केपी शर्मा ओली र विद्यादेवी भण्डारी झण्डै साँढे चार दशकदेखिका राजनीतिक सहयात्री । पार्टी र सत्ता राजनीतिको सर्बोच्च कार्यकारी पद एमाले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पदमा रहेका ओली र मुुलुकको सर्बोच्च पद राष्ट्रपति सम्हालेर अवकासपछि भण्डारीबीचको तीस वर्षदेखिको सौर्हादपूर्ण सम्बन्ध जीवनको उत्तराद्र्धतिर कटुतान्मूख छ ।
खासगरी एकअर्काको राजनीतिक उचाईमा घनिष्ट र परिपूरक सम्बन्धमा रहेका ओली–भण्डारीको कटुताले एमालेपंक्ति तरंगित बनिरहँदा मुलुककै ध्यान खिचेको छ । राष्ट्रपतिबाट अवकासपछि एमाले नेतृत्व लिने लक्ष्यसहित पार्टी राजनीतिमा प्रवेश गरेको भण्डारीको पछिल्लो घोषणासँगै कटुताउन्मूख उनीहरुबीचको सम्बन्ध प्रतिस्पर्धीका रुपमा त्रास र अविश्वासले जेलिएको छ । लामो समयदेखि एउटै गुटमा रहेर राजनीतिका कमजोर र निर्णायक मोडहरुमा साथ दिएका उनीहरुको सम्बन्ध कटुताउन्मूख भएसँगै दुवैतिर बराबरी सम्बन्धमा रहेका पार्टीको नेता–कार्यकर्तापंक्ति बिस्तारै आपसमै ध्रुबिकृत बन्दा गुटको आकार लिएको छ । पर्दाभित्र–बाहिर समर्थकहरुले एकअर्काको आलोचनामा शब्दहरु खर्चिरहेका छन् ।
६ साउनमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट ओलीले भण्डारीको पार्टी सदस्यता नविकरणलाई अवैध करार मात्रै गराएनन्, राजनीति प्रवेशको ढोका बन्द गराएर निषेधको नीति अवलम्बन गरे । उता, भण्डारीले पनि ‘‘माझ किरातकी छोरी’’ ‘ब्याक नहट्ने’’ जवाफ फर्काएर पार्टी सदस्यता कायमै रहेको सन्देशसहित अगाडि बढ्ने योजना सार्बजनिक गरिन् । त्यसलगत्तै २० देखि २२ भदौसम्म ललितपुरको गोदावरीमा विधान महाधिवेशन सम्पन्न भयो । त्यहाँ वागमती, सुदुरपश्चिम र कोशी प्रदेश समूहमा ठूलो पंक्तिले भण्डारीको सदस्यता नविकरण नगर्ने निर्णयले गलत भएको भन्दै नसच्याइए चुनावबाट निर्णायक शक्ति बन्ने पार्टी लक्ष्यमा ठूलो धक्का पुग्ने चेतावनी नै दिए । तर, ओलीले समापनमा आन्तरिक छलफलबाट समाधान गर्ने भन्दै थामथुम पारेर भण्डारीको पार्टी प्रवेशलाई विषयान्तर गरे ।
ओलीको दाउपेचबाट आजित उनले पूर्व उपाध्यक्षको हैसियतमा देशैभर मुभ गर्ने योजना बनाएकी छिन् । जननेता मदन भण्डारीको ७५ औं जन्मजयन्तीलाई वर्षभरी जबजको उपदेयताको बहस चलाएर मनाउनेगरी उनी संरक्षक रहेको मदन भण्डारी फाउण्डेशनले हालै ७ सय ५३ ओटै पालिका र ७७ ओटै जिल्लामा कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । सबैतिर भण्डारीको उपस्थिति रहनेगरी प्रदेश र जिल्लामा रहेका फाउण्डेशनका शाखाहरुले कार्यक्रमको सूचि बनाउनेगरी गृहकार्य गरिरहेका छन् । यस पृष्ठभूमिमा दुईबीचको कटुताउन्मूख संघर्ष सम्झौतामा टुंगिएर एमालेलाई मिसन ८४ केन्द्रीत गराउनेगरी एकताबद्ध बनाउँछ या विगत झैं एमालेलाई विभाजनको नियतिमा पु¥याउँछ उनीहरुको आगामी मुभले नै आपसी सम्बन्ध र पार्टीको भविष्य निर्धारण गर्ने विश्लेषकहरुको बुझाई छ ।
खासगरी जेनजी आन्दोलनले नेपाली राजनीति, पार्टी र नेताहरुले मात्रै होइन, मुलुकले नै ठूलो राजनीतिक सुनामी घटनाको सामना गर्नुपरेको छ । आन्दोलनको विध्वंसले मुलुकले अहिलेसम्मकै अकल्पनीय क्षति ब्यर्होनुपरेको घटना त छँदैछ । सँगसँगै त्यसले राज्यको नीति, पार्टी नीति र नेतृत्वका साथै कार्यशैली र व्यबहारमै ठूलो परिवर्तनको माग गरिरहेको छ । ठीक यही बेला मुलुक र पार्टी नेतृत्वको हैसियतमा ओलीमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न उठिरहेका बेला संकटको घडीमा सबै तिक्तता बिर्सिएर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने निर्णायक घडी आएको छ ।
