काठमाडौ ,२७ माघ।
आफ्नो राजनीतिक कार्यकालभरि पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सबैभन्दा बढी आलोचना सामाजिक सञ्जालका केही प्लेटफार्महरू स्थगित गरेको विषयमा हुने गरेको छ। सामाजिक सञ्जालका केही प्लेटफार्महरूका मार्फतबाट फैलाइएका मिसइन्फर्मेशन , डिसइन्फर्मेशन, साइबर बुलिङ र डिपफेक लगायतका साइबर अपराधबाट नेपाली नागरिकहरूको गोपनीयताको हक हनन हुने गरी कार्य भइरहेको थियो।
नेपालको सामाजिक सद्भाव तथा धार्मिक सहिष्णुतामा पनि तिनै माध्यमबाट प्रहार गर्ने काम हुन थालेको थियो। त्यस्ता दुष्कर्मलाई रोक्नका लागि नेपाल सरकारले सबै खाले सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा दर्ता हुनका लागि आव्हान पनि गरेको हो। यो आव्हान सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन गरेर अर्बौँ कमाइरहेका संसारका सर्वाधिक धनीहरूलाई पच्ने कुरै भएन।
संसारभरि नै डिजिटल साम्राज्यवाद र साइबर उपनिवेशवाद चलाइरहेका ती कम्पनीले नेपालको माग पूरा गरेका खण्डमा अन्य ससाना राष्ट्रहरूले आफ्ना कम्पनी उपर उत्तरदायित्वको माग गर्न थाल्ने र आफ्नो मुनाफा र चाहनामा ठेस लाग्ने महसुस गरे। फलतः डिजिटल साम्राज्यवादी र साइबर उपनिवेशवादीहरूले नेपाल सरकार मात्र होइन नेपालकै विरुद्ध दुष्प्रचार थालेका थिए।
त्यसबिचमा स्कुल क्याम्पसमा पढ्ने कलिला भाइबहिनीहरूले “जेनजी”कानाममाभ्रष्ट्राचारकोविपक्षर सुशासनका लागि चलाएको दबाब आन्दोलनलाई डिजिटल साम्राज्यवादी र साइबर उपनिवेशवादीहरूले आफ्नो पक्षमा उपयोग गरे।त्यसको परिणाम नेपालको इतिहासमा नै एक दुःखद घटनाका क्रममा १९ जना नानीबाबुहरूको निधन भयो। नेपाल सरकारले त्यही साँझ सामाजिक सञ्जालमाथिको निष्क्रियताको निर्णय फिर्ता लिएको हो।
यसपछि नेपाली नागरिकहरूको गोपनीयताको हक, नेपालको सामाजिक सद्भाव तथा धार्मिक सहिष्णुताको पक्षमा र डिजिटल साम्राज्यवादी र साइबर उपनिवेशवादीहरूको विपक्षमा थालिएको त्यो अभियान पनि तुहियो।
संसारभरिका कयौँ शक्तिशाली मुलुकहरूले मेटा र एक्स लगायतका सामाजिक सञ्जालका सञ्चालक ती कम्पनीलाई कानुनी दायरामा कैद गरिसकेका छन्। अब हामीजस्ता मुलुकहरू मात्र उनीहरूकोे प्रयोगशाला भइरहेका छौँ।आगामी सरकारले कानुनी, नीतिगत र प्राविधिक तयारी साथ आफ्ना नागरिकको गोपनीयताको हकको रक्षा गर्नै पर्छ।
सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न चालिएका कदमहरू
नेकपा एमालेको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार गठन हुनु अगावै सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० ९२०८०।०८।११ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित बनाई सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण गर्न र नेपालमा प्रतिनिधि राख्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था थियो।
यसै विषयमा सर्वोच्च अदालतको मुद्दा गोविन्दप्रसाद घिमिरे विरुद्ध सिधा कुरा डटकम भएको ०८०– ऋँ९००१२०मा बृहत् पूर्ण इजलासबाट सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नू भनी परमादेश जारी भएको थियो।
विभिन्न सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने कम्पनीलाई सरकारले नेपालमा सूचीकरण हुन वा प्रतिनिधि राख्न पटक पटक सार्वजनिक रूपमा समय दिएको थियो।
सो सम्बन्धमा २०८२र५र९ मा मन्त्रीपरिपद्को बैठकले “सूचीकरणहुननआउनेवासूचीकरणकालागिसम्पर्कमासमेतनआउनेसामाजिकसञ्जाललाईक्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरणगरेमासोहीक्षणबाटतीसामाजिकसञ्जाललाईपुनःसक्रियगराउनदूरसञ्चारप्राधिकरणलाई निर्देशन दिने”गर्नेनिर्णयगरेकोथियो।
