर्थिक–सामाजिक वास्तविकताबीच सन्तुलन कायम गर्दै देशलाई आत्मनिर्भर र समृद्ध राष्ट्रको बाटोमा लैजान सक्छ।
नेपाली कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशनको तयारी गर्दैगर्दा पार्टीको नेतृत्व, सिद्धान्त र विधानमा आवश्यक सुधार तथा संशोधनको बहस तीव्र रूपमा चलिरहेको छ। कांग्रेसले सधैँ मास–बेस पार्टीको रूपमा आफ्नो पहिचान बनाएको छ । यसबाट कांग्रेसले रुपान्तरण र पुस्तान्तरण खोजेको आभाष हुन्छ ।
