वर्तमान सरकारको कार्यशैली र जनतामाथि भइरहेको दमनले चरम रूप लिन थालेको छ । इन्धनको मूल्य दक्षिण एशियामै महँगो भैसकेको छ । आम उपभोक्तालाई खरिदमा सहुलियत होस् भनेर करमा दिइएको पचास प्रतिशत छुटले पनि कुनै प्रभाव पार्न सकेको छैन । फलतः महँगीले नेटो काटेको छ । सुकुमबासी वस्तीमा डोजर चल्दा वस्तीमा बसोबास गर्दै आएकाहरू रूँदै हारगुहार गरेको, न्याय मागेका भिडियोहरू सार्वजनिक भएका छन् । हिजो राति मात्र कसैले प्रतिरोध गर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । केही मानिसहरू भने आँखामा आँसु र काँधमा पुराना समानका कुटुरा बोकेर भावुक हुँदै सुकुमबासीका टहराबाट निस्किएर हिँडेका कारूण दृश्य देखिएका छन् । यस्तो अवस्थामा न्यायको लागि अर्थात न्यायसङ्गत बहिर्गमनका लागि जनताले आफ्ना आवाज उठाउँदा चर्को प्रहरी दमन भएका दृश्यहरू दैनिक देखिन्छन् ।
यस्ता जनसरोकारका विविध घटनामा सरकारले गरेका गतिविधिप्रति सशक्त आवाज उठाउने जिम्मेवारी प्रतिपक्षको हो । त्यसमाथि संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका झन् ठुलो र अहम् रहन्छ । हालका सरकारी नीति र क्रियाकलापहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लगायतका जनजीविकाका सवालमा ठुलो परिवर्तन ल्याउने सम्भावना छ । तर त्यो देश र नागरिकको हितमा हुन्छ कि अहितमा ? गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म कुनै रचनात्मक आवाज उठाउन सकेको छैन । बेलाबखत चर्को आवाजमा उत्रने सभापति गगन थापाले रहस्यात्मक मौनता साधेका छन् । उनको यो मौनतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ । अहिलेको अवस्थामा अस्वाभाविक प्रहरी दमन, ठाउँ-ठाउँमा भएको डोजर आतङ्क र शान्तिपूर्ण रूपमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीमाथिको लाठी प्रहार जस्ता अमानवीय मुद्दामा संसद्को दोस्रो ठूलो दलको नेतृत्व किन चुप लागेको होला ? भन्दै सामाजिक सञ्जालमा समेत व्यापक खोजी भइरहेको छ ।
सरकारले शक्तिको आडमा सर्वसाधारणलाई मर्माहत बनाउने र सुशासनको भाषण गर्ने विषय नौलो होइन । सत्ता बाहिर हुँदा दलहरू जनताका आवाज बोल्ने र सत्तामा गएपछि मौनता साँध्ने काम हुँदै आएको छ र अहिले पनि त्यसले निरन्तरता पाएको छ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ता सत्तामा नहुँदा उठाएका आवाज एकाएक कसरी सेलाए ? सत्तामा आएपछि के ती सबै मुद्दाहरू समाधान भैसके त ? त्यसको उल्टो रास्वपाका एक जना माननीयले आफूलाई स्वागत गर्न आएनन् भनेर कुनै एक प्रधानाध्यापकलाई अमर्यादित शब्दमा गाली गरेका छन् । अर्का माननीयले ‘जिल्ला एसपीलाई घिसार्छौं’ भन्ने जस्ता अभिव्यक्तिको भिडियो सार्वजनिक भएका छन् । यी त केबल प्रतिनिधि अभिव्यक्ति हुन् । के नयाँ भन्दै जनताका आवाज बोल्न आतुर जन प्रतिनिधिका गतिविधि यस्तै हुन्छन् ? यो आरोपको लागि आरोप होइन, वास्तविकता हो । यसबारे आवाज उठाउनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन थापाले भन्ने गरेको ‘नवीन काँग्रेस’ अहिले कुन दुलोमा पसेर मस्त सुतेको होला ?
सामान्यतया सरकार गठन भएको एकसय दिनसम्मलाई परीक्षणको रूपमा लिइने प्रचलन छ । त्यस अवधिसम्म नयाँ सरकारको विरोध गर्न उचित मानिँदैन । तर अहिलेको सरकार छुट्टै परिवेशबाट जनमत पाएको र मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेबित्तिकै आक्रामक शैलीमा काम गरेको हुनाले गलत काम भएमा विरोधको आवाज पनि तत्काल उठ्नु उठाउनु उचित देखिन्छ । त्यसमाथि सत्तारूढ दलले नै आफ्ना मन्त्रीले अमर्यादित काम गरेको भन्दै आफ्नै दुई जना मन्त्री बहिर्गमनमा परिसकेका छन् । तर यहाँ त जनआवाज उठाउने शक्ति नै आफ्नै पार्टीको आवाज उठाउन नसक्ने दयनीय अवस्थामा देखिन्छ । आफ्नै नेता पक्राउ पर्दा ठिक वा बेठिक भनेर किटानसाथ भन्न नसक्ने पार्टी नेतृत्वप्रति के आश राख्न सकिन्छ र ? दोस्रो ठुलो दलको रूपमा स्थापित दल नै आन्तरिक खिचातानीमा रूमलिएको देखिन्छ । अनि कसले उठाओस् जनताका सशक्त मुद्दा ?
लेखक,साहित्यकार घनबहादुर थापालाई ‘अफरोड’ स्तम्भमार्फत हरेक शनिवार नेपाल चर्चामा भेटघाट हुनेछ ।