हरेक संकटले ठूलो अवसर लिएर आउँछ भन्ने समाज परिवर्तनको नियमलाई आत्मसात गर्ने हो भने अहिलेको संकटमा ओलीले कस्तो निर्णय लिन्छन् ? सर्वत्र चासोको विषय छ । यस पृष्ठभूमिमा भण्डारीको सदस्यता नविकरणको निर्णयमा पुर्नविचार गरेर ओलीले मिलापको हात बढाउँछन् कि, पुरानै हठ र ईगो(बदलाव भावनामा) अल्झिएर सिगो एमाले र कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नै बन्धक बनाउँछन् ? जारी सचिवालयको छलफलसँगै २९ असोजमा आयोजित केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट प्रष्ट तस्वीर आउनेछ ।
मदन भण्डारीबाट सदस्यता लिएर पूर्णकालीन यात्रा
५ असार,२०१८ मा भोजपुरको मानेभञ्ज्याङमा सामान्य किसान परिवारमा जन्मिएकी विद्या पाण्डे(भण्डारी) स्थानीय विद्योदय माविको कक्षा ८ मा अध्ययन गर्ने क्रममा सानै उमेरमा कम्युनिष्ट राजनीतिमा आकर्षित भएर युथ लिगमा संगठित भइन् । भोजपुर बहुमुखी क्याम्पस, महेन्द्र मोरङ क्याम्पसहुँदै तत्कालीन अखिलबाट पूर्वाञ्चल ब्यूरो सदस्य र स्ववियुमा निर्वाचित कोषाध्यक्ष बनेर उनले पूर्णकालीन राजनीतिको यात्रा तय गरिन् । ०३५ मा तत्कालीन मालेमा संगठित भएकी उनले ०३७ मा तत्कालीन कोशी–सगरमाथा ईन्चार्ज मदनकुमार भण्डारीको हातबाट पार्टी सदस्यता लिएकी थिइन् । छोटो समयमै लोकप्रिय विद्यार्थी नेतृका रुपमा स्थापित भण्डारी विद्यार्थी हकहितको पक्षमा आवाज उठाउँदै निरंकुश राजतन्त्र र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था विरोधी लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी हुँदै गइन् ।
बहुदलअघि नै अनेमसंघको सदस्यता लिएर महिलाहरूले भोग्नुपरेका उत्पीडनका विरुद्ध निरन्तर आवाज उठाएकी उनले महिला समानता र अधिकार प्राप्तिको लागि निरन्तर संघर्षरत रहिन् । यसरी उनको राजनीतिक जीवन विद्यार्थी आन्दोलनको अग्रणी, महिला अधिकारको सक्रिय अभियन्ता र लोकतन्त्रका निम्ति संघर्षरत पार्टीको प्रतिवद्ध कार्यकर्ताका रूपमा तीनवटा आयाममा सँगसँगै अगाडि बढ्यो ।
०३९ मा मदन भण्डारीसँग जनवादी बिहेपछि केही वर्ष शिक्षक र महिला अभियान्ताका रुपमा उनी सकृय भइन् । ०४६ को बहुदललगत्तै विद्या अनेमसंघको राष्ट्रिय परिषद् सदस्य मनोनित भइन् । ‘उहाँ बहुदललगत्तै अनेमसंघको राष्ट्रिय परिषद् सदस्य बनेर सकृय बन्नुभो’ एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले भनिन्,‘मैले नै मदन कमरेडसँग छलफल गरेर उहाँ जतिको पढेलेखेको योगदान भएको व्यक्तित्वलाई अनेमसंघको केन्द्रीय भूमिका ल्याउन प्रस्ताव गरेकी हुँ, सुरुमा पारिवारिक कारण देखाएर मदन कमरेड कन्भिन्स हुनुभएको थिएन तर उहाँ ध्यानाकर्षणसहितको आग्रहपछि पूर्णकालीन रुपमा सकृय बनाउन तयार हुनुभयो ।’ ०४७ मा तत्कालीन माले–माक्र्सवादी एकतापछि सहाना प्रधान अध्यक्ष रहेको अनेमसंघमा भण्डारी केन्द्रीय सदस्य बनिन् ।
ओलीसँग राजनीतिक भेट र सहयात्रा
वि.सं. २०३९ मा विद्या पाण्डेको विवाह कम्युनिष्ट पार्टीका लोकप्रिय नेता मदन भण्डारीसँग भयो । जननेता मदनको ३ जेठ, २०५० मा रहस्यमय जीप दुर्घटनामा दुःखद निधनसँगै उनको दाम्पत्य जीवन एघार बर्षको छोटो समयमै समाप्त भयो । पतिको दुःखद अवसानपश्चात् नाबालक छोरी उषाकिरण र निशा कुसुमको लालन–पालनको साथसाथै थप राजनीतिक जिम्मेवारी लिँदै अगाडि बढिन् ।
