काठमाडौं, २ चैत ।
फागुन २१ को आम निर्वाचनमा एमालेले शर्मानाक पराजय भोगेपछि नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रािजनामा दिनुपर्ने, केन्द्रीय कमिटी भंग गर्नुपर्ने तथा नीति र नेतृत्व पुर्नगठन गर्नुपर्ने लगायतका विषयहरु उठिरहेका छन् । कार्यकर्ताहरुले जनमतबाट नीति र नेतृत्व अस्वीकृत भएको भन्दै पार्टी पुर्नगठनको दबाब बढाइरहेका छन् ।
जेन–जी विद्रोहपछि भएको आम निर्वाचनमा एमालेलाई ठुलो धक्का लागेको छ। यस पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झापा–५ मा ठुलो मतान्तरले पराजित भएका छन्। त्यस क्षेत्रबाट रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह विजयी भए । उनी प्रधानमन्त्री बन्ने र सरकार सञ्चालन गर्ने तयारीमा जुटेका छन् ।
झापा–५ मा एक लाख ६ हजार ३७२ मत खसेकोमा बालेनले ६८ हजार ३४८ मत पाए । बालेन्द्रलाई पछ्याएका ओलीले १८ हजार ७३४ मत मात्र पाए । उनीहरूबिचको मतान्तर ४९ हजार ६१४ छ । झापामा ओली मात्र होइनन्, उनले नेतृत्व गरेको दल एमालेले समेत शर्मनाक पराजय बेहोरेको छ ।
समानुपातिकमा समेत एमालेको मत कम आएको छ । पार्टी संगठनमा रहेका कार्यकर्ताहरुले मत नदिएको विषय पार्टीभित्र गम्भीर ढंगले उठेको छ । यसअघि एमालेभित्र ओलीको कार्यशैलीको आलोचना गर्नेहरूले दण्डित हुनुपथ्र्याे तर यसपटक त्यही पार्टीका अध्यक्ष ओली र उनका वरिपरि रहेकाहरूले जनताबाट दण्डित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।
देशभर एमाले अध्यक्ष ओलीलाई नेतृत्व छाड्न दबाब बढिरहेका बेला महासचिव शंकर पोखरेल, सचिवहरू भानुभक्त ढकाल, महेश बस्नेत, डा. राजन भट्टराई र विष्णु रिमालहरू भने ओलीको विकल्प खोज्न नहुने लाइनमा रहेका छन् । उनीहरुले प्रतिरक्षमा लागि अघोषित कार्यदल बनाएर अघि बढेको एमाले स्रोतले जनाएको छ ।
ओलीसँग महाधिवेशनमा प्रतिष्पर्धा गरेका ईश्वर पोखरेललगायतलाई पनि समेट्ने र मूल नेतृत्व (ओली) लाई पक्रिया मिलाएर बिदा गर्ने गरी छलफल चल्दा महासचिव पोखरेलको नेतृत्वमा प्रतिरक्षा टिम बनेको हो । अध्यक्षले राजीनामा नदिए कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा पनि परामर्श चलिरहेको छ । दुई तथा बहुपक्षीय छलफल चलिरहेको भएपनि अध्यक्ष स्वयंको मनस्थितिबारे भने अरू नेताले कुनै भेउ पाएका छैनन् । मूल नेतृत्वप्रति कति धेरै बितृष्णा छ भन्ने कुरा नेताहरूले नबोले पनि निर्वाचन प्रचारका क्रममा त्यसको झल्को प्रष्टै देखियो ।
पहिले जिल्लास्तरमा हुने हरेक कार्यक्रममा समेत अध्यक्ष ओलीको फोटो झुण्ड्याइने पार्टीका कुनै पनि उम्मेदवारले निर्वाचनको दौरान फोटो त परको कुरा नामसमेत उच्चारण गरेनन् । कुनै पनि प्रचार सामग्रीमा ओलीको फोटो थिएन । कार्यकर्ताले जनस्तरमा ओलीकै कारण निकै आलोचना खेप्नुपरेको थियो । ओलीको नाम नलिई चुनावमा भाग लिई लज्जाजनक हार व्यहोरेका एमालेका नेताहरु नेतृत्वप्रति आक्रोसित रहेका छन् । उनीहरुले पार्टीको संरचना निर्माणका लागि नयाँ नेतृत्व ल्याउन दबाब बढाइरहेका छन् ।
देशका विभिन्न भागबाट एमालेका कार्यकर्ताहरूले नैतिक रूपमा नेतृत्वले जिम्मा लिनुपर्ने भन्दै मुख खोल्न थालेका हुन् । आफ्नै क्षेत्रमा पार्टी सबैभन्दा कमजोर हुँदा अध्यक्षमाथि ठुलो प्रश्न उठेको बताउन थालिएको छ । उनीहरूले विगतमा पार्टी ३३ सिटमा खुम्चिँदा तत्कालीन महासचिव माधव नेपालले नैतिक जिम्मेवारी लिएर नेतृत्व छाडेको प्रसंगसमेत जोडेका छन् ।
ओलीले पार्टीको नेतृत्व चयनदेखि टिकट वितरणसम्म नेताहरूमाथि गरेको अन्यायका कारण पनि कार्यकर्तामा चरम निराशा उत्पन्न भएको र अहिले जनादेशले पनि त्यही प्रतिविम्बित गरेको कार्यकर्ताहरूले जनाएका छन् ।
२०६४ चैत २८ गते सम्पन्न पहिलो ऐतिहासिक संविधानसभाको निर्वाचनमा जनताले तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई अभूतपूृर्वक समर्थन गर्दै पहिलो पार्टी बनाएका थिए ।उक्त निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ माओवादीले १२०, कांग्रेसले ३७, एमालेले ३३, मधेसी जनाधिकार फोरमले ३० जितेका थिए । त्यतिबेला करिब एक करोड ७५ लाख मतदाता थिए।
५७५ मध्ये समानुपातिकसहित २२० सिट जितेर प्रथम स्थान हासिल गरी माओवादी संविधानसभाको सबैभन्दा ठुलो दल बनेको थियो । त्यसपछि कांग्रेसले ३७ प्रत्यक्षसहित ११० र एमालेले ३३ प्रत्यक्षसहित १०३ सिट प्राप्त गरेका थिए । महिनौको सत्ता साझेदारी र छलफलपछि तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल २०६५ भदौ २ गते नेपालको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए । नयाँ संविधान निर्माण गर्न असफल भएपछि उक्त संविधानसभाको २०६९ जेठ १५ गते चार वर्षको म्याद थप गरिएको थियो ।
त्यही बेला एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालसहित शीर्ष नेताहरूले पराजय बेहोरेका थिए । त्यतिबेला एमाले शीर्ष नेताहरूमध्ये झलनाथ खनालले मात्रै चुनाव जितेका थिए। उनले पार्टी सबैभन्दा सानो बनेपछि नैतिकताका आधारमा महासचिवबाट राजीनामा दिएका थिए । उनले त्यतिबेला महासचिवबाट राजीनामा दिएको विषयमा राजनीतिमा नैतिकता भएको नेताका रूपमा आफूलाई परिचित गराउने अवसर लिएका थिए । एमाले अध्यक्ष ओलीले यही विषयलाई ध्यानमा राखेर पार्टी नेतृत्व दोस्रो पुस्ताका नेताहरूमा सुम्पनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।
