धर्मराज तिमिल्सिना
केपी शर्मा ओलीका कार्यहरूलाई केहीले राष्ट्रवादी नेपालको राजनीतिमा एक प्रभावशाली र विकासमुखी नेतृत्वका रूपमा हेर्छन् भने केहीले केन्द्रिकृत शक्ति, असहिष्णुता र विवादास्पद निर्णयहरूका रूपमा आलोचना गर्छन् । तर नयाँ नक्सा प्रकाशन, भारतिय नाकाबन्दीको सामना, चीनसँगको पारवहन सम्झौता, लोडसेडिङ अन्त्य, मेलम्ची आयोजना सञ्चालन, राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरू, र देशलाई सुरुङ्ग मार्गमा प्रवेश — यी सबै नेपालको आधुनिक इतिहासमा स्थायी छाप छोड्ने कार्यहरू हुन् । उहाँले प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहदा केही ऐतिहासिक, दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय र कामहरू गरेका छन् ।
वि.सं. २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएपछि केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए, संविधानको प्रारम्भिक कार्यान्वयन, संघीय संरचनाको प्रारम्भ, प्रदेश प्रणालीको कार्यान्वयन, र नयाँ कानूनी ढाँचा तयार गर्ने काममा उहाँको नेतृत्व महत्वपूर्ण रह्यो । उहाँले त्यसबेला “संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन” लाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकता बनाउदै नेपालको संविधान कार्यान्वयन र स्थायित्वको आधार तयार पारेका थिए । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अघि बढाएका ओलीको कार्यकालमा धेरै बृहत् पूर्वाधार आयोजनाहरू सुरु वा तीव्र भएका थिए ।
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (भैरहवा), पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मेलम्ची खानेपानी आयोजना – दशकौंदेखि रोकिएको आयोजना सञ्चालनमा ल्याइयो, २०७७ सालमा पहिलो पटक काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी आइपुग्यो । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, मध्यमार्ग (हुलाकी राजमार्ग), पूर्व–पश्चिम विद्युत प्रसारण लाइन, रेल योजना (जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास), र पेट्रोलियम पाइपलाइन (नेपाल–भारत) पनि उहाँकै अवधिमा अघि बढाइएको थियो । राष्ट्रिय स्वाभिमान र ‘स्वावलम्बन’ नीतिको सुदृढीकरण गर्न ओलीले “स्वाभिमानपूर्ण विदेश नीति” र “नेपाल कसैको भरमा होइन, आफ्नै बलमा अघि बढ्छ” भन्ने सन्देश दिए ।
भारतले नाकाबन्दी गरेको बेला उहाँले वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग खोजे र चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गरे — यो नेपाल–चीन सम्बन्धमा ऐतिहासिक कदम थियो । ग्यास, तेल, र औषधि चीनमार्फत ल्याउने सम्झौता पनि पहिलो पटक उहाँकै समयमा भयो भने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा वि.सं. २०७७ मा भारतले आफ्नो नक्सामा नेपाली भूभाग समेटेपछि ओली सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा आधिकारिक रूपमा प्रकाशित ग¥यो । जुन कार्यलाई नेपालको भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रतीकात्मक विजय मानिन्छ ।