ओलीसँग राजनीतिक सम्बन्ध र सहयात्रा
उमेर र राजनीतिमा विद्याभन्दा एक दशक जेठा ओलीको प्रारम्भिक दिन तेह्थुमहुदै झापाको चारपानेस्थित रामनाथ दाहालको घरमा गरिबी र अभावसँग जुध्दै अगाडि बढ्यो । सानैमा आमा गुमाएका टुहुरा ओलीले १५ वर्षको किशोर उमेरमा २०२३ मै माक्र्सवादी अध्ययन दलमा संगठित भएर राजनीतिक यात्रा अगाडि बढाए । झापाको पार्टी सचिवहुँदै ०२८ सालमा वर्गशत्रु खत्तम आन्दोलन चलाएर ०३० साउनमा जेल परे ।
१४ वर्षे कहालीलाग्दो कठोर जेल जीवन व्यतित गरेर ०४४ मा छुटेको केही समयपछि मात्र राजनीतिक सहयात्रीका रुपमा विद्यासँग ओलीको भेट भयो । ठीक त्यहीबेला मदन भण्डारी पार्टीभित्र वैचारिक नेताका रुपमा स्थापित हुँदै थिए । ०४६ मा जनआन्दोलनको सफलतासँगै सार्बजनिक भएका खुल्लामञ्चको मदनको सम्बोधनले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा पायो । सम्बोधनमा उनले खोपीको देउताका रुपमा नबस्ने हो भने आफूसँग चुनाव लड्न तत्कालीन राजा विरेन्द्रलाई खुल्ला चुनौति दिएका थिए । ०४९ को पाचौं महाधिवेशन एमालेको जीवनमा राजनीतिक सिफ्टको महत्वपूर्ण परिघटना बन्यो ।
जुन महाधिवेशनबाट एमालेले शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने नीति अवलम्बन गरेको थियो । मदनले अगाडि सारेको जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रमको तयारीदेखि पारित गर्नेसम्मका काममा ओलीले एक निकट सहयोद्दाका रुपमा महत्वपूर्ण भूमिका खेले । त्यहीबेलैदेखि राजनीतिक र पारिवारिक रुपमा ओली–विद्या सौर्हादपूर्ण सम्बन्धमा जोडिए । तर ३ जेठ, २०५० मा एक रहस्यमय सडक दुर्घटनामा मदनको दुःखद निधनले लोकप्रियताको शीखरमा पुगेको व्यक्तित्वको अभाव सिंगो देश र कम्युनिष्टआन्दोलनका लागि जति अपूरणीय क्षति थियो त्यति नै विद्याका लागि एक अकल्पनीय वियोगको बज्रपात ।
पतिको दुःखद अवसानपश्चात् नाबालक छोरीहरू उषाकिरण र निशा कुसुमको लालन–पालनको साथसाथै मदनको रिक्तता पूरा गर्ने अठोटसहित उत्तराधिकारीका रुपमा विद्या अनेकन चुनौति सामना गर्दै राजनीतिक मैदानमा सकृय रुपमा सहभागी भइन् ।
०५० पछि विद्या–ओलीको एउटै समूह
मदनको निधनपछि शोकमा डुबेको एमालेले उनको वैचारिक र पारिवारिक लिगेसी स्थापित गर्नेगरी विद्यालाई राजनीतिक मैदानमा उता¥यो । काठमाडौं १ को उपनिर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेद्वार तत्कालीन पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईसँगको प्रतिस्पर्धामा एमालेबाट विद्यालाई उम्मेद्वार बनाएर जिताउन ओलीले महत्वपूर्ण भूमिका निभाए । उपनिर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि विद्याको राजनीतिक जीवनले क्रमश ः उचाई लिदैं गयो । दुई पटक प्रत्यक्ष निर्वाचित र तेस्रो पटक समानुपातिक सांसदभण्डारीले पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षमा सँधै ओलीलाई साथ दिँदै गइन् । ०५४ को छैठौं महाधिवेशनपछि ओली स्थायी समिति सदस्य निर्वाचित भए भने विद्या पहिलो पटक केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भइन् ।
