द्वन्द्वकालमा भूमिगत राजनीतिक पार्टीले ‘वाध्यतावश’ भन्दै विभिन्न सरकारी संरचनाहरू भत्काएको समाचार र तस्बिरहरू पत्रपत्रिकामा छापिन्थे । गाउँको स्वास्थ्य चौकी, प्रहरी चौकी, कृषि सेवा केन्द्र र हुलाक कार्यालयलाई चकनाचुर बनाएका त्यस्ता तस्बिरले मन छियाँछियाँ हुन्थ्यो । ती भवनहरू सरकारका मात्र थिएनन्; ती गाउँलेहरूको पसिना, श्रम र सपनाका प्रतीक थिए । कसैले आफ्नै घरको छाना चुहिँदा पनि नफेरेर स्वास्थ्य चौकीका लागि कर्कटपाता जोहो गरिएको थियो । बिरामीलाई त्यही चौकीमा पुर्याएर उपचार गराउँदा जुन आत्मीयता महसुस हुन्थ्यो, त्यो शहरका महँगा अस्पतालमा सम्भव थिएन ।
नेपालमा द्वन्द्वकालको अन्त्य भएपछि मैले एउटा संस्मरण लेखेको थिएँ- “भत्किएका भवन र पलाएको आशा”। त्यसबेला गाउँघरका ध्वस्त संरचनाहरूको तस्बिरले मन भक्कानिन्थ्यो । द्वन्द्व सकिएपछि त्यही भग्नावशेषबीच परिवर्तनको उज्यालो देखिन्थ्यो । त्यो उज्यालोले के दिन सक्यो, के दिन सकेन आफ्नो ठाउँमा छ तर आज फेरि देशमा धुँवा उडेको छ । ऐतिहासिक धरोहर सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत लगायतका भौतिक संरचना खण्डहर बनेका छन् । यसैकारण आज म पुनः यही विषयमा कलम समातेको छु । समय फेरिएको छ, अवस्था फेरिएको छ, तर धुवाँ फेरि उठेको छ । यसपटक प्रश्न भवनको मात्र होइन, विश्वासको हो । जलाइएका संरचना, टुटेको विश्वास र आशाको खोजीको सवालको हो ।
द्वन्द्वकालमा भूमिगत राजनीतिक पार्टीले ‘वाध्यतावश’ भन्दै विभिन्न सरकारी संरचनाहरू भत्काएको समाचार र तस्बिरहरू पत्रपत्रिकामा छापिन्थे । गाउँको स्वास्थ्य चौकी, प्रहरी चौकी, कृषि सेवा केन्द्र र हुलाक कार्यालयलाई चकनाचुर बनाएका त्यस्ता तस्बिरले मन छियाँछियाँ हुन्थ्यो । ती भवनहरू सरकारका मात्र थिएनन्; ती गाउँलेहरूको पसिना, श्रम र सपनाका प्रतीक थिए । कसैले आफ्नै घरको छाना चुहिँदा पनि नफेरेर स्वास्थ्य चौकीका लागि कर्कटपाता जोहो गरिएको थियो ।
बिरामीलाई त्यही चौकीमा पुर्याएर उपचार गराउँदा जुन आत्मीयता महसुस हुन्थ्यो, त्यो शहरका महँगा अस्पतालमा सम्भव थिएन । प्रहरी चौकीले गाउँका झै-झगडा मिलाउँथ्यो, रातदिन सुरक्षाको भरोसा दिन्थ्यो । हुलाक कार्यालयले टाढा भएका आफ्नालाई नजिक ल्याउँथ्यो । ती संरचनाहरू भत्किँदा गाउँ मात्र होइन, मन पनि भत्किएको थियो । तर त्यसबेला जनअपेक्षा पूरा हुने आशा जीवित थियो, त्यो हो- लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सफलता, युद्धविराम र सहमति । यसैले संविधानसभाको निर्वाचनमा नागरिक उत्साहका साथ सहभागी भए । विश्वास थियो, केही गुमाएर केही नयाँ पाइन्छ । भौतिक क्षति अस्थायी हो; परिवर्तन स्थायी हुनेछ ।
