काठमाडौं, ६ माघ ।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि आज देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा उत्साहजनक रूपमा उम्मेदवारी दर्ता सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रत्यक्ष तर्फ साँझ ५ बजेसम्म देशभर कुल २ हजार ६५५ जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । उम्मेदवारी दर्ताको तथ्याङ्क हेर्दा राजनीतिमा अझै पनि पुरुष निकै हाबी देखिएका छन्। कुल उम्मेदवारमध्ये २ हजार ३५२ जना पुरुष रहेका छन् भने महिलाको संख्या केवल ३०३ मात्र रहेको छ। कतिपय महिलाहरू चुनाब खर्चिलो हुने हुँदा चुनाव लड्न नखोजेका कारण पनि संख्यामा कम देखिएको नेताहरूको भनाई छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार कतिपय जिल्लामा रातिसम्म पनि दर्ता प्रक्रिया जारी रहने भएकाले यो संख्यामा केही थपघट हुन सक्नेछ । यस पटकको निर्वाचनमा स्थापित पुराना नेताहरूलाई नयाँ र युवा उम्मेदवारहरूले कडा चुनौती दिने संकेत देखिएको छ। देशभरका केही क्षेत्रहरू विशेष चर्चामा रहेका छन् । झापा–५ मा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र काठमाडौँका पूर्व मेयर बालेन शाहबीचको प्रतिस्पर्धालाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ। रुकुम पूर्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ले यहाँबाट आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
चितवन२ मा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको उम्मेदवारीले यो क्षेत्रमा पुनः त्रिपक्षीय भिडन्तको सम्भावना बढाएको छ । रौतहट १ मा नेकपाका सह–संयोजक माधवकुमार नेपालले पनि आफ्नो मनोनयन दर्ता गराएका छन् । काठमाडौँ ४ छाडेर काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा सर्लाही ४ मा पुगेका छन् । २०७९ को निर्वाचनमा देखिएको ‘नो नट अगेन’ को लहर यसपटक अझ परिष्कृत रूपमा देखिएको छ । रास्वपा, उज्यालो नेपाल, श्रम संस्कृती, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति जस्ता नयाँ शक्तिहरूले सशक्त उम्मेदवारी दिएका छन् ।
विशेष गरी ‘जेन–जी’ पुस्ताका उम्मेदवारहरूले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रविधि र आर्थिक क्रान्तिको एजेन्डा अघि सारेका छन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाका लागि १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् भने बाँकी ११० जना समानुपातिक प्रणालीबाट आउनेछन्। समानुपातिक तर्फको मनोनयन यसअघि नै पुस १३ र १४ गते भइसकेको छ। पुराना दलहरूभित्रको आन्तरिक कलह र नयाँ शक्तिहरूको उदयले गर्दा यस पटकको निर्वाचनले नेपाली राजनीतिमा नयाँ समीकरण ल्याउने अनुमान गरिएको छ ।
जेनजी हरूले आफ्नो पार्टी नखोले पनि गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनले पुराना र स्थापित राजनीतिक दलहरूलाई ठूलो धक्का दिएको छ । यस पुस्ताले उठाएका सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रविधिमैत्री शासनका मागहरूलाई सम्बोधन गर्न दलहरूले यस पटकको निर्वाचनमा केही महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक र नीतिगत सुधार गरेका छन् । धेरैजसो स्थापित दलहरूले यस पटकको निर्वाचनमा युवाहरूको सहभागिता बढाउन आन्तरिक निर्देशन नै जारी गरेका छन् ।
पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालको नेतृत्वमा रहेको नेकपाले हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट कम्तीमा एक जना जेन–जी युवा र एक महिलासहित उम्मेदवार सिफारिस गर्न अनिवार्य गरेको थियो । काँग्रेस पार्टीभित्र गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नेतृत्व गरेको समूहले जेन–जी युवाहरूको भावना समेटिएको प्रतिवेदन बुझाउँदै युवाहरूलाई अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व दिन दबाब दिएको थियो ।
कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ उठाएका १६५ उम्मेदवारमध्ये १०६ जना नयाँ उम्मेदवार रहेका छन्। तीमध्ये ११ जना महिला उम्मेदवार छन् । विशेष महाधिवेशनमार्फत पार्टीको नेतृत्वमा आएका गगन थापाले यसपटक नयाँ उम्मेदवारलाई प्राथमिकतामा राखेका हुन्। एमालेले पनि ५४ प्रतिशत भन्दा बढी नयाँ अनुहारहरूलाई उम्मेदवार बनाएको छ । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा)का डा.बाबुराम भट्टराईले आफूलाई ‘अभिभावक’ वा सल्लाहकारको भूमिकामा सीमित राख्दै नयाँ प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी मार्फत युवाहरूलाई अगाडि सारेका छन् ।
जेनजीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न राजनीतिक दलहरूले सरकारी सेवाहरूलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन बनाउने र ‘पेपरलेस’ प्रशासनको वाचा, युवाहरूका लागि नवीन व्यवसाय (स्टार्टअप) सुरु गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण र कानुनी सहजता, फाइलहरू डिजिटल ट्र्याकिङ गर्ने र भ्रष्टाचारीलाई कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा बालेन शाह जस्ता ‘पपुलर’ अनुहारहरूबीचको सहकार्यले जेन–जी पुस्ताको ठूलो हिस्सालाई आकर्षित गरेको छ। उज्यालो नेपाल पार्टीले पनि नयाँ पुस्तालाई समेट्ने प्रयास गरेको छ । तराईमा पनि युवाहरूको बढ्दो असन्तोषलाई सम्बोधन गर्न उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरबिच पार्टी एकता भएको छ । सीके राउत र रेशम चौधरी जस्ता नेताहरूले पनि जेनजीको मागलाई केन्द्रमा राखेका छन् ।