कोभिड–१९ महामारीको व्यवस्थापन महामारीको पहिलो चरणमा क्वारेन्टाइन, लकडाउन, परीक्षण, र स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणका प्रयास भए । नेपालमा पहिलो पटक PCR परीक्षण प्रणाली, भेन्टिलेटर आपूर्ति, र अस्पताल सुधार अभियान सुरु गरियो । स्वदेशमै कोभिड–१९ भ्याक्सिन खरिद र खोप अभियानको थालनी ओलीकै कार्यकालमा भयो । ऊर्जा आत्मनिर्भरता र निर्यातको बाटोमा “लोडसेडिङ अन्त्य गरिएको घोषणा” (२०७३) ओलीकै पहिलो प्रधानमन्त्रीकालमा गरियो — यो नेपालका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि मानिन्छ । ऊर्जा निर्यातका लागि भारत र बङ्गलादेशसँग सम्झौताका पहलहरू पनि उहाँकै अवधिमा प्रारम्भ भए ।
संघीय शासन र स्थानीय निर्वाचन २०७४ सालमा तीन तहका निर्वाचन (स्थानीय, प्रादेशिक, संघीय) सफलतापूर्वक सम्पन्न गरियो । संघीय संरचनालाई व्यवहारमा ल्याउन राजनीतिक स्थायित्व दिलाउने प्रमुख भूमिकामा ओली नेतृत्वकै सरकार थियो । वातावरणीय र सांस्कृतिक पहल “हरित नेपालको अभियान”, “एक घर एक रूख” जस्ता कार्यक्रम र पर्यटन प्रवद्र्धन वर्ष २०२० ( Visit Nepal) को घोषणा पनि ओलीको अवधिमा भयो (महामारीका कारण रोकियो) । प्रशासनिक सुधार र सुशासनका प्रयासमा ई–गभर्नन्स (Digital Nepal Framework) को घोषणा, नागरिकता, भूमिसुधार, र प्रशासनिक संयन्त्र सुधारका लागि कानुनी पहलहरू ओलीले नै गरेका थिए भने विचार र दर्शनमा “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” भन्ने नारा ओलीले राष्ट्रिय मार्गदर्शनको रूपमा प्रस्तुत गरे । उहाँको नेतृत्वमा नेपालको विकास दर्शनले आत्मनिर्भरता, राष्ट्रिय गौरव, र सामाजिक न्यायमा जोड दिइएको थियो ।
ओलीले संविधान जारी भएपछि संघीयता, प्रदेश र स्थानीय तह कार्यान्वयनमा अग्रणी भूमिका; स्थायित्व दिलाउने अथक प्रयास गरे तर पार्टी एकता र सत्ताको लागि शक्ति केन्द्रित गर्ने, आलोचकहरूका अनुसार “संविधानको आत्मा कमजोर“ बनाउने प्रयासका गरेको भन्दै आलोचित भए । ओलीले भारतको नाकाबन्दीपछि चीनसँग पारवहन सम्झौता — ऐतिहासिक ‘स्वावलम्बन’ नीतिको थालनी गरे तर भारतसँग सम्बन्ध तनावपूर्ण बनाएको आरोप; कूटनीतिक संवादमा “भावनात्मक राष्ट्रवाद” हावी भएको भनि आलोचकले आलोचना गर्न छोडेनन् ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहित नयाँ नक्सा जारी — राष्ट्रिय गौरव बढाए चिनमा शक्ती राष्ट्रसंग भारत र चिनले हाम्रो स्वीकृती विना भुमिमा गरेको ब्यापार सम्झौता स्वीकार्य नहुने चट्टानी अडान राखे तर भारतसँग वार्ता अघि बढाउन असफल; नक्सा जारीपछिको व्यवहारिक कार्यान्वयन कमजोर भन्दै आलोचकले आलोचना गर्न छोडेनन् । लोडसेडिङ अन्त्य, मेलम्ची आयोजना सञ्चालन, हवाईस्थल, सडक र जलविद्युत आयोजनामा गति तर ठूला परियोजनामा पारदर्शिता र गुणस्तरको प्रश्न; ठेकेदार र कमिसनको आरोप खेप्न पर्यो ।
“समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” नारासहित आत्मनिर्भरता र उत्पादनमुखी नीति अवलम्वन गरे तर व्यावहारिक कार्यान्वयन अभाव; बेरोजगारी र मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोपको धुन आलोचकले बजाइरहे । कोभिड–१९ व्यवस्थापनमा प्रारम्भिक खोप अभियान, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, जनचेतनामूलक विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भए तर ढिलो निर्णय, कमजोर तयारी, खरिदमा अनियमितता र मनोबल गिराउने भाषण (जस्तै “गर्म पानीले भाइरस मर्छ”) जस्ता आरोप खेपिरहे ।
तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न, संघीय शासनको आधार सुदृढ पार्न हरदम लागिपरे तर सत्ता लोभका कारण संसद् विघटन दुई पटक; संघीयता कमजोर पार्ने प्रयासको आलोचना सहन पर्यो । ई–गभर्नन्स, नागरिक सेवा सुधारका प्रयास, भ्रष्टाचारविरुद्ध बयान तर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असफल; नातावाद–पार्टीवाद बढेको आलोचना उल्टै सहन पर्यो । पर्यटन, वातावरण र राष्ट्रिय गौरवका लागि Visit Nepal , हरित अभियान, सांस्कृतिक गन्तव्य प्रवद्र्धन गर्न प्रयासरत रहे तर योजनाहरू घोषणामै सीमित आलोचना सहन पर्यो । राष्ट्रवादी, दृढ, आत्मविश्वासी नेता; “आत्मनिर्भर नेपाल”को दृष्टि तर अहंकारी, असहिष्णु, सत्तालोलुप र आलोचना स्वीकार्न नसक्ने छविको आलोचना सहन पर्यो ।
ओली प्रधानमन्त्री बन्ने क्रममा एमाले र कांग्रेसबीच सहयोग र समायोजन गरी सरकार गठन भयो, जसले केही समयका लागि राजनीतिक स्थायित्वको वातावरण तयार भएको थियो । धेरै मानिसहरूले असम्भव ठानेका कार्यहरू सरकारको कदमले सम्भव बनाएको थिए । सरकारले तीन वर्षे तथ्याङ्क र उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेको थियो, जसले कामकाजी योजना र प्राथमिकताबारे जनता माझ जानकारी पु¥याउन मद्दत गरेको हो भन्ने विश्वास छ । तर सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धलगायत केही विवादास्पद कदमहरूले तनाव बढाएको थियो । जसले नयाँ पुस्ताको राजनीतिक, सामाजिक र नैतिक असन्तुष्टिमा आधारित GenZ पुस्ताको आन्दोलन, विरोध प्रदर्शनलाई जन्म दियो । अन्ततः राजीनामा दिने स्थिति आयो ।
पछिल्लो समयमा विकसित जेनजी आन्दोलनको मर्म भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ठूला दलहरूको असफलता, सामाजिक अन्याय र राजनीतिक नैतिकताको ह्रास विरुद्ध थियो । यसको केन्द्रीय नारा थियो “हामी पुस्ता परिवर्तन चाहन्छौं”, “भ्रष्टाचार अन्त्य गर”, “राजनीतिक उत्तरदायित्व देऊ”। यो आन्दोलनले विशेषतः पुराना दलका नेतृत्व (जस्तैः कांग्रेस, एमाले, माओवादी) प्रती जनअसन्तुष्टि प्रकट ग¥यो । ओलीले यो आन्दोलनको प्रारम्भिक चरणमा “युवाहरूको असन्तुष्टि बुझ्नुपर्ने” भनाइ दिए आन्दोलनले तोडफोड, आगजनी, लुटपाट र हिंसाको रुप लिए पछि यसको स्वरूपप्रति संशय र आलोचना व्यक्त गरे ।
उहाँका कथनहरूमा यो आन्दोलनलाई “राजनीतिक एजेन्डा बोकेको समूह”, “विदेशी प्रभावमा संचालित”, वा “राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने प्रयास” भनेर चित्रण गरिएको पाइन्छ भने आन्दोलनको मागहरूमध्ये केही बुँदालाई संस्थागत सुधार र सुशासनसँग सम्बन्धित भन्दै समर्थन जनाए । पुराना दलहरूको दीर्घकालीन शासन र निराशाजनक परिणाम ।