समयक्रममा नयाँ संविधान आयो । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भयो । देश संघीय संरचनामा गयो । कागजमा धेरै कुरा बदलिए तर जनजीवनमा अपेक्षित परिवर्तन कति आयो ? नागरिकले सुशासन, पारदर्शिता, रोजगारी, समानता र न्यायको आशा गरेका थिए । तर दलीय खिचातानी, सत्ताकेन्द्रित राजनीति र संस्थागत कमजोरीले ती आशालाई क्रमशः क्षीण बनाए । युवा पुस्ताले अवसरभन्दा अवरोध बढी देख्न थाले ।
समयक्रममा नयाँ संविधान आयो । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भयो । देश संघीय संरचनामा गयो । कागजमा धेरै कुरा बदलिए तर जनजीवनमा अपेक्षित परिवर्तन कति आयो ? नागरिकले सुशासन, पारदर्शिता, रोजगारी, समानता र न्यायको आशा गरेका थिए । तर दलीय खिचातानी, सत्ताकेन्द्रित राजनीति र संस्थागत कमजोरीले ती आशालाई क्रमशः क्षीण बनाए । युवा पुस्ताले अवसरभन्दा अवरोध बढी देख्न थाले । शिक्षित जनशक्ति विदेशिन थाल्यो । जब राज्यप्रति भरोसा घट्छ, लोकतन्त्रको आत्मा कमजोर हुन्छ । नयाँ पुस्ताले यो अवस्था देख्दै र बुझ्दै गए । फलतः भित्रभित्रै आवेग र भुसको आगो बन्यो । अन्ततः असन्तुष्टि जेनजी आन्दोलनको नाममा सडकमा पोखियो ।
आन्दोलनले यही असन्तुष्टिलाई विस्फोटक बनाइदियो । प्रदर्शनका क्रममा देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको साथै धेरै ठाउँमा आगजनी र तोडफोड भए । न्यायको सर्वोच्च प्रतीक सर्वोच्च अदालतमा आगो बल्यो । निजी घर, पसल र सवारी साधनहरू ध्वस्त भए । यी दृश्यहरूले द्वन्द्वकालका स्मृतिहरू पुनःजागृत गराए । तर यसपटक अवस्था फरक थियो । त्यतिबेला बन्दुक बोकेका समूह थिए । अहिले आक्रोश बोकेका नागरिक छन् । त्यतिबेला स्पष्ट राजनीतिक लक्ष्य थियो भने अहिले दिशाहीन निराशा छ । विरोध लोकतन्त्रको अधिकार हो । तर विध्वंस लोकतन्त्रको भाषा होइन । सिंहदरबार जलाउँदा शासन बलियो हुँदैन । सर्वोच्च अदालतमा ढुङ्गा हान्दा न्याय सुदृढ हुँदैन । निजी घरमा आगो लगाउँदा समानता स्थापित हुँदैन । बरू यस्ता घटनाले राज्य र नागरिकबीचको दूरी झन् बढाउँछ । यो वास्तविकता जेनजी पुस्ताले बुझेको हुन सक्छ तर तरिका फरक भयो वा उनीहरूको भावनामा अरू नै बगेर आन्दोलन हाइज्याक गरे, त्यो उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले जनतासामु ल्याउने नै छ ।
त्यतिबेला बन्दुक बोकेका समूह थिए । अहिले आक्रोश बोकेका नागरिक छन् । त्यतिबेला स्पष्ट राजनीतिक लक्ष्य थियो भने अहिले दिशाहीन निराशा छ । विरोध लोकतन्त्रको अधिकार हो । तर विध्वंस लोकतन्त्रको भाषा होइन । सिंहदरबार जलाउँदा शासन बलियो हुँदैन । सर्वोच्च अदालतमा ढुङ्गा हान्दा न्याय सुदृढ हुँदैन । निजी घरमा आगो लगाउँदा समानता स्थापित हुँदैन ।
