काठमाडौं, कात्तिक २८
प्रहरी महानीरिक्षकको बढुवा गर्ने समयमा विभिन्न केही व्यक्तिहरुले प्रहरी अदालत गठन गर्नुपर्ने भन्दै गृहमन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेका छन् । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते प्रहरी कार्यालय असुरक्षित हुने, हातहतियार लुटिने र स्वयं प्रहरी कर्मचारी मारिने स्थितिका जिम्मेवार प्रहरीमाथि कारवाहीको लागि प्रहरी अदालत गठन गर्न माग गर्दे मन्त्रालय पुगेका थिए ।
प्रहरी ऐन– २०१२ को दफा ३३ ख को (ग) सम्बन्धित छ । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘आफू खटिएर वा आफ्नो जिम्मामा रहेको वा आफूले रक्षा गर्नुपर्ने थाना, चौकी, गारद, पालो पहरा, पिकेट, टोली वा प्याट्रोल वा प्रतिष्ठापन वा कार्यालयमाथि आक्रमणकारी डाँकु, तस्कर, बदमास र हुलदंगा गर्नेहरुले आक्रमण गरेका बखत तिनीहरुसँग मुठभेड हुँदा वा त्यस्तो मुठभेड हुने आशंकामा नामर्दीसँग भागेमा’, विषयलाई समेटेर प्रहरी विशेष अदालत गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।
‘केही व्यक्तिहरु प्रहरी अदालत गठन गर्नुपर्यो भन्दै मन्त्रालयमा आउनु भएको थियो’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । उनीहरुले प्रहरी विशेष अदालतको गठन गरेर आन्दोलनको क्रममा प्रहरीका हतियार लुटिएका र भवनहरु आगजनी भएको सवालमा कारवाही गर्नुपर्ने भन्दै प्रस्ताव गरेका थिए ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अहिले निर्वाचनको सम्मुखमा तीन तहको प्रहरी अदालत गठन गरेर कारवाही गर्ने वा प्रहरीलाई चिढ्याउने सरकारको कुनै ठोस नीति रहेको छैन । सरकारले भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको जाँचबुझ गर्न र दोषीलाई कारवाही सिफारिस गर्नका लागि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की अध्यक्षताको आयोग गठन गरेको अवस्थामा पुनः अर्को प्रकृया शुरु नगर्ने भएको हो ।
आयोगले प्रहरीले फौजदारी कसुरसहित उसले गर्नुपर्ने कामहरुमा कुनै बाधा नभएको जनाएपनि अपराधी पक्राउ गर्ने र भदौ २४ गते तोडफोडमा संलग्न रहेकाहरुलाई कारवाही गर्ने सवालमा बाधा नपर्ने भनेको हो ।
नेपाल प्रहरी ऐन– २०१२ को दफा ३६ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार प्रहरी विशेष अदालत गठन गर्न केही बहालवाल प्रहरीले सुझाव दिएका थिए । तर अहिले भैरहेका प्रहरी अधिकारीहरु कारवाही गर्न पाए आफूहरु अघि आउने सोच राखेर उनीहरुले यस्तो सुझाव दिएको मन्त्रालयको दावी छ । ‘यहाँ आउनेहरुको अनुहार पनि यसअघि देखिएको हो त्यही भएर उनीहरुको सुझावको उदेश्य बुभिएको थियो’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
दफा ३६ ले तीन तहको प्रहरी विशेष अदालतको परिकल्पना गरेको छ । त्यसअन्तर्गत प्रहरी जवानदेखि प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) सम्मका हकमा जिल्ला प्रहरी विशेष अदालत, नायव निरीक्षक (सई)देखि नायव उपरीक्षक (डीएसपी) सम्मका हकमा प्रदेश प्रहरी विशेष अदालत र उपरीक्षक (एसपी) देखि माथिल्लो तहका अधिकृतका हकमा केन्द्रीय प्रहरी विशेष अदालत गठन हुने व्यवस्था छ ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रहरी ऐनको दफा ३३ क र ख का दफा आकर्षित हुने कसुरका निम्ति ती अदालत गठन हुनेछ । अदालत गठन भएपनि आयोगले प्रतिवेदन दिएपछि मात्रै हो । अहिले त्यसको कुनै तयारी छैन । ३३ क. को (ङ) मा भनिएको छ, ‘थाना, चौकी, गारद, पालो, पहरा आदि र आफूसाथ वा आफ्नो जिम्मा रहेको हातहतियार, खरखजाना अन्य सरकारी धनमाल र कागजातहरु आक्रमणकारीहरुलाई सुम्पी मद्दत गरेमा’ भन्ने प्राब्धानमा खेल्न खोजिएको हो ।
प्रहरी ऐन– २०१२ को दफा ३३ ख को (ग) सम्बन्धित छ । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘आफू खटिएर वा आफ्नो जिम्मामा रहेको वा आफूले रक्षा गर्नुपर्ने थाना, चौकी, गारद, पालो पहरा, पिकेट, टोली वा प्याट्रोल वा प्रतिष्ठापन वा कार्यालयमाथि आक्रमणकारी डाँकु, तस्कर, बदमास र हुलदंगा गर्नेहरुले आक्रमण गरेका बखत तिनीहरुसँग मुठभेड हुँदा वा त्यस्तो मुठभेड हुने आशंकामा नामर्दीसँग भागेमा’, विषयलाई समेटेर प्रहरी विशेष अदालत गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।
प्रहरी ऐनको दफा ३३ क र ख का दफा आकर्षित हुने कसुरअन्तर्गत प्रहरी महानिरीक्षक, केन्द्रीय प्रहरीको कार्यविभाग प्रमुख, उपत्यका प्रहरी प्रमुख, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका प्रहरीप्रमुख र अपरेशन कमाण्डर प्रतिवादी हुनसक्ने भएकाले पनि प्रतिस्पर्धीहरुको आँखा यसमा लागेको स्रोतको दावी छ ।
उक्त जिम्मेवारीमा महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, तत्कालिन कार्य विभाग प्रमुख एआईजी सिद्धिविक्रम शाह, २३ गते उपत्यका प्रहरीको निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका डीआईजी ओमबहादुर राना, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका तत्कालिन प्रहरी प्रमुहरु एसएसपी विश्व अधिकारी, श्यामकृष्ण अधिकारी, एसपी माधव बुढाथोकीलाई टार्गेट गरिएको सुझाव दिइएको पाइएको छ ।
यसैबीच एसएसपी विश्व अधिकारीले आफू बढुवा नभएको कारण खोज्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई भेटेका छन् । उनले आफ्नो गुनासो राखेको स्रोतको दावी छ । शुक्रबार भेट गरेका अधिकारीलाई गृहमन्त्री अर्यालले कात्तिक २७ पछिको बढुवामा समेट्ने आश्वासन दिएको स्रोतको दावी छ ।