ओली, प्रधानमन्त्री र प्रमुख पुरानो दल (एमाले) का नेता भएकाले यो आन्दोलनको “लक्ष्य वर्ग” मध्ये एक बने । आन्दोलनका नारा र पोस्टरहरूमा “पुराना नेताहरूको पुस्ता अब विदा होस्” भन्ने सन्देशले ओली लगाएत अघिल्लो पुस्ताका नेताहरूलाई पुरानो पुस्ताको प्रतीकको रूपमा चित्रित ग¥यो । ओलीले आफ्नो पार्टीलाई “युवा–मैत्री, सुधारवादी र राष्ट्रवादी” भन्दै नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्ने प्रयास गरे । एमालेभित्र “युवा नेतृत्व सशक्तीकरण अभियान” पुनर्जीवित गरिएका नै देखिन्छन ।
ओलीप्रतिको असन्तुष्टिको कारण के होलान भनि विभिन्न स्थान र समयमा आम मानिससंग छलफल गर्दा प्राप्त जवाफहरुमा ओलीको भाषण शैली व्यङ्ग्यात्मक, कटाक्षपूर्ण र कहिलेकाहीँ अहंकारी देखिने गरेको कारण धेरैलाई असहज बनाएको, उहाँले विरोधी र सञ्चारमाध्यमहरूलाई “देशविरोधी”, “विकाउ” भन्ने अभिव्यक्ति दिएको पनि मन नपरेको, पार्टीभित्र र बाहिर धेरै निर्णयहरू परामर्श बिना एकल रूपमा गरेको, उहाँले अधिनायकवादी प्रवृत्ति देखाएको, संसद् विघटन गरेर पुनः निर्वाचन घोषणा गर्दा उहाँको विरुद्ध व्यापक विरोध भएको, संविधान र संस्थामाथिको विवादास्पद हस्तक्षेप गरेको, संवैधानिक निकायहरूमा पार्टीका मान्छे नियुक्ति र संविधान उल्लंघन गरेको, सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना गरेर उहाँको कदम असंवैधानिक ठहर गरेको, “रेल ल्याउँछु, पानीजहाज चलाउँछु, समुद्रमा नेपाल पुग्छ” जस्ता भनाइहरूले उहाँलाई लोकप्रियता खोज्ने गरेको, जनतालाई ठोस नतिजा भन्दा वचन धेरै दिएर विश्वास घटाएको जस्ता आरोपले उहाँको छवि कमजोर बनाएको जस्ता कतिपय भ्रामक कुराहरुले भारणा बनाएको पाइयो ।
ओलीले भारतसँग स्वतन्त्रता र राष्ट्रियताको मुद्दा लिएर खुला रूपमा भारतको दबाबको विरोध गरे, नक्सा प्रकरण (लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी) को समयमा उहाँले नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशित गरे त्यसै समय चीनसँग नजिक भएको आरोप लाग्यो — जसले “ओली चीनतर्फ झुकेका छन्” भन्ने भारतीय प्रचार फैलाइयो ।
नेपालका राजनीतिक दलहरूमा परनिर्भरता र सहायता–केन्द्रित प्रवृत्तिका कारण विदेशी शक्तिहरू (भारत, अमेरिका, चीन) सबैले प्रभाव जमाउने प्रयास गर्छन् । ओलीको स्वतन्त्र निर्णयशैलीले विदेशी शक्ति सन्तुष्ट भएनन्, त्यसैले उहाँलाई “कठोर राष्ट्रवादी” भनेर हटाउन, पदच्युत गर्न हरप्रयास गरिरहे । विदेशी सञ्चार माध्यमहरूमा र देशभित्रका केही मिडियामा ओलीको विरोधी रिपोर्ट बढी प्रस्तुत गर्ने गरेको कारण पनि आम जनमानसमा भ्रम फैलिएको पाइयो ।
जनताले प्रमाणको आधारमा होइन सामाजिक सञ्जालमा रहेका भ्रामक सूचनाको आधारमा धारणा बनाई दिन्छन । यद्यपी ओली, जसले नेपाली पहिचान, नक्सा, र सार्वभौमसत्ताको मुद्दा उठाएका कारण राष्ट्रवादी नेताका रूपमा चिनिन्छन । ओलीको कार्यकालले राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता, र पूर्वाधार विकासका दृष्टिले ऐतिहासिक मोड लियो र उहाँको राष्ट्रवादी दृष्टि र आत्मनिर्भरता अभियानले जनभावनामा राष्ट्रप्रेमको गहिरो छाप पारेको छ ।