०५९ को जनकपुरमा सम्पन्न सातौं महाधिवेशनमा तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालसँग महासचिवको उम्मेद्वार बन्दा विद्याले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मुद्दा बनाएर नेतृत्वका लागि अग्रशर ओलीलाई नै साथ दिइन् । सर्बसम्मतीका लागि उम्मेद्वारी फिर्ता लिए पनि ओलीकै समूहबाट विद्या पुन ः केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भइन् । बुटवलमा सम्पन्न आठौं महाधिवेशनमा ओली झलनाथ खनालसँग अध्यक्षमा पराजित भए तर विद्या उनकै समूहबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा उपाध्यक्ष निर्वाचित भइन् ।
महिला अधिकार स्थापित गर्ने ‘आईकन विद्या’
२०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछिको पुनःस्थापित संसदमा महिलाका अधिकारसम्बन्धी चार विशेष प्रस्ताव पेस गरेर ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कामको अगुवाई विद्याले नै गरेकी थिइन् । त्यही कारण उनको लोकप्रियता मात्रै चुलिएन, पार्टीभित्र थप प्रभावशालीसमेत बन्दै गइन् । संसदले उनको विशेष प्रस्तावलाई सर्वसम्मत पारित गर्दै सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न विशेष निर्देशन दियो ।
सोही प्रस्ताव अनुरूपको विधेयक तयार गर्ने प्रक्रियामा समेत भण्डारीले अहम् भूमिका खेलिन् र नेपालको संविधान २०७२ ले महिलाको हक र अधिकारका विषयमा नागरिकता, सम्पत्तिलगायतका अधिकार सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, राजनीतिक प्रतिनिधित्व र सरकारी सेवामा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । यस व्यवस्थासँगै महिला सहभागिताका दृष्टिले नेपाल विश्वमा उदाहरणीय बन्न पुगेको छ । एमाले उपाध्यक्ष शाक्य ०६२ मा पार्टीको नवौं केन्द्रीय कमिटीले पास गरेको महिला अधिकारसम्बन्धि विशेष प्रस्ताव आफूसहितको सकृयता रहेको र संसदबाट पास गराउन भण्डारीले अगुवाको भूमिका खेलेको बताउछिन् ।
प्रस्ताव पास गराउन विद्याले ओलीबाट महत्वपूर्ण सहयोग लिएकी थिइन् । ‘त्यो पास गराउने काममा ओली कमरेडसँग उहाँले अवश्य परामर्श गर्नुभएको थियो, उहाँलाई ओली कमरेडले सुरुदेखि नै धेरै साथ दिँदै आउनुभएको हो, अन्तिमसम्मै दिनुभएको हो ।’ शाक्य स्मरण गर्छिन् ।
२०५५ पछि तीन कार्यकाल लगातार अनेमसंघ अध्यक्षमा निर्वाचित भण्डारीमाथि संघभित्र भने आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास कमजोर बनाएको आरोप पनि छ । ०६९ मा पोखरामा सम्पन्न महाधिवेशनमा झलनाथ खनाल समूहबाट अध्यक्षमा उम्मेद्वारमा अगाडि सरेकी उर्मिला अर्याललाई प्रतिस्पर्धा नै गर्न नदिएको आरोप भण्डारीमाथि लाग्यो । त्यही अन्तरबिरोध चर्किएपछि अर्यालले एमाले छोडेर माओवादी प्रवेश गरिन् ।
पहिले फाउण्डेशनको जगमा ओलीको उदय, अहिले फाउण्डेशनकै त्रास
अनेमसंघमा पन्ध्र वर्ष जति भण्डारीले नेतृत्व गरेकै कारण ओलीलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्न भण्डारीले जति योगदान गरिन् त्यसभन्दा बढि योगदान मदन भण्डारी फाउण्डेशनको छ । सातौं महाधिवेशनपछि महासचिव माधव नेपालबाट पेलिएका ओलीले देशैभर आफू निकट नेता–कार्यकर्तालाई संगठित गर्दै संरक्षण गर्न ओलीले विद्याको शतप्रतिशत सहयोग पाए । सुरुदेखि नै फाउण्डेशनको संरक्षक रहेका ओलीले देशैभर सञ्जाल फैलाए र पार्टीभित्र क्रमश ः पकड बिस्तार गरे । आठौं महाधिवेशनमा नेतृत्वमा पराजित भए पनि त्यही जगमा पार्टीको स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीमा पहिलो पटक बहुमतमा पुगे ।