२०८२ भाद्र १२ गते सात दिन भित्र नेपालमा सूचीकरण गर्न वा प्रतिनिधि तोक्न सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई दिएको निर्देशन पालना नगर्ने प्लेटफर्मलाई नेपालमा सूचीकरण नभए सम्म वा प्रतिनिधि नतोके सम्मका लागी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल भित्र निष्क्रिय गराउने र प्रतिनिधि तोकेमा वा सूचीकरण भएमा तत्कालै सक्रिय बनाउने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो।
त्यसपछि कतिपय कम्पनीले नेपाल राष्ट्रको सार्वभौमसत्तालाई अस्वीकार गरी नेपालमा सूचीकरण नहुने भनी ठाडो चुनौती दिई पत्र पठाएका थिए।
यस्तो परिस्थितिमा सरकारले नेपालमा सूचीकरण नभएसम्म वा प्रतिनिधि नियुक्त नगरेसम्म त्यस्ता प्लेटफर्म निष्क्रिय गरिएको हो।
विदेशी कम्पनीद्वारा नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने कुरा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय मात्रै नभई, व्यवसायको सञ्चालन समेत हो। त्यस्ता कम्पनीले समेत नेपालको कानुन बमोजिम नेपालमा दर्ता र सूचीकरण भई कर तिर्नु पर्छ, नेपालको कानुन मान्नु पर्दछ। ती कम्पनीले अन्य मुलुकमा दर्ता गर्ने, सूचीकरण गर्ने वा प्रतिनिधि राख्ने र ती देशको कानुन बमोजिम कर दायित्वसहितको व्यावसायिक दायित्व पूरा गरिरहेका छन्। तर ती कम्पनीले नेपालमा कानुन बमोजिम दर्तारसूचीकरण भई कर तिरी कारोबार गर्न अस्वीकार गरेको हो।
यस्तो अवस्थामा सरकारले नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय हित र संविधान बमोजिम सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई सर्वोपरि राखी काम गर्ने कर्तव्य सरकारको हो।
कुनै पनि कम्पनीले कुनै मुलुकमा कारोबार गर्छ भने त्यस्तो कम्पनीले त्यो देशको कानुन मान्नु पर्दछ। कुनै देशको कुनै एक व्यवसायीले तेरो देशमा भ्रष्ट्राचार छ, त्यसैले दर्ता हुन्न, तेरो देशको कानुन मान्दिन भन्छ भने त्यो कुरा स्विकारेर बस्नु कुनै मुलुकको लागी सह्य हुने कुरा थिएन। कुनै कम्पनीले नेपालमा व्यवसाय गर्ने, मैले कर तिरे पनि हुन्छ, नतिरे पनि हुन्छ वा जति मन लाग्यो त्यति तिर्छु भन्ने छुट दिन मिल्दैन थियो। यो नेपालको सार्वभौमसत्ता विरुद्धको आक्रमण थियो।
सरकारले नागरिकले सामाजिक सञ्जाल चलाउन पाउँदैन भनेको थिएन। सरकारले त सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालक कम्पनीलाई नियमन गर्नका लागि नेपालमा सूचीकरण होऊ वा प्रतिनिधि नियुक्त गर भनेको थियो। नेपालमा गरेको कारोबार गर्दा नेपालमा कर तिर भनेका हो।
तीन पटकसम्म नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिम आव्हान गर्दा पनि दर्ता हुन नआएको मेटाका पदाधिकारीहरूसँग भर्चुअल बैठक गर्दा उनीहरूले उल्टै नेपालको सरकारलाई हेप्ने, नेपालीको प्रतिष्ठा गिराउने काम गरेका थिए।
त्यसपछि सरकारले संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेपालस्थित राजदूतावास लगायतका विभिन्न नियोग मार्फत कूटनीतिक पहल गर्दा कुनै परिणाम आउन सकेन।
त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको नियमन वा बन्द गर्नु भन्ने फैसलामा बमोजिम केही सामाजिक सञ्जाललाई नेपाल सरकारले नेपाल भित्र निष्क्रिय गराउने निर्णय गरेको थियो। त्यो पृथ्वीसुब्बा गुरुङको एकल निर्णय नभएर नेपाल सरकारको निर्णय थियो ।
(पृथ्बीसुब्बा गुरुङको दीर्घकालीन सोच र लमजुङको विकासबाट ।)