जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र मानवीय क्षतिको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले सरकारसमक्ष प्रतिवेदन बुझाए पनि औपचारिक रुपमा अझै सार्वजनिक भएको छैन । यद्यपि, प्रतिवेदन संचारमाध्यमहरूमा छ्यापछ्याप्ती भईसकेको छ । अब सार्वजनिक गर्नुको अर्थ पनि छैन । सार्वजनिक भएको कार्की आयोगको प्रतिवेदन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था नै छैन ।
किनकि यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने हो भने कतिपयले ठाने जस्तो केवल नेता मात्रै हैन सेना , प्रहरी , आन्दोलनकारी देखि अन्य धेरै कारवाहीको दायरामा आउनेछन । ल त के भयो त आयोगको प्रतिवेदन छ , आन्दोलनको दमन देखि अनेकन विषय छ, होस न त जो जो पर्छन परुन भनेर कारवाही गरिदिने भन्ने हो भने राज्य संचालनका तमाम संयन्त्र नै ठप्प बन्न पुग्ने अवस्था देखिन्छ । सञ्चारमाध्यम मार्फत सार्वजनिक भएको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने तथ्यगत कमजोरीको पुलिन्दा नै देखिन्छ । अझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा ठोस प्रमाणको अभाव, छोटो कार्यादेश र सुरक्षा निकायहरूबाट प्राप्त हुनुपर्ने ‘इन्टेलिजेन्स रिपोर्ट’ नपाएका कारण कसैलाई पनि अभियोजनका लागि सिफारिस गर्न नसकिएको उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार भदौ २४ को घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा निक्र्यौल गर्न अहिलेसम्मको छानबिनबाट ‘ठोस सबुद प्रमाण’ फेला परेको छैन। ‘आयोगलाई सहयोग पुग्ने गरी कुनै पनि इन्टेलिजेन्स रिपोर्ट सरकारी वा गैरसरकारी निकायबाट हालसम्म प्राप्त हुन सकेको छैन। सीमित कार्यादेश र समय एवं जनशक्तिको अभावका कारण देशभरिका घटनाहरूको विस्तृत छानबिन गरी तत्कालै कोही कसैलाई दोषी प्रमाणित गर्न आयोगले सकेन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। यदि त्यसो हो भने २३ गते किन सुरक्षा गरेको र २४ गते किन सुरक्षा नगरेको भन्न मिल्छ । आयोगको प्रतिवेदन पूर्ण विरोधाभाष छ ।
अनि लौ त त्यो पनि होस त सबैमा नयाँ आउँछन भन्ने हो भने लगाइएका मध्य धेरै आरोप तथ्यले प्रमाणित गर्ने छैन र अदालतबाट धेरैले सफाई पाउने छन अनि झन तमासा हुनेछ । हो अव त्यसो भयो हुने के र गर्ने के त ? के त्यत्रो नरसंहार र त्यस्तो भयङ्कर लापारवाहीको लागि कोहि कसैले सजायँ भोग्न नपर्ने त ? त्यो पनि भएन ।
त्यसैले न्यायको पूर्ण प्रत्याभूतिको सहित दोषीलाइ कारवाही पनि होस, सजायँ पाउन पर्नेले सजायँ पाउन तर नपाउँन पर्नेले दुख नपाउन र ति सबै गर्दा पनि देश संचालन प्रक्रियामा कहीं कतै समस्या नआओस भन्नको लागि कार्की आयोगको प्रतिवेदन र अनुसन्धान प्रतिवेदनको स्वामित्व लिंदै , त्यसले गरेका छानविन र निष्कर्षहरुलाइ पनि ध्यानमा राख्दै काम गर्न सक्ने सर्वत्र स्वीकार्य नयाँ आयोग बनाउँनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
सबैलाइ थाहा नै भएको कुरा हो , कार्की आयोगका अध्यक्षले आयोग गठन अगावै व्यक्त गरेका कतिपय ठहरहरुले गर्दा उहाँको निष्पक्षतामा गम्भीर सवाल खडा भएकै थियो , आयोगका अर्का सदस्यले आफु प्रहरीमा हुँदाको तुस मेटने हेतु कतिपयलाइ दुःख दिने खोजेकोले प्रहरी माथि अनावश्यक प्रहार भएको निष्कर्षहरु पनि सर्वत्र आएका छन ।