वामदेव गौतमलाई साथ लिएर ओली संसदीय दलको नेता निर्वाचित हुँदै नवौं महाधिवेशनबाट फाउण्डेशनलाई नै गुटको केन्द्र बनाएर अध्यक्षमा निर्वाचित भए । फाउण्डेशनकै भगिनी संगठनका रुपमा अहिले मदन भण्डारी स्र्पोटस एकेडेमी देशैभर संचालित छ । मदनकै नाममा अनेक प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालयदेखि प्राविधिक शिक्षालय र शैक्षिक संस्थाहरु छन् । यी सबै संस्थाले कुनै न कुनै रुपमा ओलीलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेले । पार्टी एकताहुँदै दशौं महाधिवेशनसम्मको यही शृंखलामा ओलीले पकड कायम राखिरहँदा साँढे तीन महिनादेखि विद्यासँग उनको दूरी बढ्दै गएको छ ।
फाउण्डेशनसँग तलदेखि माथिसम्म जोडिएका बहुसंख्यक नेता–कार्यकर्ता विद्याको पक्षमा खुल्दै गएका छन् । ओलीले राजनीतिको ढोका बन्द गरेपछि अहिले विद्या फाउण्डेशनलाई नै उपयोग गर्दै राजनीतिक मुभ गर्ने तयारीमा छिन् । फाउण्डेशनमार्फत विद्याले सकृयता देखाउन खोजेपछि अहिले ओलीले पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्मका कोही पनि नेतालाई त्यहाँ संगठित नहुन अनौपचारिक निर्देशन नै दिएका छन् । पछिल्लो पटक मदन भण्डारीको ७५ औं जन्मजयन्ती मनाउने कार्यक्रमको संयोजक बन्नबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेललाई रोक लगाएको विद्याले संचारकर्मीहरुसँग नै खुलासा गरेकी थिइन् ।
राष्ट्रपति बनाउँदा राजनीतिमा फर्काउने शर्त, अहिले ब्याक
०५५ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीहुँदै ०६६ मा पहिलो महिला रक्षा मन्त्री बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका ओलीले विद्यालाई नेपालकै पहिलो महिला राष्ट्रपति बनाउन विशेष जोडसहित प्रस्ताव गरेका थिए । ०७१ मा भएको नवौं महाधिवेशनपछि दोस्रो पटक निर्वाचित अध्यक्षका रुपमा विद्याले पार्टीमा भूमिका बिस्तार गर्दै थिइन् । अर्को महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बन्ने भित्री योजनासहित अगाडि बढिरहेकी भण्डारीलाई त्यही बीचमै नयाँ संविधान जारी भएपछि ओलीले अचानक राष्ट्रपति प्रस्ताव गरे ।
२०७२ साल कात्तिक पहिलो साता भण्डारी पार्टी कामको सिलसिलामा बिराटनगर थिइन् । ओलीले अचानक फोन गरेर राष्ट्रपति बन्नुपर्ने भो, तपाईं तुरुन्त काठमाडौं आउनुस् भन्दै फोन गरे । ओलीको प्रस्ताव सुनेपछि भण्डारीले मेरो रुचि छैन, उपाध्यक्ष भइसके, सकृय उमेर छ, म राजनीतिमै अगाडि बढ्छु भन्दै जवाफ फर्काइन् । तर, फोनमा लामै पृष्ठभूमि बाँधेर ओलीले तुरुन्त काठमाडौं आउन आग्रह गर्दै सल्लाह गर्न बोलाए । भण्डारीले ५४ वर्ष टेक्दै गरेको उमेरमै राष्ट्रपति बन्दा राजनीतिको ढोका बन्द हुने नबताएकी होइनन् । तर, ओलीले राजनीतिक रुपमै शर्तसहित भण्डारीलाई कन्भिन्स गराई छाडेपछि अन्तत ः भण्डारी तयार भइन् ।
त्यतिबेला ओलीले भण्डारीलाई गरेको प्रस्ताव थाहा पाउने एक पदाधिकारी भन्छन्,‘उहाँले विद्या कमरेडलाई अहिले मैले पार्टीको नेतृत्व गरिरहेको छु, भोलि पार्टी बहुमत ल्याएर ठूलो पार्टी बन्न पनि सक्छ, चुनाव आउँदैछ, सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने अबस्था पनि छ, तपार्इं राष्ट्रपति बन्दा एमालेलाई फाईदा हुन्छ, सहयोग पुग्छ, मलाई पनि काम गर्न सहज हुन्छ आफैं अध्यक्ष हुँदा निर्णय गर्न सजिलो हुने अबस्था रहेकाले तपाईं जतिको नजिकको र विश्वासिलो मान्छेलाई पठाउन खोेजेको हो भन्दै प्रस्ताव गर्नुभएको हो’ ती पदाधिकारीले भने,‘तर पनि विद्या कमरेडले मानिरहनुभएको थिएन ।
