विकासका कुरा गर्दा सर्वप्रथम त समावेशी विकासलाई ध्यान दिनु जरूरी छ । समावेशी विकास हाम्रो मात्र होइन, आजको विश्वमा एउटा महत्वपूर्ण अवधारणा बनेको छ । नेपाल जस्तो विकासशील देशमा त झन् यसबारे बहस अपरिहार्य छ । विकास प्रक्रियाबाट कोही पनि बाहिर नपरून् भन्ने यसको सार हो । अहिलेको परिवर्तित अवस्थामा समाजका सबै तह र तप्काका बासिन्दालाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउनु नै समावेशी विकासको लक्ष्य हो ।
नेपालमा फागुन २१ गते आम निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन मिति नजिकिएसँगै चुनावी माहौल तातेको छ । प्रत्येक उम्मेदवारले सडक, पुल, भवन, उद्योग र रोजगारीका आश्वासन दिइरहेका छन् । विकासका ठूला-ठूला प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिरहेका छन् । तर प्रश्न उठ्छ, के विकास केवल पूर्वाधार निर्माणको नाम हो ? के विकासको अनुभूति सबै नागरिकले समान रूपमा गरिरहेका छन् ? करिब पाँच दशकदेखि योजनाबद्ध विकास हुँदै आएको देशमा अझै पनि ठूलो जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ भने समस्या कहाँनेर छ ? त्यसैले विकासका नारा होइन, आजको मुख्य आवश्यकता विकासको सही अवधारणा ल्याउनु हो । यसैले विकासका लागि तृष्ण दृष्टिकोण हुनुपर्यो । कटिवद्धता र प्रतिवद्धता हुनुपर्यो । कुन ठाउँमा कस्तो विकासलाई प्राथमिकता दिने त्यो निर्धारण गर्नुपर्यो । पुराना अवधारणालाई पुर्नपरिभाषा गरी समयसापेक्ष बनाउनुपर्यो । अनि मात्र विकास योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन जान्छ ।
केन्द्र तहका नेताहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा विकास बजेट बढी व्यवस्था गर्न केन्द्रीत हुने अवस्था छ । यसले आवश्यक परेको ठाउँमा वजेट अभाव हुने समस्या देखिन्छ । त्यो नहोस्, बरु समाजका सबै तहमा समान रूपमा बाँडफाँट होस् भन्ने समावेशी विकासको मूल उद्देश्य हो । यसले समाजमा समान हैसियत दिलाउने लक्ष्य राख्छ । समाजका हरेक समस्यालाई केन्द्रमा राखेर तयार गरिने योजना नै वास्तविक सामावेशी विकास योजना हो ।
विकासका कुरा गर्दा सर्वप्रथम त समावेशी विकासलाई ध्यान दिनु जरूरी छ । समावेशी विकास हाम्रो मात्र होइन, आजको विश्वमा एउटा महत्वपूर्ण अवधारणा बनेको छ । नेपाल जस्तो विकासशील देशमा त झन् यसबारे बहस अपरिहार्य छ । विकास प्रक्रियाबाट कोही पनि बाहिर नपरून् भन्ने यसको सार हो । अहिलेको परिवर्तित अवस्थामा समाजका सबै तह र तप्काका बासिन्दालाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउनु नै समावेशी विकासको लक्ष्य हो ।
अहिलेको सन्दर्भमा विकासको लाभ केही सीमित वर्गमा मात्र केन्द्रित देखिन्छ । केन्द्र तहका नेताहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा विकास बजेट बढी व्यवस्था गर्न केन्द्रीत हुने अवस्था छ । यसले आवश्यक परेको ठाउँमा वजेट अभाव हुने समस्या देखिन्छ । त्यो नहोस्, बरु समाजका सबै तहमा समान रूपमा बाँडफाँट होस् भन्ने समावेशी विकासको मूल उद्देश्य हो । यसले समाजमा समान हैसियत दिलाउने लक्ष्य राख्छ । समाजका हरेक समस्यालाई केन्द्रमा राखेर तयार गरिने योजना नै वास्तविक सामावेशी विकास योजना हो । यसलाई उचित कार्यान्वयन गर्न नेताहरूमा समान हैसियतवोध हुनु जरूरी छ । आम नागरिकमा सचेतना हुनुपर्ने र विकास योजना र बजेट समावेशी नभएको अवस्थामा आवाज बुलन्द बनाउने हैसियत हुनुपर्छ ।
नेपालमा विसं २०१३ बाट योजनाबद्ध विकासका कार्यक्रम सुरु भए । सुरुका योजनाहरूमा यातायात र सञ्चार, त्यसपछि कृषि र आधारभूत आवश्यकतामा जोड दिइए पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन । पछिल्ला योजनाहरूमा गरिबी निवारण र सामाजिक विकासलाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ । तर व्यवहारमा सामाजिक विकास अझै पनि घोषणापत्र र प्रतिवेदनमै सीमित छ । कागजमा लेखिएको अधिकार केवल शब्दमै सीमित छ । यसले आशातीत उपलब्धी हासिल गर्न सकेन र विकासको रफ्तार लामो समयसम्म जहाँको तहीँ स्थिर रह्यो । आशै आश र भरोसा नै भरोसामा समयको सुई घुम्यो । तर विकासको गोरेको बन्द नै रह्यो ।
नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक अवस्थाको प्रमुख सूचक जमिनको स्वामित्व बनेको छ । तर भूमिहीन किसानका लागि बग्रेल्ती समस्या छन् । कृषि कार्य मौलाउनुको सट्टा निराशावादी अवस्थामा घुँडा टेकेर घस्रिइरहेको छ । उता उद्योगको अवस्था यस्तै छ । यसले एउटै ढाँचाको विकास सबैका लागि समान लाभदायी हुँदैन भन्ने देखाउँछ । त्यसैले योजना बनाउँदा ‘कसले के लाभ लिन्छ ?’ भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठ्नुपर्छ । विकास योजना बनाउँदा यथार्थ पक्षलाई आधार बनाउनुपर्छ । स्टरकहोल्डरको पहिचान र आवश्यकता हेरिनुपर्छ । किनकि एउटै ढाँचाको योजना सबैका लागि प्रभावकारी नहुन सक्छ ।
अहिलेका उम्मेदवार र नेताहरूले चुनावी घोषणापत्रमा ठोस सामाजिक विकास योजना तय गर्नुपर्छ । विकासका ठूला नाराभन्दा पनि स्थानीय यथार्थमा आधारित सामाजिक विकास योजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सस्तो लिकप्रियताका लागि सतही योजना भन्दा स्पष्ट लक्ष्य र मापनयोग्य सूचक समावेश गरिनुपर्छ । सामाजिक विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । भूमिका समस्या समाधानको साथै युवा र सीमान्तकृत समुदाय लक्षित कार्यक्रमलाई अनिवार्य प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
नेपालमा अझै पनि उल्लेखनीय प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन् । विकासको लाभ सीमित वर्गमा केन्द्रित हुँदा असमानता बढ्दो छ । सामाजिक असन्तोष चुलिएको छ । युवा वर्गले आफ्नो कर्तव्य निर्वाहमा भन्दा क्षणिक लाभमा केन्द्रीत हुँदा आशातीत उपलब्धी हासिन हुन सकेको छैन । राजनीतिक दल र तिनका नेता कार्यकर्ता आ-आफ्ना दलको स्वार्थकेन्द्रीत हुँदा लोकतन्त्र कमजोर बनेको छ । नागरिकमा पूर्ण असन्तुष्टिका कारण छिटोछिटो आन्दोलन हुने अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ । यस्तो नहोस् भन्ने सन्दर्भमा अहिलेका उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरूलाई केही गम्भीर सुझावहरू आवश्यक छन् । उनीहरूले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
यस्ता समस्या सम्बोधनका लागि राजनीतिक दल, अहिलेका उम्मेदवार र नेताहरूले चुनावी घोषणापत्रमा ठोस सामाजिक विकास योजना तय गर्नुपर्छ । विकासका ठूला नाराभन्दा पनि स्थानीय यथार्थमा आधारित सामाजिक विकास योजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सस्तो लिकप्रियताका लागि सतही योजना भन्दा स्पष्ट लक्ष्य र मापनयोग्य सूचक समावेश गरिनुपर्छ । सामाजिक विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । भूमिका समस्या समाधानको साथै युवा र सीमान्तकृत समुदाय लक्षित कार्यक्रमलाई अनिवार्य प्राथमिकता दिनुपर्छ । योजना कार्यान्वयनमा पारदर्शिता, सामाजिक लेखापरीक्षण र नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ । संघ, प्रदेश, स्थानीय तहबीच स्पष्ट समन्वय र जिम्मेवारी बाँडफाँट प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनुपर्छ ।
विकास भनेको केवल सडक, भवन र संरचना निर्माण होइन । हामीले यसलाई मानिसको जीवनमा आएको सकारात्मक रूपान्तरणको रूपमा बुझ्नुपर्छ । नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्नु नै विकासको असली मापन हो । विसं २००७ सालदेखि हालसम्म अनेक थरि नयाँ शक्ति भन्दै आउँदै नारा लगाउँदै गर्दा हामीले विश्वास गर्यौं । पुरानालाई तिरस्कार गर्दै गयौं । तर हरेक नयाँ शक्ति समयसँगै पुराना भए र देशलाई प्रयोगशाला मात्र बनाए, विकासको जग बसालेनन् ।
अन्त्यमा, विकास भनेको केवल सडक, भवन र संरचना निर्माण होइन । हामीले यसलाई मानिसको जीवनमा आएको सकारात्मक रूपान्तरणको रूपमा बुझ्नुपर्छ । नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्नु नै विकासको असली मापन हो । विसं २००७ सालदेखि हालसम्म अनेक थरि नयाँ शक्ति भन्दै आउँदै नारा लगाउँदै गर्दा हामीले विश्वास गर्यौं । पुरानालाई तिरस्कार गर्दै गयौं । तर हरेक नयाँ शक्ति समयसँगै पुराना भए र देशलाई प्रयोगशाला मात्र बनाए, विकासको जग बसालेनन् । अहिलेको अवस्था पनि पृथक छैन । तसर्थ, आज चुनावी नारा गुञ्जिरहेको बेला लोकप्रिय वाचा होइन, नारा मात्र होइन, दूरदृष्टि र कार्यान्वयनयोग्य सामाजिक विकास योजना आवश्यक छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । नेपाललाई समृद्ध, न्यायपूर्ण र समावेशी बनाउन अब विकासलाई संरचनाबाट मानिसतर्फ मोड्नैपर्छ । विकासका हरेक मोडेलमा न्यायपूर्ण रूपान्तरण गर्नैपर्छ । यही आजको समयसापेक्ष आवश्यकता हो ।
लेखक,साहित्यकार घनबहादुर थापालाई ‘अफरोड’ स्तम्भमार्फत हरेक शनिवार नेपाल चर्चामा भेटघाट हुनेछ ।