सबै भन्दा महत्वपूर्ण त आयोगले प्रतिवेदन बुझाउन रोजेको समयले पनि त्यस आयोगको प्रतिवेदनको विश्वसनीयता र आयोगका पदाधिकारीहरुको निष्पक्षतामा गम्भीर सवाल खडा भएकै छ । त्यसैले एक त वैज्ञानिक र विश्वसनीय अनुसन्धान नभएको अर्को पदाधिकारीको नियतमै सवाल उठाइएको मात्रै नभई तथ्यकै जगमा उठेकोले यसले गरको कामलाइ आगामी अनुसन्धानको लागि पुँजी मान्दै सम्मानित सर्वोच्च अदालतका वहालवाला वा पुर्व न्यायधिशको नेतृत्वमा एक शक्तिशाली न्यायिक आयोग बनाउँ बरु त्यसलाई अनुसन्धानको मात्रै हैन अभियोजनकै समेत अधिकार प्रदान गरौँ ।
साथै प्रतिवेदन अनुसार तिवेदनमा भदौ २३ गते भएको सरकारी दमनलाई केन्द्रित गरेर कारबाहीका सिफारिस गरिएको छ भने २४ गते सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवनसहित ऐतिहासिक धरोहरमा भएको विध्वंसको घटनालाई कम महत्वका साथ छानबिन गरिएको देखिएको छ । भदौ २४ गतेको घटना थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने सिफारिस प्रतिवेदनमा छ ।
आयोगको प्रतिवेदनमा जेन–जी आन्दोलनमा ७६ जनाको ज्यान जाने गरी भएको हिंसात्मक घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी राजु अर्याल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापालाई मुलुकी अपराध संहिताबमोजिम अलग–अलग कसुरमा कारबाहीको सिफारिस र काठमाडौं जिल्लाका तत्कालीन सीडीयो छवि रिजाल र गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गर्यो । अब भन्नुस २४ गते कसरी आयो र त्यसमा संलग्न को को छन भन्ने बारेमा आयोग किन बोल्न सकेन । किन अनदेखा गर्यो यो गम्भीर प्रश्न बनेको छ ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेपछि भ्रष्टाचार, बेथिति, कुशासन लगायतका विषयमा जेन–जीहरूले भदौ २३ गते घोषणा गरेको आन्दोलनमा दमन भएपछि ठूलो विध्वंस भएको थियो। सोही दिन माइतीघरबाट शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भएको जुलुस बानेश्वर संसद् भवनमा पुग्दा विध्वंसकारी मोड लिँदा १९ जनाको ज्यान गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘भदौ २४ गते सरकारले कफ्र्यु आदेश जारी गर्दा गर्दै पनि सरकारी सम्पत्ति, राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालय, राजनीतिक दल सम्बद्ध व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमाथि तोडफोड, आगजनी तथा लुटपाटसमेत भएको र उक्त घटनाले अकल्पनीय रूपमा भौतिक तथा मानवीय क्षति हुन गएको थियो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सिंहदरबार, संघीय संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन जस्ता राष्ट्रिय धरोहर जलाउनमा विशेष प्रज्वलनशील पदार्थको प्रयोग गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ९ सय ७ पृष्ठको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘केही विशेष प्रकारका कागजात भएका ठाउँमा टार्गेट गरेर आगो लगाइएको थियो। खासगरी आयोगको स्थलगत भ्रमणका क्रममा प्रायः सबै ठाउँमा आक्रमणको कार्यशैली एकै प्रकारको देखिन्छ।’ यसमा को को संलग्न छन भनेर सिसि टिभी फूटेजमा देखिएका मान्छे र सुनिएका नामलाई पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्न नसकेर विभिन्न व्यक्तिहरुको संलग्नतना भनेर पन्छिनुले अर्को शक्तिशाली आयोगको स्वतः माग गरेको छ ।
–अमेरिका निवासी लेखक नेपालको राजनीति र सुरक्षा मामिलामा चासो राख्छन ।