त्यसपछि अध्यक्षले भोलिको दिनमा निर्णय गर्न अफठ्यारो स्थिति पनि आउनसक्छ, स्वास्थ्य अबस्थालाईसमेत ख्याल गरेर मैले प्रस्ताव गरेको हुँ, म नै नेतृत्वमा हुँदा फर्किएर राजनीति गर्ने हो भने वाताबरण बनाउँछु ।’ ओलीले शर्तसहित प्रस्ताव राखेपछि भने विद्या राष्ट्रपति बन्न तयार भएकी थिइन् । तर, त्यतिबेला आफ्ना छोरीहरुदेखि शुभचिन्तक नेता–कार्यकर्ताले राष्ट्रपति नबन्न सुझाव दिएको बताउँछिन् ।
संचारकर्मीहरुसँगको पछिल्लो कुराकानीमा त विद्याले छोरीहरुले त राजनीतिमा बुबाको रिक्तता हुने र सपना पनि सकिने भन्दै नजान दबाबसमेत दिएको स्मरण गरेकी थिइन् । ओलीको यिनै प्रस्तावलाई पनि मध्येनजर गर्दै ११ कात्तिक, २०७२ मा भण्डारी पहिलो महिला राष्ट्रपति निर्वाचित भएर २९ फागुन २०७४ मा बिदा भएकी थिइन् ।
तर, चुनावपछि एकताबाट नेकपा बनेपछि विद्याको अध्यक्ष बनिहाल्ने चाहना पूरा हुने अबस्था थिएन, जसले गर्दा ओलीसहित नेताहरुसँगको परामर्श र सुझावअनुसार उनी पुन ः दोस्रो कार्यकाल राष्ट्रपति बनिन् र २८ फागुन २०७९ मा बिदा भइन् । विगतको परामर्श र सम्झौताअनुसार एमालेको राजनीतिमा फर्किने उद्देश्यले भण्डारीले राज्यको सुविधा परित्याग गरेर अगाडि बढिन् । एक कदम अगाडि बढेर वैशाख, २०८० बाट पार्टी सदस्यता नविकरण नै गरिन् । तर, जब भण्डारीले पटक–पटक भेटेर आफूलाई अध्यक्षका लागि सहयोग आग्रह गरिन्, त्यसपछि चिढिएका ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट राष्ट्रपति बन्दा सदस्यता परित्याग गरेकाले त्यस्तो गरिमामय पदमा पुगेको व्यक्ति पुन ः राजनीतिमा फर्किन नमिल्ने भन्दै बहुमतको बलमा रोक लगाउने निर्णय गराएका छन् ।
दुई पटक संसद विघटन सदरमा निर्णायक साथ
प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दुई पटक संसद विघटनमा साथ दिँदा पूर्व राष्ट्रपति विद्या एकातिरबाट प्रशंसा र अर्कोतिरबाट विवाद र आलोचनाको केन्द्रमा परिन् । तत्कालीन नेकपाभित्रको अन्तरसंघर्षलाई कारण देखाएर ५ पुस, २०७७ को पहिलो र ७ जेठ २०७८ मा ओलीले गरेको संसद विघटनको निर्णयप्रति प्रमुख विपक्षी कांग्रेस, तत्कालीन नेकपाभित्रको प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहसहित संसदका अधिकांश दलले बिरोध जनाए, नागरिक समाजले पनि तीब्र आलोचना ग¥यो । तर, ती दुवै विघटनलाई सदर गरेर विद्याले ठूलो दलका नेताका रुपमा पनि प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई नै नियुक्त गरिन् ।
पछिल्लो पटकको विघटनमा सांसदहरुको हस्ताक्षर पनि राम्रोसँग सनाखत नगरेर भण्डारीले राष्ट्रपति पद दुरुपयोग गरेर राजनीति गरेको विपक्षीहरुले उनीमाथि आरोप लगाए । जबकी दुवै विघटनलाई सर्बोच्चले बदर गरिदियो । ओलीसँग बढेको पछिल्लो तिक्ततापछि भण्डारीले त्यतिबेला आफूले संविधानसम्मत नै जिम्मेवारी निर्वाह गरेको तर त्यस घटनाले आफूलाई पछ्याइरहने विषयमा जानकार नै रहेको प्रतिक्रिया दिइन् ।
‘जहाँसम्म विगत(संसद विघटन सदर)को कुरा हो, त्यसले मलाई पछ्याइरहनेछ भन्नेमा म जानकारै छु । ०१७ सालको इतिहासको कुरा पनि आइरहन्छ । ०५१ को कुरा पनि आइरहन्छ । त्यसैगरी म राष्ट्रपति भएको बेलामा दुई पटक विघटन भएको कुरा पनि आइरहन्छ । मैले कुनै दबाब भन्दा पनि संविधानको व्यबस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर सिफारिश गरेको प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेकी हुँ’ भण्डारीले पछिल्लो पटक ३१ असारमा मदन भण्डारी फाउण्डेशनको कार्यक्रममा भनेकी थिइन् ।