भवनहरू पुनःनिर्माण गर्न सकिन्छ । बजेट जुटाउन सकिन्छ । संरचना फेरि उभ्याउन सकिन्छ । तर विश्वास पुनःनिर्माण गर्न दशकौं लाग्न सक्छ । सिंहदरबाट केबल भौतिक संरचना मात्र थिएन, राज्यको पहिचान थियो । जुन अब त्यही मर्यादामा नठडिन सक्छ । आजको सबैभन्दा ठूलो संकट यही विश्वासको क्षय नै हो । नागरिकलाई लाग्न थालेको छ, परिवर्तनको प्रतिफल अपेक्षाअनुसार आएन । शासन फेरियो, अनुहार फेरिए, तर कार्यशैली र परिणाम किन फेरिएनन् ? द्वन्द्वले सिकाएको पाठ के थियो ? हिंसा अन्तिम समाधान होइन । संस्थाहरू ध्वस्त पारेर स्थिरता आउँदैन । विकासका बाटा बन्द गरेर समृद्धि सम्भव हुँदैन । तर आखिर भयो त्यही, जुन नहुनुपर्ने थियो ।
आज राज्यले नागरिकको आवाज गम्भीरतापूर्वक सुन्नुपर्ने आवश्यकता छ । युवाको आक्रोशलाई अपराधीकरण मात्र होइन, संवादको माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । पारदर्शिता र जवाफदेहिता व्यवहारमा उतार्ने समय छ । राजनीतिक दलहरूले सत्ता साझेदारी मात्र होइन, जिम्मेवारी साझेदारी पनि गर्नुपर्ने चुनौती छ । नागरिकको दायित्व पनि कम छैन । खबरदारी, सहभागिता र शान्तिपूर्ण दबाब लोकतन्त्रका सशक्त साधन हुन् । आन्दोलन आवश्यक हुन सक्छ, तर विध्वंस आवश्यक हुँदैन भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ ।
युवाको आक्रोशलाई अपराधीकरण मात्र होइन, संवादको माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । पारदर्शिता र जवाफदेहिता व्यवहारमा उतार्ने समय छ । राजनीतिक दलहरूले सत्ता साझेदारी मात्र होइन, जिम्मेवारी साझेदारी पनि गर्नुपर्ने चुनौती छ । नागरिकको दायित्व पनि कम छैन ।
द्वन्द्वकालमा भवन भत्किएका थिए तर आशा पलाएको थियो । आज पुनः बाँकी भवन पनि जोगिएनन् । विश्वासमा पनि दरार देखिएको छ । त्यसैले अहिलेको चुनौती भौतिक पुनर्निर्माणको साथै मानसिक र नैतिक पुनर्निर्माणको चुनौती पनि छ । हामी फेरि एउटा नयाँ मोडमा उभिएका छौँ । इतिहास दोहोर्याउने कि नयाँ अध्याय लेख्ने ? धुवाँ उठिरहन्छ भने उज्यालो देखिँदैन । तर यदि हामी विवेक, संवाद र सहमतिका बाटो रोज्छौँ भने धुवाँ पन्छाएर उज्यालो सम्भव छ । अबका दिनमा धुवाँ पन्छाएर अगाडि बढ्ने हैन, धुवाँ उडाउने वातावरण नै सिर्जना हुन दिनुभएन । द्वन्द्वपछिको लोकतन्त्रलाई बचाउन अब मानवीय संवेदना, भौतिक संरचना र विश्वास जोगाउनुपर्छ । यही नै समयको माग हो ।
लेखक,साहित्यकार घनबहादुर थापालाई ‘अफरोड’ स्तम्भमार्फत हरेक शनिवार नेपाल चर्चामा भेटघाट हुनेछ ।