तिक्त संघर्ष, वाद–प्रतिवाद
भण्डारीले पार्टीमा फर्किएको घोषणापछि चिढिएका ओलीले तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीलाईसमेत पुष्टि नहुने चारित्रिक आरोप लगाए । १४ असारमा मदन जयन्तीको कार्यक्रममा उनले भण्डारीमाथि भूमिगत कालमा चारओटी श्रीमती र सहकारी ठगको आरोप लागेको बताए । ‘मदन भण्डारीमाथि चार वटी कि कतिवटा श्रीमती छन् भनेर आरोप लगाइयो । त्यसको प्रमाण कसले खोज्न जाने अब ? अनेक दुर्बाच्य बोलिए,’ ओलीले भनेका थिए, ‘सहकारीमा ठगेर हिँडेको हो भनेर आरोप लगाइयो । कुनै आधार, साइनो सम्बन्ध केही पनि थिएन ।’
भण्डारीले राजनीतिमा फर्किने घोषणा गरेको त्यस कार्यक्रममा ओली स्पेन भ्रमणको हतारो दर्शाएर उनको सम्बोधन नसुनी हिँडेका थिए । कार्यक्रममा उनले पार्टीमा फर्किएको घोषणा गरेकी थिइन् ।
‘फरक ढंगले राजनीतिक जिम्मेवारीबाट मुक्त भएपछि नेकपा एमालेमा रहेर पार्टीको राजनीतिक यात्रालाई निरन्तरता दिने पवित्र उद्देश्यका साथ पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेको छु । अब नेकपा एमाले परिवारको एक सदस्यका रूपमा पुनः जोडिएको छु, र यसमा गर्व गर्दछु, ।’ भण्डारीले भनेकी थिइन् ।
एक सातापछि एक टेलिभिजनसँगको अन्र्तर्वार्तामा भण्डारीले आफू अध्यक्ष बन्ने उद्देश्यले नै पार्टीमा फर्किएको बताइन् भने ३२असारमा ओलीले पत्रकार विजयकुमार पाण्डेसँगको अन्तर्वार्तामा उनलाई अध्यक्ष हस्तान्तरण गर्ने अबस्था नै नभएको जवाफ फर्काए ।
‘अहिले उहाँलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सकिने अवस्था छैन, किनभने एक त उहाँ राजनीतिमा आउनुहुन्छ भनेर पार्टीले मानेको– ठानेको अवस्था नै छैन ।
उहाँ त पार्टी काम छोडेर धेरै वर्ष बाहिर हुनुहन्छ । पहिले पनि उहाँले संगठनात्मक नेतृत्वमा बसेर काम गरेको अवस्था होइन, ।’ पार्टीको पोलिटब्यूरो बैठकमा पनि ओलीले विद्यालाई रोक लगाउने कुरा गरेपछि ४ साउनमा च्यासलस्थित कार्यालयमा उनीहरुबीच सम्बाद भयो । जहाँ, भण्डारीले पार्टी सदस्यता नविकरण नरोक्न भन्दै आफू पार्टी कार्यालयमा नियमित आएर सकृय हुने जानकारी गराइन् । तर, केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि ओलीले भण्डारीलाई राजनीतिमा फर्काउन नसकिने बताएपछि बैठक चलिरहेकै बेला संचारकर्मीहरुसाग कुरा गर्दै माझ किरातकी छोरी ब्याक नहुने घोषणा गरेकी थिइन् । ‘पद र पैसा बाँडेर कतिन्जेल पार्टी चल्छ ? विचार गुमेपछि पार्टी पनि गुम्छ । म अब चुप लागेर बस्दिनँ । म राजनीतिमा अघि बढेँ, माझकिराँतकी छोरी हुँ, खुट्टा कमाउँदिनँ । ’भण्डारीले भनेकी थिइन् ।
लामो समय सौर्हादपूर्ण सम्बन्धमा रहेका ओली–भण्डारीको तिक्त सम्बन्धले नेता–कार्यकर्ताले मात्र होइन, पार्टीले क्षति ब्यर्होनसक्नेतर्फ सचेत गराउँदै उपाध्यक्ष शाक्यले सचिवालय सदस्यमा टिप्पणी गरेकी थिइन । ‘तपाईंहरु एक अर्काको सहयोगी नै हो, विगतमा अनेक घटनाक्रम छन् । राष्ट्रपति भइसकेको मान्छे पार्टीमा फर्काउनुहुन्न भन्ने मेरो मत हो । तर, तपाईंहरु दुई जना मिल्दा पनि दुःख, अहिले नमिल्दा पनि हामीलाई नै दुःख भएको छ, मिल्नुस्, समझदारीमै टुंग्याउनुस् ।’
ओली–भण्डारी सम्झौताको सम्भावना
बहस नोट कमिटीका एक सदस्यका अनुसार एमालेको पछिल्लो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सवालमा तीन खाले मत प्रकटभएको थियो । विशेषगरी बालुवाटारसँग बाक्लो संवाद र सम्बन्धमा रहेका नेताहरुले उनलाई पार्टीमा फर्काउनै नहुने मत राखेका थिए । यो संख्या केही बढि थियो । त्यस्तै, भण्डारीलाई सदस्यताबाट रोक्न नहुने मत तुलनात्मक रुपमा कम थियो । तेस्रो मत, राजनीतिमा फर्किने निर्णय लिइसकेको परिप्रेक्ष्यमा पार्टीलाई एकतासहित मिसन ८४ मा केन्द्रीत गर्न दुईबीचको सम्बादबाट हल गर्नुपर्ने र त्यसका लागि ओलीले अग्रशरता लिनुपर्ने प्रकट भएको थियो ।
५० हाराहारी संख्याका केन्द्रीय सदस्यहरुको यो उल्लेख्य मत र भण्डारीको सदस्यता नविकरण गर्नुपर्ने मतलाई संख्यात्मक र गुणात्मक रुपले निष्कर्ष निकाल्दा दुईबीच कुनै न कुनै बिन्दूमा सम्झौता हुनसक्ने ठूलो संख्याका नेता–कार्यकर्ताको बुझाई छ । ‘जे निर्णय भए पनि केन्द्रीय कमिटीको खास मत भनेकै दुई नेताले सम्बाद र सहमतिबाट हल गरेर पार्टीलाई एकताबद्ध रुपमा लैजानुपर्छ भन्ने हो’ एमाले निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष विजय सुब्बाले भने,‘त्यसैले उहाँहरुबीच विधान महाधिवेशन पहिल्यै कुनै न कुनै बिन्दूमा सहमति हुनसक्छ, देशभरका नेता–कार्यकर्ताहरुको अभिमतलाई पनि उहाँहरुले मनन गर्नैपर्ने हुन्छ ।’
सहमतिबाहेक अरु विकल्प नभएको भन्दै सुब्बाले गुटगत राजनीतिबाट पार्टी अगाडि बढे एमालेका लागि ०८४ को निर्वाचन निक्कै महंगो पर्नसक्ने बताए । त्यसो त, ओली–भण्डारीबीच सम्बाद रोकिए पनि बालुवाटार–भंगाल ओहोरदोहोर गर्ने नेताहरुले मिल्न दबाब दिँदै प्रस्ताव ओहोरदोहोर गराइरहेका छन् । ओलीले चौतर्फी घेराबन्दी भएकाले अबको महाधिवेशनबाटै अध्यक्ष छोड्दा आफू सरकार र पार्टी संचालनमा असफल भएको सन्देश जाने भन्दै यसबीचमै मध्यमार्गी विकल्पबाट विधान महाधिवेशनसँगै भण्डारीलाई स्थापित गर्दै नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया आरम्भ भएको सन्देश दिन सकिने सन्देश पठाए । तर, ओलीले विधान महाधिवेशनबाट पन्छाएपछि तत्काल मिलापको ढोका क्लोज भयो ।
राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल ओलीको स्टान्डले अहिलेको परिस्थितिमा कुनै नाटकीय परिवर्तन नआएमा मिलापको सम्भावना न्यून देखिए पनि जेनजी आन्दोलनको आयाम, राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रतिनिधि छनौटको अबस्था र मिसन ८४ को दबाबले मिलनको सम्भावनालाई नकार्न भने नसकिने बताउँछन् । ‘अहिलेकै अबस्थाबाट अगाडि बढ्दा मिसन ८४ मा एमाले गोलखाडीमा जान्छ, महाधिवेशनको प्रतिनिधि चुनिन पनि बाँकी छ, उनीहरु खुल्दा निर्वाचितलाई कारवाही गर्ने अबस्था पनि हुन्न’ पोखरेल भन्छन्,‘त्यसैले अहिले जेनजी आन्दोलनको आयामसमेतलाई हेर्दा ओलीको स्टान्डले मिलापको सम्भावना धुमिल देखिए पनि परिस्थितिमा नाटकीय परिवर्तन आएर मिल्ने सम्भावनालाई नकारीहाल्न सकिने अबस्था छैन ।’ त्यसका लागि अहिले जारी केन्द्रीय सचिवालय सन्निकट केन्द्रीय कमिटी बैठक कुर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
विश्वकै शक्तिसाली महिलामा विद्याको नाम
फोब्र्सद्वारा सन् २०१६ मा प्रकाशित गरिएको विश्वका १०० शक्तिशाली महिलाहरूको सूचीमा नेपालको तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीलाई ५२औं स्थानमा सूचिकृत भएकी थिइन् । नेपालकै पहिलो महिला राष्ट्रपतिका साथै लामो समयदेखि राजनीतिक नेतृत्व, लैंगिक प्रतिनिधित्वको प्रबद्र्धन तथा लोकतन्त्रका लागि पु¥याएको योगदानवापत फोब्र्सले उनलाई सूचिमा राखेको थियो ।
